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एक काम के लिए 3-3 एजेंसियों पर लाखों लुटाए जा रहे

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  • PM मोदी की फिजूलखर्ची रोकने की अपील को नागपुर मनपा में ठेंगा

नागपुर, 1 जून 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से बार-बार हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में फिजूलखर्ची पर लगाम लगाई जाए। लेकिन नागपुर महानगरपालिका में तस्वीर उलटी है। यहां प्रशासन और सत्ताधारी भाजपा के नेता सालों से अनावश्यक खर्चों को बढ़ावा देकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने में जुटे हैं।

एक काम, तीन एजेंसी, तीन गुना खर्च*

मनपा में जनसंपर्क का पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में है। हैरानी की बात यह है कि मनपा प्रशासन के अधीन वर्षों से PRO का पद खाली पड़ा है। इसके बावजूद सत्ता पक्ष की करीबी एक निजी PR एजेंसी पर मनपा के खजाने से लाखों रुपये हर महीने खर्च किए जा रहे हैं।

टेंडर की शर्तों के मुताबिक इस एजेंसी को मनपा के सभी विभागों के सकारात्मक कामों की खबर बनाकर हिंदी, अंग्रेजी और मराठी तीनों भाषाओं के मीडिया तक पहुंचानी थी। लेकिन हकीकत यह है कि एजेंसी पूरा मासिक भुगतान तो लेती रही, पर खबरें अधिकांश सिर्फ मराठी में बनाई गईं। अंग्रेजी में कभी-कभार और हिंदी में तो एकाध बार ही खबरें जारी की गईं।

सूत्रों का कहना है कि चूंकि PR एजेंसी सत्ताधारी पक्ष की करीबी थी, इसलिए मनपा प्रशासन ने चुप्पी साध ली और भुगतान दर भुगतान करता रहा।

स्मार्ट सिटी PRO को मनपा का अतिरिक्त प्रभार*

इसी बीच एक और खेल हुआ। भाजपा समर्थक स्मार्ट सिटी के PRO, जिन्होंने स्मार्ट सिटी प्रकल्प के लिए जनसंपर्क का कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया, उन्हें भाजपा के समर्थन से मनपा जनसंपर्क अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। इसके बाद वे अधिकांश समय मनपा के जनसंपर्क विभाग में ही नजर आने लगे।

खास बात यह है कि इनकी नियुक्ति भी ठेकेदारी प्रथा पर हुई थी। तत्कालीन मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे इनके कारनामों को समझ गए थे और कार्रवाई के मूड में थे। लेकिन अचानक मुंढे का तबादला हो गया और प्रभारी PRO बाल-बाल बच गए।

तीनों एजेंसियां भाजपाई, काम एक ही*

अब स्थिति यह है कि मनपा और स्मार्ट सिटी के जनसंपर्क के लिए तीन-तीन प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही हैं: 1. PR एजेंसी, 2. PRO सह विज्ञापन एजेंसी, 3. स्मार्ट सिटी PRO। तीनों का जुड़ाव भाजपा से बताया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही विभाग के काम को तीन एजेंसियों में बांटकर मनपा को सालों से आर्थिक चूना लगाया जा रहा है। जबकि तकनीकी रूप से एक सक्षम PR एजेंसी ही मीडिया रिलीज, विज्ञापन और जनसंपर्क तीनों काम कर सकती है। या फिर अगर एक अनुभवी PRO नियुक्त हो तो बाहरी PR एजेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ती।

बड़ा सवाल: क्या आयुक्त PM की सुनेंगे?*

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा की मदद से तैनात हुए नए मनपा आयुक्त प्रधानमंत्री मोदी के फिजूलखर्ची रोकने के आह्वान को कितनी गंभीरता से लेंगे।

क्या वे मनपा में चल रहे इस दोहरे-तिहरे खर्च पर लगाम कसकर बचत की मिसाल पेश करेंगे? या फिर पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखकर बेफिजूल खर्चों को बढ़ावा देंगे?

स्थानीय नागरिकों और विपक्ष का आरोप है कि अगर भाजपा शासित मनपा में ही PM की अपील का पालन नहीं हुआ तो यह सीधे तौर पर PM मोदी के आह्वान की तौहीन होगी।

फिलहाल मनपा का जनसंपर्क विभाग एक पद और तीन एजेंसियों के भरोसे चल रहा है, जिसका खामियाजा नागपुर की जनता के टैक्स के पैसों से चुकाया जा रहा है।

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नागपुर रेलवे स्टेशन की अंडरग्राउंड पार्किंग शुरू, 4 साल से लगा जाम खत्म

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  • 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।

यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।

दो हिस्सों में पार्किंग –

  1. अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :
  • टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
  • फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।
  1. एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
    यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।

नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।

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सोलर डिफेंस ने भारतीय सेना को सौंपे ‘नागास्त्र-2’ एंटी-टैंक लॉइटर म्युनिशन के 21 यूनिट, 650 MM आर्मर भेदने में सक्षम

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  • 4 किलो टेंडम वारहेड, 50 KM तक फायर-एंड-फॉरगेट, 60 मिनट तक हवा में, दिन-रात निगरानी कैमरा और ECCM तकनीक से जैमिंग में भी कामयाब, महाजन फील्ड में ट्रायल पास

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

शहर की सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) ने गुरुवार को भारतीय सेना को ‘नागास्त्र-2′ एंटी-टैंक लॉइटर म्युनिशन सिस्टम के 21 यूनिट की खेप सौंपी। कंपनी के प्लांट से वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में खेप रवाना की गई।

क्या है नागास्त्र-2 की ताकत –
यह सिस्टम दिन और रात निगरानी कैमरों और 4 किलोग्राम के टेंडम शेप्ड-चार्ज वारहेड से लैस है, जो 650 MM तक के रोल्ड होमोजीनियस आर्मर (RHA) से सुरक्षित टारगेट को भी भेद सकता है।

  • रेंज : रिकवर और रीयूज मोड में 25 KM, फायर-एंड-फॉरगेट मोड में 50 KM
  • एंड्योरेंस : 60 मिनट तक हवा में रहने में सक्षम
  • तकनीक : 360 डिग्री जिम्बल कैमरा, नाइट ऑपरेशन के लिए थर्मल कैमरा का ऑप्शन, वीडियो और टेलीमेट्री के लिए प्रोपराइटरी एन्क्रिप्शन, 2 मीटर CEP के साथ हाई-प्रिसिजन टारगेटिंग
  • 80% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट

सबसे बड़ी खूबी – ECCM –
नागास्त्र-2 की सबसे अहम तकनीकी विशेषता इसकी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेजर्स (ECCM) क्षमता है। यह इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्टेस्टेड बैटलफील्ड में कम्युनिकेशन जैमिंग, GPS जैमिंग और स्पूफिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर खतरों के बीच भी ऑपरेट कर सकती है।

कंपनी के अनुसार नागास्त्र-2 ने अगस्त 2026 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (MFFR) में तकनीकी ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे किए, जहां यूजर्स ने सभी ऑपरेशनल और ECCM पैरामीटर देखे। सिस्टम का परीक्षण लद्दाख और उत्तर प्रदेश के झांसी के पास बबीना सहित कई जगहों पर किया गया है।

2025 में भारतीय सेना ने SDAL को लगभग 450 नागास्त्र-1R लॉइटरिंग म्युनिशन का ऑर्डर दिया था। नागास्त्र-1R किफायती और लांचर सिस्टम के पूर्ण रीयूज वाला सिस्टम है। नागास्त्र-2 की डिलीवरी भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूत करने और सेना को एडवांस, टेक्नोलॉजी-ड्रिवन लॉइटर म्युनिशन से लैस करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

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3 साल में 2,242 आपसी सहमति तलाक मंजूर किए, 7,321 केस अभी भी पेंडिंग

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  • RTI में खुलासा – 2024 में 877, 2025 में 849 और 2026 में 15 अक्टूबर तक 516 तलाक, स्टाफ की 83 में से 22 पोस्ट खाली, स्टेनो और क्लर्क की कमी से दबाव बढ़ा

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

नागपुर फैमिली कोर्ट ने जनवरी 2024 से 15 अक्टूबर 2026 के बीच कुल 2,242 आपसी सहमति (म्यूचुअल कंसेंट) तलाक याचिकाओं को मंजूरी दी है, जबकि कोर्ट में अभी भी 7,321 मामले लंबित हैं, जिनमें 408 मामले ऐसे हैं जो 5 साल या उससे अधिक समय से अनसुलझे हैं। यह आंकड़ा अभय कोलारकर द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में सामने आया है।

फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार –

  • 2024 में 877 म्यूचुअल तलाक मंजूर, 95 खारिज।
  • 2025 में 849 मंजूर, 87 खारिज।
  • 1 जनवरी से 15 अक्टूबर 2026 तक 516 मंजूर, 65 खारिज।

केसों का बोझ –
कोर्ट ने 2024 में 5,532 केस दर्ज किए और 3,838 निपटाए। 2025 में 3,433 दर्ज और 3,554 निपटाए। 1 जनवरी से 15 अक्टूबर 2026 तक 3,512 केस दर्ज और 4,068 निपटाए। 2026 के साढ़े नौ महीनों में दर्ज से ज्यादा केस निपटाने के बावजूद बैकलॉग काफी है।

15 अक्टूबर 2026 तक लंबित 7,321 केसों में से 3,303 केस 1 से 3 साल से पेंडिंग हैं।

भरण-पोषण और कस्टडी –
भरण-पोषण मामलों में 2024 में 590, 2025 में 826 और 2026 में 747 आवेदन मंजूर हुए। चाइल्ड कस्टडी में 2024 में 52, 2025 में 61 और 15 अक्टूबर 2026 तक 60 आवेदन मंजूर हुए। आंकड़ों में पहले दाखिल मामलों का निपटारा भी शामिल है, इसलिए सीधे नए आवेदनों से तुलना नहीं की जा सकती।

स्टाफ की भारी कमी से दबाव –

RTI जवाब के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 तक फैमिली कोर्ट में क्लास II से क्लास IV तक के 83 स्वीकृत पदों में से 22 पद खाली हैं।

  • स्टेनोग्राफर ग्रेड-I के 7 में से 4 पद खाली
  • स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 5 में से 2 पद खाली
  • जूनियर क्लर्क के 17 में से 5 पद खाली
  • डिप्टी रजिस्ट्रार का 1 पद खाली
  • शिरस्तेदार के 7 में से 2 पद खाली
  • डिपोजिशन राइटर के 5 में से 2 पद खाली
  • प्यून के 15 में से 4 और स्वीपर के 4 में से 2 पद खाली

कोर्ट ने बताया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 के बीच स्टाफ कैडर की एक भी खाली पोस्ट नहीं भरी गई।

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Nagpur, IN
01:19 pm, 24 Oct 2026
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