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राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क और अधिक मजबूत किया जाएगा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस·
- नागपुर और वर्धा जिलों में ‘उड़ान’ परियोजना को पांच वर्ष का विस्तार·
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी
मुंबई, 7 जून : राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नागपुर और वर्धा जिलों में ‘उड़ान’ परियोजना के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग तथा दो स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच पांच वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने को मंजूरी प्रदान की है।
राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्था, सौसर (मध्य प्रदेश) तथा अन्यथा फाउंडेशन के सहयोग से जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। यह समझौता 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2031 तक प्रभावी रहेगा। यह पूरी तरह गैर-वित्तीय प्रकृति का होने के कारण राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
राज्य में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) के सर्वेक्षण के अनुसार, देश में लगभग 10 से 14 प्रतिशत वयस्क किसी न किसी मानसिक स्वास्थ्य विकार से प्रभावित हैं। महाराष्ट्र की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अनुमान है कि लगभग 1.2 से 1.8 करोड़ नागरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक पहुंचाने पर विशेष जोर देते हुए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए ‘उड़ान’ परियोजना का विस्तार किया जा रहा है।
इस परियोजना के अंतर्गत गांव स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों तथा युवा समूहों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अंतर्गत मानव संसाधन प्रशिक्षण, मातृ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा हल्के एवं मध्यम स्तर के मानसिक रोगियों के लिए मनोचिकित्सा एवं परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
नागपुर जिले में पहले से संचालित ‘उड़ान’ परियोजना को मिले सकारात्मक प्रतिसाद के बाद अब इस कार्यक्रम का विस्तार वर्धा जिले में भी किया जा रहा है। इससे ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के नागरिकों को स्थानीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य उपचार और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने इस समझौते के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशक को अधिकृत किया है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच समन्वय के माध्यम से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाने का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग
नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :
नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।
यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।
दो हिस्सों में पार्किंग –
- अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :
- टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
- फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।
- एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।
नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।
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