नई दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुद्रीकरण हेतु 17 राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों की पहचान की है। इन सड़कों की कुल संयुक्त लंबाई 1,692.5 किलोमीटर है।

कैसे होगा मुद्रीकरण

एनएचएआई ने बयान में कहा कि यह काम टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (इनविट) मॉडल के तहत किया जाएगा। दोनों ही मॉडल दीर्घकालिक संस्थागत निवेश आकर्षित करने के लिए सफल माने गए हैं। इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल नई सड़कें बनाने और मौजूदा ढांचे को मजबूत करने में होगा। एनएचएआई का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और संरचित होगी

किन राज्यों की सड़कें शामिल

ये 17 राजमार्ग खंड 9 राज्यों में फैले हैं: हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। प्राधिकरण के मुताबिक ये सभी खंड महत्वपूर्ण आर्थिक और लॉजिस्टिक्स गलियारे हैं। इन पर यातायात पहले से काफी है और इनका संपर्क महत्व भी बहुत ज्यादा है।

प्रमुख खंड कौन से हैं

पहचान की गई परिसंपत्तियों में ये बड़े खंड शामिल हैं:

• एनएच-20: हजारीबाग-बरही-कोडरमा खंड, 68.8 किमी

• एनएच-9: हरियाणा में दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक, 52 किमी

• एनएच-38: त्रिची से थुवरांकुरिची मदुरै, 124.8 किमी

• एनएच-34: अलीगढ़ से कानपुर खंड, 283.8 किमी

राजमार्ग इंफ्रा ट्रस्ट से अलग

एनएचएआई ने स्पष्ट किया कि इस सूची में वे परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं जिन्हें वित्त वर्ष 2026-27 में राजमार्ग अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (RIIT) के जरिए मुद्रीकृत करने का प्रस्ताव है।

मकसद क्या है

टीओटी और इनविट जैसे नए वित्तीय तरीकों से एनएचएआई स्थायी बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहता है। साथ ही परिसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।