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तुलजापुर मंदिर प्रशासन का स्पष्टीकरण यानी ‘उल्टा चोर कोतवाल को डांटे’!
- भूमि घोटाले के प्रमाण सरकार के पास ही उपलब्ध हैं,
फिर मंदिर प्रशासन किसे बचा रहा है? – मंदिर महासंघ
धाराशिव : महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, निजाम सरकार ने श्री तुलजाभवानी मंदिर संस्थान को 1668.14 हेक्टेयर (अर्थात 4,122.07 एकड़) भूमि दी थी। लेकिन इस बात की जानकारी तुलजापुर मंदिर संस्थान को न होना, प्रशासन की लचर और गैर-जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण है। मंदिर प्रशासन खुद के पास केवल 400 एकड़ भूमि होने का दावा करके अपनी घोर अक्षमता पर पर्दा डाल रहा है। “400 एकड़ का आंकड़ा आगे करके मंदिर प्रशासन आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रहा है?” यह सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के कानूनी सलाहकार और तुलजापुर मंदिर घोटाले के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ रहे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी ने दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि मंदिर की भूमि वापस पाने और करोड़ों भक्तों की आस्था की रक्षा के लिए वे अंतिम सांस तक लड़ेंगे।
वे धाराशिव में आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे। इस प्रेसवार्ता में मंदिर महासंघ के सोलापुर-धाराशिव जिला संगठक श्री विनोद रसाल, हिंदू जनजागृति समिति के श्री अरविंद पानसरे, राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिति के जिला संयोजक एडवोकेट सतीश गाजुल और सनातन संस्था के श्री हीरालाल तिवारी उपस्थित थे।
एडवोकेट (पू.) सुरेश कुलकर्णी ने आगे कहा, "जब हमने हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ में जनहित याचिका (क्र. 21/2018) दायर की थी, तब हमने राजस्व व वन विभाग, गृह विभाग, विधि व न्याय विभाग, जिलाधिकारी और श्री तुलजापुर देवस्थान ट्रस्ट—इन पांच लोगों को पक्षकार बनाया था। उसी समय धाराशिव के जिलाधिकारी ने तुलजापुर भूमि घोटाले की एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। उसमें विधि व न्याय विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव एम.एन. गिलानी (जो बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने) का 1668.14 हेक्टेयर भूमि घोटाले से संबंधित पत्र भी संलग्न था। तब पक्षकार होने के बावजूद तुलजापुर मंदिर प्रशासन ने आपत्ति जताकर न्यायालय में हलफनामा (Affidavit) क्यों नहीं दायर किया?"मंदिर की जमीनों में घोटाला हुआ है, यह केवल मंदिर महासंघ नहीं कह रहा है, बल्कि राज्य सरकार ने स्वयं इसे आधिकारिक दस्तावेजों में स्वीकार किया है। इन दस्तावेजों पर विधि व न्याय विभाग के प्रधान सचिव और मंत्री के हस्ताक्षर हैं। न्यायालय में प्रतिवादी होने के बावजूद मंदिर प्रशासन को इसकी जानकारी कैसे नहीं है? जनता को मंदिर प्रशासन से इसका जवाब मांगना चाहिए।
श्री तुलजाभवानी मंदिर की 4,122.07 एकड़ भूमि घोटाले का विवरण:
- तुलजाभवानी ट्रस्ट के नाम पर 1374.87 हेक्टेयर (लगभग 3,397 एकड़) भूमि का मालिकाना हक होने के बावजूद, इसका प्रत्यक्ष कब्जा चार मठों के निजी व्यक्तियों के पास है और प्रशासन के पास इसका कोई कानूनी स्पष्टीकरण नहीं है। असल में, यह भूमि उस समय मठों को मंदिर की विभिन्न सेवाएं करने के लिए ‘सनद’ के रूप में दी गई थी। लेकिन आज उन जमीनों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुका है।
- जगदंबा ट्रस्ट के नाम पर मौजूद 163.12 हेक्टेयर (लगभग 403 एकड़) भूमि को तत्कालीन उप-जिलाधिकारी ने मंदिर ट्रस्ट को अंधेरे में रखकर गैरकानूनी तरीके से निजी व्यक्तियों के नाम कर दिया।
- देवस्थान की जमीन पर ‘काश्तकारी कानून’ (कुळ कायदा) लागू नहीं होता, इसके बावजूद 25.51 हेक्टेयर भूमि में से 3.04 एकड़ भूमि को ‘संरक्षित काश्तकार’ घोषित कर बिक्री पत्र (दिनांक 21.07.1981) के माध्यम से बेच दिया गया।
- एक हेड क्लर्क (अव्वल कारकून) ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर गैरकानूनी तरीके से 105.64 हेक्टेयर (लगभग 261 एकड़) भूमि 73 व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी।
- अपसिंगा (तालुका तुलजापुर) में गट क्रमांक 357/3 और 357/4 की जमीन 15 अक्टूबर 1975 और 1979 की अवैध फेरफार प्रविष्टियां दिखाकर हस्तांतरित कर दी गई। वहीं उफला (जिला धाराशिव) में गट क्रमांक 107 की 64 हेक्टेयर (158 एकड़) भूमि को अवैध रूप से हड़प लिया गया।
प्रशासन का खिलवाड़ और करोड़ों भक्तों से विश्वासघात: हैरानी की बात यह है कि जमीन घोटालों में शामिल संबंधित क्लर्क और अन्य कनिष्ठ कर्मचारियों को कार्रवाई के नाम पर नौकरी से निकाल दिया गया था; लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वापस सरकारी सेवा में ले लिया गया। अगर प्रशासन का काम ऐसा ही है, तो हड़पी गई हजारों एकड़ जमीन मंदिर को वापस कैसे मिलेगी? क्या बिना बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप के एक क्लर्क मंदिर की 261 एकड़ जमीन दूसरों को दे सकता है? यह पूरी मिलीभगत करोड़ों भक्तों के साथ खुला विश्वासघात है।
ऐसा ही एक मामला 'पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान प्रबंधन समिति' के संबंध में भी सामने आया था, जहां देवस्थान के स्वामित्व वाली 25,000 एकड़ भूमि में से लगभग 8,000 एकड़ भूमि का आधिकारिक रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया है। पंढरपुर देवस्थान के पास भी 1,200 एकड़ जमीन होने के बावजूद मंदिर को उससे एक रुपये की भी आय नहीं हो रही थी। अंततः हिंदू जनजागृति समिति और हिंदू विधिज्ञ परिषद ने कानूनी लड़ाई लड़कर वह 1,200 एकड़ जमीन वापस मंदिर को दिलाई।
तुलजापुर मामले में भी मंदिर की भूमि हड़पने वालों और दानपेटी लूटने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। जब तक यह पूरी 4,122.07 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त होकर मंदिर के पूर्ण नियंत्रण में नहीं आ जाती, तब तक हमारी यह कानूनी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी!
- 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग
नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :
नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।
यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।
दो हिस्सों में पार्किंग –
- अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :
- टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
- फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।
- एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।
नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।
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