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सूचना अधिकार अधिनियम में संशोधन के विरोध में अन्ना हजारे का ऐलान, 5 जुलाई से रालेगण सिद्धी में आमरण अनशन
रालेगण सिद्धी, 27 जून 2026 :
प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नवीन सूचना अधिकार नियम, 2026 के विरोध में एक बार फिर संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। अन्ना ने रालेगण सिद्धी से 5 जुलाई 2026 से आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है।
क्या हैं विवादित प्रावधान:
महाराष्ट्र सरकार ने 12 जून 2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नए नियम अधिसूचित किए हैं। अन्ना हजारे और नागरिक संगठनों का आरोप है कि ये नियम आम आदमी की पहुँच से आरटीआई को दूर कर देंगे। प्रमुख आपत्तिजनक प्रावधान इस प्रकार हैं:
- आवेदन शुल्क में वृद्धि: आरटीआई आवेदन का शुल्क 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है।
- शब्द सीमा निर्धारित: अब एक आवेदन में 150 शब्दों से अधिक जानकारी नहीं माँगी जा सकेगी।
- पहचान पत्र अनिवार्य: आवेदन के साथ सरकारी पहचान पत्र लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
- आवेदन स्वतः निरस्त: यदि आवेदक की सूचना मिलने से पहले मृत्यु हो जाती है तो आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा।
अन्ना हजारे का पक्ष:
अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय को एक निवेदन पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने कहा कि ये संशोधन भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले हैं। उनके अनुसार, शब्द सीमा और पहचान पत्र की अनिवार्यता से ग्रामीण और अशिक्षित नागरिक आरटीआई दाखिल नहीं कर पाएंगे। शुल्क वृद्धि गरीबों के लिए बाधा बनेगी। आवेदक की मृत्यु पर आवेदन रद्द करने का नियम अधिकारियों को जवाबदेही से बचने का मौका देगा।
अन्ना का कहना है कि इन नियमों से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता समाप्त होगी और नागरिकों का मौलिक अधिकार कमजोर होगा। उन्होंने इसे 2005 के मूल आरटीआई अधिनियम की भावना के विरुद्ध बताया।
अन्ना का आरटीआई से पुराना नाता:
अन्ना हजारे सूचना अधिकार आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1998, 2001, 2004 और 2006 में महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई कानून को मजबूत करने के लिए लंबा संघर्ष किया। वर्ष 2011 का जनलोकपाल आंदोलन भी इसी पारदर्शिता की मांग से जुड़ा था।
आगे की राह:
अन्ना ने सरकार को 5 जुलाई तक इन नियमों को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। यदि माँगें नहीं मानी गईं तो वे रालेगण सिद्धी में आमरण अनशन शुरू करेंगे। राज्य के कई सामाजिक संगठन और आरटीआई कार्यकर्ता भी इस आंदोलन को समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं।
- 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग
नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :
नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।
यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।
दो हिस्सों में पार्किंग –
- अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :
- टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
- फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।
- एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।
नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।
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