Connect with us

Marathi

भाजपचे देशव्यापी नारी शक्ती वंदन अभियान 15 ते 16 एप्रिल पासून आयोजन

Published

7 months ago

on

– नागपुर शहरात 13 एप्रिल पासून सुरुवात होणार,भाजपाचे देशव्यापी नारी शक्ती वंदन अभियान

नागपुर – ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा देशातील लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के म्हणजेच एक- तृतीयांश जागा राखीव ठेवणारा एक ऐतिहासिक घटनादुरुस्ती कायदा आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार त्यात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या जागांचाही समावेश असेल. यामुळे महिलांचा राजकारणातील सहभाग आणि प्रतिनिधित्व वाढेल. हा केवळ भारतीय महिलांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने आणलेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियम संदर्भात भाजपातर्फे देशव्यापी जनसंपर्क अभियान राबवण्यात येणार आहे. त्या अंतर्गत १५ आणि १६ एप्रिल रोजी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रात पदयात्रांसह अनेक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहेत. यात अधिकाधिक महिलांनी सहभागी होऊन हे अभियान एक जनआंदोलन व्हावे, असा भाजपाचा प्रयत्न आहे.
जागतिक संशोधनातून असे दिसून येते की, अधिक महिला कार्यक्षेत्रात सामील होतात तेव्हा अर्थव्यवस्था वेगाने वाढते. ते उत्पन्न समानता आणि सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देते. लिंगभेद कमी झाला तर जागतिक अर्थव्यवस्था अंदाजे ७ ट्रिलियन डॉलर्सने वाढू शकते. गेल्या दशकात भारतात अनेक महत्त्वाचे बदल झाले आहेत. ७२ टक्के घरे महिलांच्या नावावर आहेत. पदवीधरांमध्ये ४३ टक्के महिला आहेत. मुद्रा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जांपैकी ६९ टक्के कर्ज महिलांना दिले जाते. स्टँड-अप इंडियाच्या लाभार्थ्यांपैकी ८४ टक्के महिला आहेत. उज्ज्वला योजना (१० कोटी एलपीजी जोडण्या) जल जीवन मिशन (१४.४५ कोटी घरांना पाणीपुरवठा) स्वच्छ भारत अभियान (उघड्यावर नैसर्गिक विधी करण्यापासून मुक्ती) या शासकीय योजनांनी महिलांचे जीवनमान सुधारले आहे. आर्थिक आणि आरोग्यविषयक सक्षमीकरणात महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र, माता मृत्यूदरात घट, २६ आठवड्यांची प्रसूती रजेचा समावेश आहे.
त्यानंतर आता लोकसभेत महिलांची संख्या वाढवणे, पंचायतींमध्ये ४६ टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व हा राजकीय सहभाग अपेक्षित आहे. आज देशातील प्रत्येक निवडणुकीत महिला मोठ्या संख्येने मतदान केंद्रांवर रांगा लावून मतदान करताना दिसतात. अलीकडील निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी मतदान करणाऱ्या महिलांची संख्या पुरुषांपेक्षाही जास्त झाली आहे. हा महत्त्वपूर्ण बदल हे दर्शवतो की महिला आता लोकशाहीच्या परिघावर नाहीत तर त्या थेट तिच्या केंद्रस्थानी आहेत.
२०२४ मध्ये ६५.७८ टक्के महिलांनी मतदान केले, जे पुरुषांपेक्षा किंचित जास्त आहे. यावरून असे दिसून येते की महिला लोकशाहीत अधिक सक्रिय होत आहेत. पण जेव्हा आपण संसद आणि राज्य विधानसभांकडे पाहतो तेव्हा तिथे महिलांची संख्या कमीच राहते. लोकसभेत १९५२ साली २२ महिला होत्या, ही संख्या २०२४ मध्ये ७५ पर्यंत वाढली आहे. राज्यसभेतही महिलांचा सहभाग सुमारे १७ टक्के आहे. ही एक प्रगती असली तरीही ती आदर्श स्थितीपासून खूप दूर आहे.
ग्रामीण भागामध्ये आपण पाहिले आहे की महिलांना संधी दिली जाते, तेव्हा त्या चांगली कामगिरी करतात. आज, पंचायती राज संस्थांमध्ये अंदाजे १४.५ लाख महिला निवडून आल्या आहेत. ते एकूण प्रमाण प्रतिनिधींच्या सुमारे ४६ टक्के आहे. या गावांमध्ये सुधारित पाणीपुरवठा, शाळांचे नूतनीकरण आणि स्वच्छता, पोषण व आरोग्याकडे वाढलेले लक्ष, असे छोटे पण महत्त्वपूर्ण बदल घडून येत आहेत. या बदलांमुळे लोकांचे दैनंदिन जीवन सुधारते. यावरून हे दिसते की महिलांना संधी मिळते तेव्हा त्या केवळ पदेच भूषवत नाहीत तर प्रशासनही बळकट करतात. काहीजण विचारू शकतात की, महिलांचा सहभाग आधीच वाढत असताना या कायद्याची गरज का आहे. याचे उत्तर असे आहे की, सहभाग आणि प्रतिनिधित्व नेहमीच एकत्र येत नाहीत. त्यामुळे कधीकधी धोरणांच्या माध्यमातून संतुलन साधणे आवश्यक असते.
आजच्या महिला केवळ मतदार नाहीत. त्या विद्यार्थिनी, व्यावसायिक, उद्योजिका आणि अधिकारीही आहेत. त्या प्रत्येक क्षेत्रात योगदान देत आहेत, त्यामुळे शासनामध्ये त्यांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. हा बदल अंमलात आणायला वेळ आणि नियोजन लागेल, पण दिशा योग्य असली पाहिजे. शेवटी, लोकशाही म्हणजे केवळ मतदानाचा हक्क नव्हे, तर सरकारमध्ये लोकांना आपले प्रतिनिधित्व दिसणे हेही आहे. जेव्हा लोकांना आपला आवाज ऐकला जात आहे असे वाटते, तेव्हा लोकशाही अधिक मजबूत होते.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे प्रशासकीय प्राधान्यक्रमांमध्ये एक मोठा बदल घडून येईल. निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, पोषण, सुरक्षा, पाणी आणि स्वच्छता यांसारख्या विषयांना अधिक प्राधान्य प्राप्त होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिला आरक्षणाच्या अनुभवाने हे आधीच सिद्ध झाले आहे की, महिलांच्या प्रतिनिधित्वामुळे धोरणे अधिक लोककेंद्रित आणि प्रभावी बनतात. हाच परिणाम आता संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या स्तरावरही दिसून येईल. परिणामी अधिक संतुलित आणि सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महिला सक्षमीकरणाकडे व्यापक आणि जीवनचक्र दृष्टिकोनातून पाहिले गेले आहे. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाने सामाजिक विचारांमध्ये सकारात्मक बदल घडवला आहे आणि मुलींच्या माध्यमिक शिक्षणाचा दर ८०.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत ४६ दशलक्षांहून अधिक खाती उघडण्यात आल्याने मुलींच्या भविष्याला आर्थिक सुरक्षा मिळाली आहे. उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या सहभागात होणारी सातत्यपूर्ण वाढ हा बदल स्पष्टपणे दर्शवते. आरोग्य आणि पोषण या क्षेत्रांमध्येही लक्षणीय प्रगती झाली आहे. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत ४२.७ दशलक्षाहून अधिक महिलांना पोषण सहाय्य मिळाले आहे. पोषण २.० अंतर्गत, १.४ दशलक्षाहून अधिक अंगणवाडी केंद्रांमार्फत ८९.७ दशलक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा पोहोचत आहेत. या प्रयत्नांची अंमलबजावणी केली जात आहे. याचा परिणाम म्हणून मातामृत्यू दरात लक्षणीय घट झाली आहे, जे महिलांच्या आरोग्याच्या क्षेत्रातील सकारात्मक बदल दर्शवते. आर्थिक सक्षमीकरण हे या परिवर्तनाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ बनले आहे. प्रधानमंत्री जन धन योजनेअंतर्गत ३२.२९ कोटी महिला बँकिंग प्रणालीमध्ये सामील झाल्याने आर्थिक समावेशनाला नवी चालना मिळाली आहे. महिलांना मुद्रा योजनेअंतर्गत ६८ टक्के कर्ज मिळाले आहे, तर १० कोटींहून अधिक महिला स्वयं-सहायता गटांच्या माध्यमातून स्वतःला संघटित करून आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत आहेत. लखपती दीदी आणि नमो ड्रोन दीदी यांसारख्या उपक्रमांनी महिलांना त्यांच्या पारंपरिक भूमिकांच्या पलीकडे जाऊन तंत्रज्ञान आणि उद्योजकतेमध्ये सक्षम केले आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर नारी शक्ती वंदन अधिनियम केवळ एक घटनात्मक तरतूद नसून, २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या निर्मितीच्या वचनबद्धतेला गती देण्याच्या दिशेने टाकलेले एक निर्णायक पाऊल आहे. महिला नेतृत्वपदावर येतात तेव्हा विकासप्रक्रिया अधिक सर्वसमावेशक आणि संतुलित बनते. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी हा ती दूरदृष्टी साकार करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक उपक्रम आहे. आगामी काळात तो भारताची लोकशाही आणि विकास प्रारूप अधिक मजबूत करेल. पत्रकार परिषदेत मंचावरील महापौर नीताताई ठाकरे, प्रदेश सरचिटणीस अर्चनाताई डेहणकर, अश्विनी जिचकार, शिवानी दानी वखरे, प्रगती पाटील, दिव्या धुरडे, सारिका नांदुरकर, निधी तेलगोटे, रुतिका मसराम, पवन तिवारी आणि कल्पना नळस्कर यांची उपस्थिती होती.

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Marathi

भुवनेश्वर येथे १९ व्या ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ परिषदेचे शानदार उद्घाटन; महामेट्रोच्या स्टॉलचे विशेष आकर्षण

Published

23 hours ago

on

October 23, 2026

By

  • अर्बन ॲक्सेसिबिलिटी अँड लिव्हॅबिलिटी इन द डिजिटल एज’ संकल्पनेवर UMI परिषद; केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू यांच्या हस्ते उद्घाटन,डिजिटल नवोपक्रमातून शहरी गतिशीलता वाढवणारे महामेट्रोचे तंत्रज्ञान ठरले केंद्रबिंदू,महामेट्रोच्या ई-स्कूटरची मान्यवरांनी प्रत्यक्ष चालवून केली पाहणी

भुवनेश्वर: १९ व्या ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ (UMI) परिषदेचे उद्घाटन आज भुवनेश्वर (ओडिशा) येथे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री श्री. तोखन साहू यांच्या हस्ते उत्साहात संपन्न झाले. या परिषदेचे आयोजन ‘अर्बन ॲक्सेसिबिलिटी अँड लिव्हॅबिलिटी इन द डिजिटल एज’ (Urban Accessibility and Livability in the Digital Age) या मुख्य संकल्पनेवर करण्यात आले आहे.
​या उद्घाटन समारंभाला ओडिशाचे गृहनिर्माण, नगरविकास व सार्वजनिक धोरणे मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र, केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव श्री. सत्येंद्र सिंह, ओडिशा सरकारच्या मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग तसेच गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती उषा पाढी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

​डिजिटल नवोपक्रमातून शहरी गतिशीलता; महामेट्रोच्या स्टॉलला मान्यवरांची भेट:
परिषदेदरम्यान केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. तोखन साहू आणि ओडिशाचे नगरविकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र यांनी महामेट्रोच्या स्टॉला भेट देऊन उद्घाटन केले. महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी दोन्ही मान्यवरांचे स्वागत केले व स्टॉलवर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली.

​या प्रदर्शनात महामेट्रोने डिजिटल इनोव्हेशनच्या माध्यमातून शहरी सुलभता आणि गतिशीलता वाढवण्यासाठी राबवलेल्या अत्याधुनिक प्रणालींचे प्रभावी सादरीकरण केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:

१. ​डिजिटल प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट डॅशबोर्ड (Digital Project Management Dashboard): प्रकल्पांच्या जलद व पारदर्शक अंमलबजावणीसाठीचे रिअल-टाइम नियंत्रण.

२. ​संचालन व देखभाल डिजिटल रूपांतरण (O&M Digital Transformation): मेट्रोच्या दैनंदिन संचालन आणि देखभालीमध्ये आधुनिक डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर.

३. ​डिजिटल आय आणि मास्टरमाइंड (Digital Eye & Mastermind): सुरक्षेसाठी तसेच अचूक संनियंत्रणासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची जोड.

४. ​सीमलेस ‘वन ॲप’ जर्नी (Seamless ‘One App’ Journey): प्रवाशांना तिकीट बुकिंगपासून संपूर्ण प्रवासाचा एकात्मिक व सुलभ डिजिटल अनुभव.

५. ​स्मार्ट आणि कनेक्टेड मोबिलिटी (Smart & Connected Mobility): शेवटच्या टप्प्यापर्यंतच्या (Last-Mile) वाहतुकीसाठी एकात्मिक कनेक्टिव्हिटी.

६. ​सोशल मीडिया एंगेजमेंट (Social Media Engagement): प्रवाशांशी थेट संवाद आणि माहितीच्या तत्पर देवाणघेवाणीसाठी प्रभावी डिजिटल माध्यम.

​​या स्टॉलवर विशेष आकर्षण ठरलेल्या ‘ई-स्कूट’ची (e-scoot) श्री. तोखन साहू आणि डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र यांनी प्रत्यक्ष चालवून पाहणी केली; तसेच महामेट्रोच्या या पर्यावरणपूरक, शाश्वत व डिजिटल उपक्रमांचे मनापासून कौतुक केले. ‘फर्स्ट अँड लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’साठी पुणे शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाला नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

​देशात २६ शहरांमध्ये मेट्रो सेवा, दररोज १.२५ कोटी प्रवासी लाभान्वित – तोखन साहू:
उद्घाटनप्रसंगी मार्गदर्शन करताना केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. तोखन साहू यांनी देशातील मेट्रो प्रवासाच्या वेगाने होणाऱ्या विस्ताराचा आढावा मांडला. “भारतातील २६ शहरांमध्ये मेट्रो सेवा यशस्वीपणे कार्यरत असून, देशभरात दररोज तब्बल १.२५ कोटींहून अधिक नागरिक मेट्रोने प्रवास करत आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली. डिजिटल वाहतूक व्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शहरी वाहतूक अधिक वेगवान व सुलभ होत असून नागरिकांच्या राहणीमानात लक्षणीय सुधारणा होत असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

​५२ टक्के नागरिक दुचाकी वाहनांचा करतात वापर – सचिव सत्येंद्र सिंह: केंद्रीय सचिव श्री. सत्येंद्र सिंह यांनी वाहतूक व्यवस्थेवरील महत्त्वाच्या सर्वेक्षणाचा संदर्भ देत आपले विचार मांडले. जुलै २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागात वाहतूक व्यवस्थेवर एक सखोल सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांनुसार, देशभरात एकूण प्रवास करणाऱ्यांपैकी ५२ टक्के नागरिक हे दुचाकीचा (Two-Wheeler) वापर करतात. त्यामुळे दुचाकी चालवणाऱ्या या सर्व घटकांसाठी अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर, आधुनिक आणि सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

Continue Reading

Marathi

जपानच्या विद्यापीठात बाबासाहेबांचा पूर्णाकृती पुतळा

Published

5 days ago

on

October 19, 2026

By

  • जपानच्या भदंत युक्यो यांचे दीक्षाभूमीवर गौरवोद्गार – कोयासान विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना दिली जाते बाबासाहेबांच्या धम्मक्रांतीची ओळख – आंतरराष्ट्रीय धम्म परिषदेत भारत-जपानच्या भिक्खूंचे विचारमंथन

नागपूरः भारतात डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकरांनी घडविलेल्या धम्मक्रांतीचा जागर आता जपानच्या विद्यापीठातही होत आहे. जपानच्या कोयासान विद्यापीठाच्या प्रांगणात बाबासाहेबांचा पूर्णाकृती पुतळा उभा असून, तेथे येणार्‍या विद्यार्थ्यांना या महामानवाने भारतात बुद्ध धम्माचे चक्र पुन्हा कसे गतिमान केले, याची ओळख आवर्जून करून दिली जाते. ‘भारतात आज बुद्ध धम्माचे जे अस्तित्व आणि व्यापक स्वरूप दिसते, त्यामागे डॉ. आंबेडकरांचे अतुलनीय योगदान आहे, अशा शब्दांत जपानचे भदंत युक्यो यांनी दीक्षाभूमीवर बाबासाहेबांच्या कार्याचा गौरव केला.
७० व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पूर्वसंध्येला दीक्षाभूमीवर आयोजित
आंतरराष्ट्रीय धम्म परिषदेत भदंत युक्यो बोलत होते. अध्यक्षस्थानी दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे अध्यक्ष तथा धम्मसेना नायक भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई होते. साएकी युकाई, नागासाकी, तामिळनाडूचे भंते बोधी धम्म, चेन्नईचे राहुल आनंद, डोंगरगढचे भंते कुमार कश्यप आणि अ‍ॅड. किशोर कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
‘भदंत ससाई यांच्यामुळे आम्हाला डॉ. आंबेडकर समजले,’ असे सांगत भदंत युक्यो म्हणाले, भारतात आल्यानंतर बाबासाहेबांचे कार्य आणि त्यांच्या विचारांची व्यापकता जवळून जाणून घेता आली. आम्ही त्यांच्या विचारांचा स्वीकार केला आहे. आता कोयासान विद्यापीठात धम्माच्या अध्ययनासोबत बाबासाहेबांच्या विचारांची बीजेही विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविली जात आहेत. विद्यापीठात अन्य
विषयांबरोबर बौद्ध धर्माचेही शिक्षण दिले जाते.
परिषदेत भदंत ससाई यांनी बुद्ध धम्माच्या वाटचालीवर मार्गदर्शन केले. विविध देश आणि राज्यांतून आलेल्या मान्यवरांनी तथागत गौतम बुद्धांचा मानवतावादी संदेश, धम्माचे विविध पैलू आणि आजच्या अस्थिर जगात त्याची वाढती प्रासंगिकता सांगितली. जपानी भाषेतील भाषणाचा हिंदी आणि मराठीत अनुवाद आंबेडकरी विचारवंत तथा बौद्ध धर्माचे अभ्यासक डॉ. एस. के. गजभिये यांनी केला. संचालनाची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली.

Continue Reading

Business

‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.०’ अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यात 50 मेगावॅटची स्थापित क्षमता यशस्वीरीत्या साध्य

Published

6 days ago

on

October 18, 2026

By

नागपूर,18 ऑक्टोबर 2026: महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला शाश्वत आणि आत्मनिर्भर ऊर्जेची जोड देण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या अतिशय महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ (MSKVY २.०) अंतर्गत नागपूर जिल्ह्याने 50 मेगावॅटचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पार केला आहे. जिल्ह्यात 50 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प यशस्वीरीत्या प्रस्थापित करून महावितरण आणि स्थानिक प्रशासनाने ग्रामीण भागात ऊर्जा क्रांतीची नवी पहाट आणली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे 16 हजार शेतकऱ्यांना आता रात्रीच्या अंधारात किंवा बिकट परिस्थितीत सिंचन करण्याची गरज उरणार नसून, त्यांना दिवसा आणि पूर्ण दाबाने अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून शेतीसाठी रात्रीच्या वेळी मिळणाऱ्या विजेमुळे शेतकऱ्यांना वन्यजीवांचा धोका, साप-विंचवांची भीती आणि रात्रीच्या वेळी शेतात पाणी भरताना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत होता. मात्र, राज्य सरकारच्या या विशेष उपक्रमामुळे ही अडचण कायमची दूर होण्याच्या दिशेने नागपूर जिल्ह्याने भक्कम पाऊल उचलले आहे. महावितरणच्या उपकेंद्रांनजीक विकेंद्रित स्वरूपात उभारण्यात आलेल्या या 10 सौर ऊर्जा प्रकल्पांमुळे 50 मेगावॅटची हरित ऊर्जा थेट कृषी वाहिन्यांमध्ये जोडली जात आहे. यामुळे वीज वहनादरम्यान होणारा अपव्यय टाळता येत असून स्थानिक पातळीवरच गुणवत्तेचा वीजपुरवठा करणे शक्य झाले आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी केवळ विजेपुरती मर्यादित न राहता ती ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारी ठरत आहे. सौर प्रकल्पांसाठी जमिनी देणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांना आणि जमीन मालकांना या माध्यमातून प्रतिहेक्टरी आकर्षक वार्षिक भाडेतत्त्वाचा निश्चित मोबदला मिळत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील या प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना एक हक्काचा, सुरक्षित उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला आहे. 50 मेगावॅटची ही प्रस्थापित क्षमता साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात आणि अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला आणि मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात नागपूर जिल्ह्याचे मुख्य अभियंता राजेश नाईक व नागपूर ग्रामीण मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संजय वाकडे, नागपूर जिल्हा प्रशासन, , सौर ऊर्जा विकासक आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचा समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे.

पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प नागपूर जिल्ह्यासाठी वरदान ठरत आहे. पारंपरिक औष्णिक विजेवरील अवलंबित्व कमी करून स्वच्छ, हरित आणि प्रदूषणमुक्त सौर विजेचा वापर वाढल्याने हजारो टन कार्बनचे उत्सर्जन रोखण्यास मदत होणार आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.०’ ही केवळ वीज निर्मितीची योजना नसून, ती बळीराजाच्या जीवनात प्रकाश आणि समृद्धी आणणारी एक सामाजिक-आर्थिक क्रांती ठरत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील येनवा, कचारीसावंगा, भारसिंगी, सावरगाव, कळमेशवर, कुही, रामटेक, चिकलापार, उमरेड आणि वडवहिरा येथील 33/11 केव्ही उपकेंद्रावर उभारण्यात आलेल्या या अकूण 50 मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे हे यश नागपूर जिल्ह्याला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी बनवणारे असून, यामुळे सुमारे 16 हजार शेतक-यांना सींचनासाथी दिवसा वीज उपलब्ध झाली अहे. आगामी काळात 100 टक्के कृषी वाहिन्यांचे सौरीकरण करण्याच्या महावितरणच्या ध्येयाला यामुळे मोठी गती मिळाली आहे.

Continue Reading
Advertisement

Weather data unavailable.

Trending