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7 महीने से वेतन नहीं, परिवार संग संविधान चौक पर अनशन

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PMMVY कर्मियों और आशा वर्करों का सब्र टूटा, 27 अप्रैल को बड़ा आंदोलन की चेतावनी

नागपुर : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों और आशा स्वयंसेविकाओं के शोषण के खिलाफ नागपुर में आंदोलन तेज हो गया है। जिला समन्वयक रज्जू परीपगार 20 अप्रैल 2026 से अपने परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठी हैं। जिला परिषद परिसर से हटाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें संविधान चौक पर छोड़ा, जहाँ अब उनका अनशन जारी है।

गुरुवार को आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी यूनियन (CITU) के नागपुर जिलाध्यक्ष कॉ. राजेंद्र साठे ने अनशन स्थल पर पहुंचकर परीपगार को समर्थन दिया। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद से मुलाकात कर कर्मचारियों की बदहाली पर विस्तार से चर्चा की।

क्या है पूरा मामला?

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में प्रत्येक जिले में एक जिला समन्वयक और एक सहायक जिला समन्वयक नियुक्त हैं। पूरे महाराष्ट्र में ऐसे 48 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह योजना महिला व बाल विकास विभाग को हस्तांतरित होने के बाद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान (NHM) के इन कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है।

कर्मचारियों की मांग है कि उनका या तो महिला बाल विकास विभाग में समायोजन किया जाए, या NHM के अंतर्गत ही समकक्ष पद पर नियुक्ति दी जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों को पत्र भेजे गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

7 महीने से वेतन बंद, आशा का 3 साल का बकाया

सबसे गंभीर बात यह है कि इन कर्मचारियों को पिछले 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसी कारण जिला समन्वयक रज्जू परीपगार परिवार सहित आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर हुई हैं। उनके साथ अन्य जिलों के सहयोगी भी जुड़ रहे हैं।

वहीं, योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर लाभार्थी पंजीकरण का काम करने वाली आशा स्वयंसेविकाओं को पिछले 3 साल से काम का मोबदला नहीं दिया गया है। इसके अलावा आशा वर्कर और गटप्रवर्तकों का सितंबर 2025 से केंद्र का मानधन भी बकाया है।

BLO ड्यूटी की जबरदस्ती पर फूटा गुस्सा*

ने आरोप लगाया कि आशा वर्करों से जबरन BLO का काम कराया जा रहा है। अक्सर यह काम उनके कार्यक्षेत्र से बाहर दिया जाता है और उस अवधि का मानधन भी काट लिया जाता है। यूनियन ने यह प्रथा तुरंत बंद करने की मांग की है।

न्यायालय के आदेश की भी अनदेखी*

कॉ. राजेंद्र साठे ने बताया कि नागपुर उच्च न्यायालय ने 16 दिसंबर 2025 को कर्मचारियों के पक्ष में अंतिम आदेश जारी कर कार्यादेश देने को कहा था। इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक अमल नहीं किया है।

प्रमुख मांगें:

1. PMMVY कर्मचारियों को NHM में समायोजित किया जाए।

2. 7 महीने से बकाया वेतन* तुरंत जारी किया जाए।

3. आशा वर्करों का 3 साल का पोर्टल बकाया mm और सितंबर 2025 से केंद्र का मानधन दिया जाए।

4. BLO काम की जबरदस्ती बंद हो। यदि काम दिया जाए तो कार्यक्षेत्र में ही हो और मानधन में कटौती न हो।

27 अप्रैल का अल्टीमेटम

कॉ. राजेंद्र साठे ने पत्रक के माध्यम से चेतावनी दी कि यदि 27 अप्रैल 2026, सोमवार तक इन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो जिले भर की हजारों आशा स्वयंसेविकाएं और संविदा कर्मचारी संविधान चौक पर रज्जू परीपगार के अनशन स्थल पर पहुंचकर बड़ा आंदोलन करेंगी। प्रशासन के लिए अगला सोमवार निर्णायक साबित हो सकता है।

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नागपुर स्नातक चुनाव में 64.82% फाइनल मतदान, चंद्रपुर में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग, नागपुर सबसे पीछे

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  • कुल 2.55 लाख में से 1.65 लाख ने किया मतदान, पुरुष 69% – महिला 59%, पहले 65% का अनुमान था, सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुलकर्णी ने जारी किया आंकड़ा

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

नागपुर विभाग पदवीधर मतदारसंघ द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक हुए मतदान की अंतिम टक्केवारी जारी हो गई है। सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी तथा अपर आयुक्त (सा.प्र.) नागपुर विभाग, प्रदीप कुलकर्णी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 64.82 प्रतिशत मतदान हुआ है।

कुल 2,55,603 पंजीकृत मतदाताओं में से 1,65,672 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत महिलाओं से अधिक रहा।

जिलावार फाइनल आंकड़ा –
जिला कुल मतदाता मतदान प्रतिशत
नागपुर 1,44,466 87,187 60.35% – सबसे कम
भंडारा 21,349 14,319 67.07%
गोंदिया 22,176 15,810 71.29%
वर्धा 21,742 14,861 68.35%
चंद्रपुर 32,262 23,568 73.05% – सबसे ज्यादा
गड़चिरोली 13,608 9,927 72.95%
कुल 2,55,603 1,65,672 64.82%
जेंडर वाइज विश्लेषण –

  • पुरुष मतदाता : 1,47,280 में से 1,01,672 ने किया मतदान – 69.03%
  • महिला मतदाता : 1,08,301 में से 63,999 ने किया मतदान – 59.09%
  • अन्य : 22 में से 1 – 4.55%

पहले अनौपचारिक तौर पर 65% मतदान का अनुमान लगाया जा रहा था, जो फाइनल आंकड़े में 64.82% पर आकर स्थिर हुआ। इसके बावजूद यह सामान्य 50-55% के औसत से काफी अधिक है।

सबसे कम मतदान नागपुर जिले में 60.35% रहा, जबकि सबसे ज्यादा मतदान चंद्रपुर में 73.05% दर्ज किया गया। गोंदिया 71.29% और गड़चिरोली 72.95% के साथ दूसरे-तीसरे स्थान पर रहे।

अब सभी की निगाहें मंगलवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जहां इस बढ़े हुए मतदान का असर भाजपा-कांग्रेस दोनों के भाग्य पर तय होगा।

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Health

न्यूएरा हॉस्पिटल्स का वर्धमान नगर में 300 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल शुरू

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  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन, रोबोटिक सर्जरी, AI-आधारित MRI-CT और भारत का पहला सिंगल-पोर्ट रोबोट उपलब्ध

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए न्यूएरा हॉस्पिटल्स ने गुरुवार को नागपुर के वर्धमान नगर में 300 बेड वाले नए अस्पताल का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, चिकित्सा विशेषज्ञ और सम्मानित अतिथि शामिल हुए।

2016 में 50 बेड के अस्पताल से शुरू हुआ न्यूएरा हॉस्पिटल्स का सफर अब मध्य भारत का एक प्रमुख हेल्थकेयर समूह बन चुका है। नए अस्पताल का उद्देश्य नागपुर, विदर्भ और मध्य भारत के मरीजों को आधुनिक, सुलभ और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराना है।

अत्याधुनिक सुविधाएं
अस्पताल में भारत का पहला सिंगल-पोर्ट सर्जिकल रोबोट और मल्टी-पोर्ट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ AI आधारित 3T डिजिटल MRI, 256-स्लाइस CT स्कैनर और होलॉजिक 3D मैमोग्राफी जैसी जांच सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ऑपरेशन थिएटर और ICU में AI आधारित मरीज निगरानी प्रणाली, रोबोटिक फिजियोथेरेपी और आधुनिक पुनर्वास सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

प्रबंधन का बयान
प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद संचेती ने कहा कि यह अस्पताल नई तकनीक, डॉक्टरों के अनुभव और मरीजों के प्रति संवेदनशीलता के तालमेल का प्रतीक है।
निदेशक डॉ. निलेश अग्रवाल ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से मरीजों को पास में ही बेहतर इलाज के विकल्प मिलेंगे।
निदेशक डॉ. निधीश मिश्रा ने बताया कि हृदय रोग सहित सभी विभागों में एक ही छत के नीचे समग्र इलाज की व्यवस्था की गई है।

अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए घर जैसा आरामदायक माहौल, गुणवत्तापूर्ण भोजन और ठहरने की सुविधा भी दी गई है।

न्यूएरा हॉस्पिटल्स का यह नया अस्पताल मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

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Business

नागपुर रेलवे स्टेशन की अंडरग्राउंड पार्किंग शुरू, 4 साल से लगा जाम खत्म

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  • 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।

यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।

दो हिस्सों में पार्किंग –

  1. अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :
  • टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
  • फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।
  1. एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
    यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।

नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।

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