Hindi
लेंढ्रा-काचिपुरा में 27 हेक्टेयर कृषि विवि की जमीन पर अवैध कब्जे को शासन की “NO”
- 10 साल पुरानी अपील खारिज, 19 धारकों को बड़ा झटका: ढाबे, गैराज, लॉन्स हटाने का रास्ता साफ, जमीन साउथ सेंट्रल झोन कल्चरल सेंटर के लिए आरक्षित
मुंबई/नागपुर ,23 जून 2026 : मुंबई नागपुर के रामदासपेठ स्थित मौजा लेंढ्रा और काचिपुरा क्षेत्र में डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला की करीब 27 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर दशकों से चल रहे अवैध वाणिज्यिक निर्माणों पर महाराष्ट्र शासन ने अंतिम मुहर लगा दी है। नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता ने 23 जून 2026 को ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए श्री सतीश सक्सेना, प्रशांत पवार व मंगेश सुरावार समेत 19 अपीलकर्ताओं की अपील खारिज कर दी।
विवाद की जड़: 27 हेक्टेयर पर कब्जा
यह पूरा मामला मौजा लेंढ्रा के खसरा क्रमांक 104 से 209 तक की जमीन का है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह 27 हेक्टेयर जमीन मूल रूप से महाराष्ट्र सरकार की है और डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला को पट्टे पर दी गई थी। मंजूर विकास योजना में यह क्षेत्र तीन प्रमुख सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित है:
- W-24: साउथ सेंट्रल झोन कल्चरल सेंटर – 17.31 हेक्टेयर
- W-22: स्टेट ट्रांसपोर्ट – 1.76 हेक्टेयर
- W-78: पार्किंग – 0.05 हेक्टेयर इसके अलावा 24 मीटर चौड़ी सेंट्रल बाजार रोड भी इसी जमीन से प्रस्तावित है।
इसके बावजूद पिछले कई वर्षों में यहाँ बड़े पैमाने पर दुकानें, रेस्टोरेंट, गैराज, लॉन्स, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग सेंटर और रिपेयरिंग के उद्योग अनधिकृत रूप से खड़े हो गए।
10 साल पुरानी लड़ाई का घटनाक्रम
- 12 अगस्त 2015: नागपुर मनपा ने MRTP एक्ट 1966 की कलम 53(1) के तहत 19 धारकों को नोटिस क्रमांक 273/Z-II जारी कर अनधिकृत निर्माण हटाने को कहा।
- 11 सितंबर 2015: धारकों ने कलम 44 के तहत निर्माण नियमित करने के लिए आवेदन दिया।
- 3 अक्टूबर 2015: मनपा के सहायक संचालक नगर रचना ने पत्र क्रमांक TPD/1554 से आवेदन नामंजूर कर दिया।
- 12 अगस्त 2016: धारकों ने कलम 47 के तहत राज्यमंत्री, नगर विकास के पास अपील दाखिल की और कार्रवाई पर स्थगन मांगा।
- 3 जनवरी 2025 व 20 अप्रैल 2016 : नगर विकास विभाग ने अपीलकर्ताओं को सूचित किया कि शासन या न्यायालय के आदेश तक यथास्थिति बनी रहेगी।
- 22-23 जून 2026: मंत्रालय, मुंबई में अपर मुख्य सचिव के दालन में अंतिम सुनवाई हुई। *अपीलकर्ताओं के 8 बड़े तर्क* अपीलकर्ता सतीश सक्सेना व अन्य ने सुनवाई में कहा कि:
- दीर्घ कब्जा: वे वर्षों से जमीन के कब्जेदार हैं, शासन ने ही उद्योगों के लिए आवंटित की थी।
- आजीविका का संकट: यही व्यवसाय उनके परिवार का एकमात्र सहारा है। निर्माण टूटा तो पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा।
- नियमित कर: वे मनपा को व्यवसाय, रोजगार और सुविधाओं का कर दे रहे हैं, मनपा स्वीकार भी कर रही है।
- नोटिस में खामी: कलम 53 के तहत 1 माह का समय देना अनिवार्य है, पर नोटिस में कम समय दिया गया। नोटिस अस्पष्ट है, यह नहीं बताता कि तोड़ना है या उपयोग रोकना है।
- प्राकृतिक न्याय: सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश पारित किया गया।
शासन ने क्यों खारिज की अपील: 5 ठोस आधार
मुख्य सचिव ने आदेश में स्पष्ट किया कि मनपा की कार्रवाई सही थी क्योंकि:
- मालिकाना हक: नगर भूमापन क्रमांक 168 व 169 के मालमत्ता पत्रक से सिद्ध होता है कि जमीन का मूलधारक महाराष्ट्र सरकार है और पट्टेधारक कृषि विद्यापीठ है।
- आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं: जमीन मंजूर विकास योजना में कल्चरल सेंटर, एसटी स्टैंड और पार्किंग के लिए आरक्षित है। इस पर निजी वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- सड़क के लिए आरक्षित: 24 मीटर डीपी रोड का आरक्षण भी इसी जमीन पर है।
- मनपा का निर्णय सही : मनपा ने 29 सितंबर 2015 व 31 अक्टूबर 2015 को नियमों के तहत ही नियमितीकरण नामंजूर किया था।
- कर देने से अवैध वैध नहीं: मनपा द्वारा कर लेना मात्र इस बात का प्रमाण नहीं कि निर्माण अधिकृत है।अब
आगे क्या* आदेश में “अपील फेटाळण्यात येत आहे” यानी अपील खारिज की जाती है, लिखा गया है। इसका अर्थ है कि 2015 में मनपा द्वारा जारी 19 नोटिस अब प्रभावी हो गए हैं।
- 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग
नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :
नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।
यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।
दो हिस्सों में पार्किंग –
- अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :
- टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
- फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।
- एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।
नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।
Business
सोलर डिफेंस ने भारतीय सेना को सौंपे ‘नागास्त्र-2’ एंटी-टैंक लॉइटर म्युनिशन के 21 यूनिट, 650 MM आर्मर भेदने में सक्षम
33.2
°C
नागपुर रेलवे स्टेशन की अंडरग्राउंड पार्किंग शुरू, 4 साल से लगा जाम खत्म
सोलर डिफेंस ने भारतीय सेना को सौंपे ‘नागास्त्र-2’ एंटी-टैंक लॉइटर म्युनिशन के 21 यूनिट, 650 MM आर्मर भेदने में सक्षम
3 साल में 2,242 आपसी सहमति तलाक मंजूर किए, 7,321 केस अभी भी पेंडिंग
कोदामेंढी: नागपूर ग्रामीण जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष ए पोद्दार यांच्या मार्गदर्शनात आज मंगळवार (ता. 5 मे) ला अरोली पोलीस स्टेशनला शरीराविरुद्धचे गुन्हे करणारे, मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे करणारे ,महिला व बाल अत्याचार गुन्हेगार, अवैद्य दारू, जुगार, इतर अवैध धंद्यातील रेकॉर्डवरील 30 आरोपीतांची आरोपी परेड घेण्यात आली.
GMC , IGMC मधल्या व्यवस्था सुधारा – प्रवीण दटके
“जंगलात भटकू नका, मुख्य प्रवाहात या” — आत्मसमर्पित संगीता उर्फ ललिता यांचे नक्षलवाद्यांना भावनिक आवाहन
-
Top Picks6 months agoकोदामेंढी: नागपूर ग्रामीण जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष ए पोद्दार यांच्या मार्गदर्शनात आज मंगळवार (ता. 5 मे) ला अरोली पोलीस स्टेशनला शरीराविरुद्धचे गुन्हे करणारे, मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे करणारे ,महिला व बाल अत्याचार गुन्हेगार, अवैद्य दारू, जुगार, इतर अवैध धंद्यातील रेकॉर्डवरील 30 आरोपीतांची आरोपी परेड घेण्यात आली.
-
Marathi4 months agoGMC , IGMC मधल्या व्यवस्था सुधारा – प्रवीण दटके
-
Maharashtra7 months ago“जंगलात भटकू नका, मुख्य प्रवाहात या” — आत्मसमर्पित संगीता उर्फ ललिता यांचे नक्षलवाद्यांना भावनिक आवाहन
-
Hindi4 months agoनागपुर के राशन दुकानदारों का मार्जिन 6 महीने से बकाया, विधायक सीधे CM के दरवाजे पहुंचे
-
Hindi2 months agoनागपुर मनपा परिवहन समिति का बड़ा तोहफा – 1880 कर्मचारियों को HRA, वेतन बढ़ोतरी और फ्री टॉयलेट
-
Hindi5 months agoअतिक्रमण हटाने के लिए आज तहसील कार्यालय के सामने ‘कपड़े उतारो आंदोलन
-
Hindi7 months agoसत्तापक्ष नेता का कबाड़ी से गठबंधन – गठबंधन के फायदे के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को घेरने हेतु पहली आमसभा का गलत इस्तेमाल किया
-
Hindi5 months ago61 पेड़ों को बचाने के लिए 61 नागरिकों का चिपको आंदोलन