• तीन RTO में गाड़ियों की संख्या 32.1 लाख पहुंची, 6 महीने में 1.11 लाख रजिस्ट्रेशन – 2021-22 में रोज 288 गाड़ियां थीं, अब 111% बढ़त, दोपहिया 80% हिस्सा – सिटी RTO MH-31 में 15.08 लाख, ग्रामीण MH-40 में 9.19 लाख, ईस्ट MH-49 में 7.83 लाख – फ्लाईओवर और चौड़ी सड़कें क्या संभाल पाएंगी बोझ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवाल

नागपुर, 30 अक्टूबर – नागपुर शहर की सड़कों पर गाड़ियों का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। जिले के तीनों RTO ने अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच रोज औसत 607 गाड़ियां रजिस्टर की हैं, जो 2021-22 के रोज 288 के औसत से दोगुने से भी ज्यादा है।

रिपोर्टर रोहित पवार के मुताबिक सिटी RTO (MH-31), ईस्ट RTO (MH-49) और ग्रामीण RTO (MH-40) के आंकड़े बताते हैं कि 2026-27 के पहले 6 महीनों में 1,11,122 गाड़ियां रजिस्टर हुईं। पूरे 2021-22 वित्तीय वर्ष में 1,05,125 गाड़ियां रजिस्टर हुई थीं। यानी 6 महीने का आंकड़ा ही पूरे साल के बराबर, 2024-25 के कुल आंकड़े का करीब 65%।

रोज के औसत में करीब 111% की बढ़ोतरी हुई है, 2021-22 के मुकाबले रोज करीब 319 गाड़ियां ज्यादा।

साल दर साल बढ़त –
तीनों RTO में कुल रजिस्ट्रेशन –

• 2021-22 : 1,05,125
• 2022-23 : 1,25,806
• 2023-24 : 1,42,114
• 2024-25 : 1,70,063
• 2026-27 (अप्रैल-सितंबर 2026) : 1,11,122

RTO वाइज 2026-27 के 6 महीने – MH-31 : 17,072, MH-49 : 37,967, MH-40 : 56,083

कुल गाड़ियां कितनी –
तीनों RTO में मौजूद कुल गाड़ियों की संख्या 32.10 लाख हो गई है। MH-31 में 15.08 लाख, MH-40 में 9.19 लाख और MH-49 में 7.83 लाख।

केवल नागपुर सिटी (MH-31 और MH-49) में 31 मार्च 2026 तक 22,35,869 वाहन दर्ज हैं, जिनमें 17,79,300 दोपहिया हैं, यानी करीब 80%।

चुनौती क्या –
सवाल उठ रहा है कि क्या शहर के नए फ्लाईओवर और चौड़ी की गई सड़कें भविष्य के ट्रैफिक को संभाल पाएंगी। भले ही अभी पुणे जैसे जाम की स्थिति न हो, लेकिन बढ़ते रजिस्ट्रेशन से प्लानिंग जरूरी हो गई है।

तुलना में पुणे और पिंपरी-चिंचवड RTO में 2024-25 में 5,00,650 नई गाड़ियां रजिस्टर हुईं, जबकि नागपुर के तीनों RTO में 1,70,063। पुणे अर्बन रीजन में बड़े पैमाने पर बढ़त दिखती है, लेकिन नागपुर की बढ़त भी तेज है।

एक्सपर्ट्स का कहना है दोपहिया की बढ़ती चाहत उस शहर के लिए ठीक नहीं जहां सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भारी निवेश कर रही है, क्योंकि यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कमजोर करती रहेगी।

• ICMAI की WIRC एमएसएमई व स्टार्टअप कमिटी और दिल्ली बोर्ड का संयुक्त आयोजन, शनिवार 31 अक्टूबर को होटल सेंटर पॉइंट में परिषद – ‘उत्कर्ष – उद्योग से IPO तक : व्यवसाय विस्तार, मूल्यवर्धन और पूंजी उभारणी’ थीम – NSE, SEBI, BSE, AIBI के वरिष्ठ प्रतिनिधि, उद्योजक और कानून विशेषज्ञ लेंगे हिस्सा

नागपुर, 30 अक्टूबर – द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउंसिल (WIRC) के तहत एमएसएमई व स्टार्टअप प्रमोशन कमिटी तथा नई दिल्ली स्थित संस्था के एमएसएमई व स्टार्टअप प्रमोशन बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार, 31 अक्टूबर को होटल सेंटर पॉइंट में ‘एमएसएमई राइज-2026’ परिषद का आयोजन किया गया है।

‘उत्कर्ष – उद्योग से IPO तक : व्यवसाय विस्तार, मूल्यवर्धन और पूंजी उभारणी’ इस परिषद की संकल्पना है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (MSME) को आर्थिक नियोजन, खर्च प्रबंधन, व्यवसाय का मूल्यांकन, उद्योग विस्तार और पूंजी बाजार से निधि उभारणी के बारे में व्यावहारिक मार्गदर्शन देना इस परिषद का मुख्य उद्देश्य है।

प्रमुख आकर्षण – परिसंवाद –
परिषद का प्रमुख आकर्षण ‘क्या पूंजी बाजार और तेज न्याय प्रक्रिया एमएसएमई के विकास को गति दे सकते हैं?’ इस विषय पर परिसंवाद है। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), सेबी (SEBI), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE), एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया (AIBI) के वरिष्ठ प्रतिनिधि, साथ ही उद्योजक और कानून विशेषज्ञ शामिल होंगे।

इस परिसंवाद में उद्योगों के लिए पूंजी की उपलब्धता, SME IPO के अवसर, निवेशकों का विश्वास और व्यावसायिक विवादों का समय पर निपटारा इन अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की उद्योगों के आर्थिक प्रबंधन में भूमिका, खर्च में प्रतिस्पर्धा, व्यवसाय का मूल्यांकन और शाश्वत विकास के लिए जरूरी आर्थिक अनुशासन पर भी जोर दिया जाएगा।

सिर्फ नियमित अनुपालन तक सीमित न रहकर उद्योग पारदर्शी कारोबार, सक्षम आर्थिक बुनियाद और दूरदृष्टि के आधार पर विस्तार करें, यही इस परिषद का संदेश है। उद्योग से IPO तक का सफर सफल करने के लिए सही खर्च प्रबंधन, मजबूत आर्थिक नियोजन, पारदर्शी प्रशासन और विकास की स्पष्ट दिशा जरूरी है, यह परिषद में रेखांकित किया जाएगा।

यह जानकारी पत्रकार परिषद में CMA मनीषा अग्रवाल के साथ चेयरमैन रजत नायडू और सचिव मनिष पांडे ने दी।

• आजीवन गारंटी आय के साथ निफ्टी 50 से जुड़ी वेरिएबल आय का मिलेगा लाभ

मुंबई, 28 अक्टूबर :

आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस ने ‘गारंटीशुदा इंडेक्स्ड पेंशन’ प्लान लॉन्च किया है। यह गारंटीशुदा एन्युटी और वेरिएबल एन्युटी का मिश्रण है।

ग्राहक 60% से 100% तक गारंटीशुदा आय चुन सकते हैं, शेष हिस्सा निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से जुड़ा होगा, जिससे महंगाई के दौर में आय बढ़ने की संभावना रहेगी।

मुख्य उत्पाद अधिकारी विकास गुप्ता ने कहा कि बढ़ती जीवन प्रत्याशा में स्थिरता और बाजार से जुड़ी वृद्धि दोनों जरूरी हैं।

इसमें सिंगल-लाइफ, जॉइंट-लाइफ, खरीद मूल्य की वापसी, 5 साल की एन्युटी का 99% तक एडवांस में लेने की सुविधा और मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक भुगतान के विकल्प मिलेंगे।