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नागपुर में कथित अवैध बीपीसीएल पेट्रोल पंप मामले में जिलाधिकारी कार्यालय सख्त, जांच के आदेश
नागपुर, 29 जून 2026 :
उत्तर नागपुर के वांजरी ले-आउट क्षेत्र में स्थित कथित अवैध भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) पेट्रोल पंप के प्रकरण ने अब नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में जिलाधिकारी कार्यालय ने गंभीर हस्तक्षेप करते हुए जांच प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। संबंधित शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
सूचना के अधिकार के अंतर्गत लगातार की गई पैरवी के पश्चात, शहर अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग ने इस शिकायत को विभिन्न सक्षम प्राधिकरणों को अग्रेषित कर दिया है।
प्राप्त शासकीय पत्राचार के अनुसार, नागरी हक संरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून द्वारा की गई शिकायत तथा प्रकाशित समाचारों का संज्ञान लेते हुए, जिलाधिकारी कार्यालय के अन्न व नागरी आपूर्ति विभाग ने बीपीसीएल के नागपुर प्रादेशिक कार्यालय को पत्र भेजा है।
इस पत्र में संबंधित पेट्रोल पंप के लिए आवश्यक सभी कानूनी अनुज्ञापत्रों, नगर रचना विभाग की स्वीकृति, महावितरण, निर्माण विभाग तथा अग्निशमन विभाग के नियमों का पालन किया गया है या नहीं, इसकी प्रत्यक्ष पड़ताल कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य आरोप एवं विवाद के बिंदु:
- भूमि आवंटन पर प्रश्नचिह्न: सूत्रों के अनुसार, यह प्रकरण केवल अनुज्ञापत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमि आवंटन और पेट्रोल पंप स्वीकृति प्रक्रिया पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए गए हैं। शिकायत में आरोप है कि जिस व्यक्ति के नाम पर बीपीसीएल ने पेट्रोल पंप स्वीकृत बताया है, उस व्यक्ति के नाम पर संबंधित भूमि ही नहीं है।
- नाम और कब्जे में विसंगति: नागपुर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) ने जिस व्यक्ति को पेट्रोल पंप हेतु भूमि आवंटित दर्शाई है, उस व्यक्ति के नाम पर वास्तविक रूप से संचालित बीपीसीएल पेट्रोल पंप नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है। इससे भूमि आवंटन और स्वीकृति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।
- आवेदन प्रक्रिया पर संदेह: शिकायत के अनुसार, जिस व्यक्ति के नाम पर नासुप्र ने भूमि आवंटन दर्शाया है, उसने मौजा वांजरा की भूमि की मांग ही नहीं की थी। उसने वंजारी चौक से तुकडोजी चौक के मध्य नासुप्र की भूमि पर पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया था। परंतु, उस मार्ग पर नासुप्र की उपलब्ध रिक्त भूमि ही नहीं है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति ने आवेदन किसके निर्देश पर और किस आधार पर किया, तथा बाद में उसे मौजा वांजरा की भूमि कैसे आवंटित हुई, इस पर शिकायतकर्ताओं ने गंभीर शंका व्यक्त की है।
- अधिकारियों की भूमिका पर आरोप: शिकायत में यह भी आरोप है कि भूमि आवंटन प्रक्रिया के दौरान नासुप्र के कुछ अधिकारियों ने विशेष रुचि दिखाकर संबंधित व्यक्ति को भूमि दिलाने का प्रयास किया। इस कारण प्रक्रिया में किसी के हस्तक्षेप या प्रभाव की गहन जांच की मांग की गई है।
प्रशासन की कार्रवाई:
सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदन के कुछ बिंदुओं को शिकायत निवारण शाखा को भेजा गया है, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अर्जदार को भी स्वतंत्र पत्र द्वारा सूचना दी गई है।
जिलाधिकारी कार्यालय के इस पत्राचार से स्पष्ट है कि प्रशासन ने मामले में प्राथमिक हस्तक्षेप किया है। अब सबका ध्यान इस बात पर है कि जांच में पेट्रोल पंप सभी कानूनी मानकों को पूरा करता है या नहीं, तथा भूमि आवंटन व स्वीकृति में नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं।
आगे की मांग:
शिकायतकर्ताओं ने इस संपूर्ण प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। नियमभंग सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारियों, उत्तरदायी संस्थाओं और व्यक्तियों पर कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है।
- 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग
नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :
नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।
यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।
दो हिस्सों में पार्किंग –
- अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :
- टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
- फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।
- एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।
नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।
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