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विदर्भ में नशीले पदार्थों के बढ़ते जाल पर डॉ. नितीन राऊत ने सरकार को घेरा
- मुख्यमंत्री ने ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’ के लिए विशेष अभियान की घोषणा की
मुंबई/नागपूर, 23 जून 2026 : महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक डॉ. नितीन राऊत ने विदर्भ क्षेत्र में नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन का मुद्दा उठाकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि नागपूर, गडचिरोली, यवतमाळ और वर्धा जिलों में ड्रग्स का जाल चिंताजनक स्तर तक फैल चुका है, लेकिन सरकार इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही।
डॉ. राऊत के मुख्य आरोप
- आंकड़ों में अस्पष्टता: सरकार के अनुसार 2025 में राज्य में 523 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए, लेकिन विदर्भ से कितनी जब्ती हुई, इसका स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया गया।
- अलग टास्क फोर्स की मांग: विदर्भ के लिए स्वतंत्र नशीले पदार्थ विरोधी दस्ते, उनके कर्मचारियों की संख्या और की गई कार्रवाई का विवरण सदन में रखने की मांग की।
- कॉलेज छात्रों में खतरा कॉलेजों में छात्रों के पास एलएसडी जैसे खतरनाक ड्रग्स मिलने की घटनाओं पर चिंता जताई। कहा कि स्थानीय स्तर पर जानकारी और प्रशिक्षण के अभाव में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही।
- ज़ॉम्बी ड्रग्स’ का खतरा: विदर्भ में ‘ज़ॉम्बी ड्रग्स’ जैसे घातक पदार्थों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और ये आसानी से उपलब्ध हैं, इस पर सवाल उठाया।
डॉ. राऊत ने कहा कि ड्रग्स का कारोबार करोड़ों रुपये तक पहुंच चुका है और युवा पीढ़ी इसमें फंस रही है। उन्होंने तत्काल कड़े कदम और ठोस कार्ययोजना की घोषणा की मांग की।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जवाब
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में जल्द ही व्यापक ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’ अभियान चलाया जाएगा।
- गोपनीयता और इनाम: ड्रग्स के कारोबार की जानकारी देने वाले व्यक्तियों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सूचना देने वालों को इनाम या पारितोषिक देने की योजना भी लागू होगी।
- विशेष यूनिट्: राज्य में नशीले पदार्थ विरोधी 7 विशेष यूनिट्स काम कर रही हैं जिनमें 369 अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं।
- विकेंद्रीकरण: इन यूनिट्स का विकेंद्रीकरण कर राज्य के अलग-अलग हिस्सों में और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने माना कि नशे के खिलाफ लड़ाई को जनआंदोलन बनाना होगा और सरकार इस दिशा में प्रतिबद्ध है।
- 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग
नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :
नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।
यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।
दो हिस्सों में पार्किंग –
- अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :
- टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
- फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।
- एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।
नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।
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