मुंबई – महावितरणतर्फे राज्यात होणाऱ्या वीज पुरवठ्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर आदेश दिला असून त्यामध्ये महावितरणच्या वीजदर कपातीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व वाणिज्यिक अशा सर्व वीज ग्राहकांसाठी 2030 पर्यंत सलग पाच वर्षे टप्प्या टप्प्याने वीजदरात कपात होणार असून त्याबद्दल आपण मा. मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त करतो, अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश प्रवक्ता व महावितरणचे स्वतंत्र संचालक मा. विश्वास पाठक यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, गेले वर्षभर याबाबत आयोग, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवर विविध सुनावण्या झाल्या. आता संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून आयोगाकडून आदेश आल्यामुळे स्पष्टता व निश्चितता आली आहे. त्यांनी सांगितले की, मा. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असून वीजदर कपातीच्या आदेशामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. कोणत्याही घटकातील वीज ग्राहकांसाठीच्या वीजदरात पाच वर्षे वाढ होणार नाही तर कपातच होणार आहे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे, असेही ते म्हणाले. महिना शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी पाच वर्षात 26 टक्के इतकी मोठी वीजदर कपात होणार आहे. एकूण घरगुती वीज ग्राहकांमध्ये या गटातील ग्राहकांचे प्रमाण 70 टक्के आहे. महिना 100 ते 300 युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीच्या वीजदरातही पाच वर्षात पाच टक्के इतकी कपात होणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, आयोगाने आर्थिक वर्ष 2026 ते 2030 असा पाच वर्षांचा आदेश दिला आहे. त्यामध्ये आता आर्थिक वर्ष 2026 -27 मध्ये प्रवेश करत असल्याने वीज ग्राहकांना आदेशातील दुसऱ्या वर्षाचा दर लागू होईल म्हणजेच त्यांना अधिक सवलत मिळेल. सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या कालावधीत ( म्हणजे सोलर अवर्समध्ये) वापरलेल्या वीजेसाठीची सवलत आता प्रती युनिट 8 पैशावरून वाढून 85 पैसे होईल. त्याच प्रमाणे शंभर युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीचा सरासरी दर आता 7 रुपये 10 पैसे होईल. शंभर ते 300 युनिट वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठीचा सरासरी दर 12 रुपये 94 पैसे होईल. औद्योगिक ग्राहकांचाही दर आणखी कमी होईल.
विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन
आयोगाने या आदेशात विद्युत वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनसाठीचा वीजदर स्पष्टपणे दिला आहे. हा दर महावितरणच्या कृषी वगळता सरासरी पुरवठा दरापेक्षा कमी ठेवला आहे. उच्चदाब व लघुदाब विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनसाठी आता प्रती युनिट 9 रुपये 50 पैसे इतका दर असेल. 2030 पर्यंत हा दर जवळजवळ स्थिर असल्याने विद्युत वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल, असे मा. विश्वास पाठक म्हणाले.
पूर्व नगरसेवक जनार्दन मून की दो शिकायतों पर पुलिस जांच शुरू, टाउन प्लानिंग ने कहा- नक्शा मंजूर ही नहीं, अग्निशमन विभाग ने कहा- NOC का रिकॉर्ड नहीं, 22 अक्टूबर को टीन पत्रे लगाकर शुरू हुआ निर्माण ?
नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :
शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस स्थित शासकीय स्वाति बंगला क्र. 64/1 और उससे संलग्न सरकारी जमीन को फर्जीवाड़ा कर हड़पने और वहां प्रेस क्लब ऑफ नागपुर के नाम पर करोड़ों के अवैध बांधकाम का सनसनीखेज मामला सामने आया है। माजी नगरसेवक और नागरी हक्क संरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून ने इस घोटाले की पोल खोलते हुए पत्रपरिषद 24.10.2026 को 5 बड़े अफसरों को लिखित शिकायत देकर तात्कालिक स्थल पंचनामा और कार्रवाई की मांग की है।
किस-किस को गई शिकायत – 1) विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग 2) जिल्हाधिकारी, नागपुर 3) पुलिस आयुक्त, नागपुर शहर 4) वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सीताबर्डी पुलिस ठाणे (By Speed Post) 5) उपसंचालक, नगर रचना विभाग, नागपुर महानगरपालिका
पुलिस आयुक्त कार्यालय में 23/10/2026 को और NMC टाउन प्लानिंग में भी 23/10/2026 को शिकायत रिसीव हुई है।
क्या है पूरा घोटाला – मून का आरोप : मून के अनुसार शासकीय स्वाति बंगला क्र. 64/1 व संलग्न शासकीय जमीन के बारे में गंभीर बाबें निदर्शन में आई हैं। आरोप है कि शासन को गुमराह कर फसवणूक कर जमीन हथियाई गई है। संबंधित जमीन पर मालिकी हक्क न होते हुए भी खुद को ‘Owner’ बताकर विकासक के साथ Development Agreement किया गया है, जिसकी सखोल जांच की मांग मून ने 29/08/2025 और 25/09/2026 को सीताबर्डी पुलिस थाने में की थी।
दूसरी शिकायत 25/09/2026 को इसलिए की गई कि पहली शिकायत वापस लेने के लिए वकील के जरिए दबाव डाला जा रहा है, मानसिक त्रास दिया जा रहा है और सुरक्षा को खतरा पैदा किया जा रहा है।
1. पुलिस चौकसी अधूरी – सहायक पुलिस आयुक्त, सीताबर्डी विभाग ने पत्र (दि. 15/10/2026) में कहा है कि चौकसी शुरू है, पर मुख्य आरोपी की सत्यता, संबंधित व्यक्ति की भूमिका और जायदाद के कागजात की जांच का निष्कर्ष अभी तक नहीं आया।
2. फायर विभाग की ना हरकत प्रमाणपत्र ही नहीं – NMC अग्निशमन व आपात्कालीन सेवा विभाग, सिविल अग्निशमन केंद्र के प्र. अधिकारी सुनील एम. डोकरे ने पत्र क्र. NMC/IWL/FIRE/2026-27/10166, दि. 21/09/2026 और 20/09/2026 में लिखित में दिया है कि “उक्त इमारती बाबत सिविल अग्निशमन केंद्राच्या अभिलेखात शोध घेतला असता माहिती उपलब्ध नाही।” मतलब इस हाईराइज/क्लब इमारत के लिए फायर का प्राथमिक NOC तक नहीं लिया गया।
3. टाउन प्लानिंग ने कहा – नक्शा ही मंजूर नहीं! – नगर रचना विभाग के सहायक नगर रचनाकार श्री कापसे ने ऑनलाईन प्रमाणपत्र तपासणी में बताया कि संबंधित प्रकल्प का बांधकाम नक्शा मंजूर झालेले नसल्याचे। याबतची अधिकृत लेखी स्थिति नगर रचना से प्राप्त करना बाकी है।
4. 22 अक्टूबर को टीन पत्रे लगाकर शुरू हुआ काम? – मून ने 22/10/2026 को स्वाति बंगला के कंपाउंड की भीत पर ऊंचे टीन पत्रे लगाए जाने के फोटो सबूत जोड़े हैं। आरोप है कि परिसर में बांधकामपूर्व तैयारी या प्रत्यक्ष बांधकाम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सिर्फ टीन पत्रे से बांधकाम वैध नहीं होता।
मून की 7 सूत्री मांग – तात्कालिक कार्रवाई करो – 1) मौके पर जाकर स्थल पंचनामा कर बांधकाम/खोदकाम शुरू है या नहीं, इसकी वस्तुस्थिति देखें। 2) मंजूर नक्शा, बांधकाम परवानगी, विकास परवानगी, फायर NOC और अन्य वैध मंजूरियों की अधिकृत पड़ताल करें। 3) जमीन की मालिकी, शासकीय मालमत्तेचे स्वरूप, वापर का अधिकार और विकास करार की वैधता की सक्क्षम महसूल व प्रशासनिक यंत्रणा से जांच करें। 4) बिना परवानगी या मंजूर नक्शे के विरुद्ध काम शुरू मिला तो काम थांबवण्याची नोटीस, स्थगिती और कायदेशीर कार्रवाई करें। 5) शासकीय जमीन वापराबाबत अनियमितता मिली तो संबंधित व्यक्ति और अधिकारियों की भूमिका तय कर दोषी पर कार्रवाई करें। 6) सीताबर्डी थाने में 29/08/2026 और 25/09/2026 की शिकायतों की सहस्थिती तपास कर तक्रारदार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। 7) की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी दें।
मून ने कहा है कि यह प्रकरण शासकीय जागेच्या हक्कांशी, सार्वजनिक प्रशासनातील पारदर्शकतेशी आणि बांधकामविषयक वैधानिक नियमांच्या पालनाशी संबंधित है। पुलिस चौकसी शुरू होते हुए और मंजूरियों पर सवाल होते हुए भी प्रत्यक्ष बांधकाम शुरू होने के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि वक्त रहते स्थलपहाणी व कागदपत्र पड़ताल कर संभाव्य अनियमितता रोकी जाए। उन्होंने इसे “पूर्वसूचना व तातडीच्या प्रशासकीय हस्तक्षेपाची विनंती“ मानकर निष्पक्ष जांच और उल्लंघन मिलने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील बोले – एक भी रुपया नहीं देना होगा, पहले शुल्क भर चुके छात्रों को होगी वापसी, सभी विश्वविद्यालयों ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
मुंबई, 23 अक्टूबर :
राज्य के दुष्काळग्रस्त तालुकों के विद्यार्थियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है। उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग ने परीक्षा शुल्क माफी का निर्णय लिया है और इसके लिए परीक्षा फॉर्म में ‘जीरो चलन’ की सुविधा शुरू की गई है।
मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील ने बताया कि अब तक 2 लाख 40 हजार 365 विद्यार्थियों ने बिना एक रुपया भरे जीरो चलन के जरिए परीक्षा अर्ज दाखल किए हैं। उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी से पढ़ाई में रुकावट न आए।
उन्होंने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों, संचालनालय और परीक्षा विभाग स्तर पर यंत्रणा कार्यरत है और परिपत्रक जारी किए गए हैं। जो विद्यार्थी पहले ही शुल्क भर चुके हैं, उन्हें राशि वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र विद्यार्थी लाभ से वंचित न रहे और सवलत लेते समय कोई दिक्कत न आए।
शिकायत या जानकारी के लिए संपर्क –
विभाग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए संपर्क अधिकारियों के नंबर जारी किए हैं –
मुंबई विद्यापीठ : डॉ. पूजा रौंदले – 9322020589, लीलाधर बनसोड – 9833969977
सावित्रीबाई फुले पुणे :डॉ. राजेंद्र तलवारे – 9890642431, डॉ. सविता कुलकर्णी – 7720036774
शिवाजी कोल्हापुर : डॉ. अजितसिंग जाधव – 9545595999
नागपुर (राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज) : डॉ. अनुप पळसोकर – 8378974240, डॉ. विजय तांगडे – 9545112555
गोंडवाना गडचिरोली : डॉ. नवीन मंगुळे – 9511910575, डॉ. प्रिया गेडाम – 9049474119
अमरावती, जळगाव, नांदेड, संभाजीनगर, सोलापुर, SNDT, YCMOU नाशिकके लिए भी अलग अधिकारियों के नंबर जारी किए गए हैं।
छात्र अपने विश्वविद्यालय के परीक्षा व मूल्यमापन मंडल या विद्यार्थी विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सार्वत्रिक चुनाव 2026-2029 के लिए शिर्डी में 24 अक्टूबर को होगा मतदान, एकता, प्रामाणिकता और विकास का दिया नारा
Nagpur :
महाराष्ट्र राज्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सार्वत्रिक चुनाव 2026-2029 के लिए केमिस्ट बंधुओं के हक का स्वाभिमानी पैनल पूरी ताकत से मैदान में उतर गया है। पैनल ने एकता, प्रामाणिकता और विकास को अपना मुख्य ध्येय घोषित किया है।
स्वाभिमानी पैनल की ओर से अध्यक्ष पद के लिए श्री मदन पाटील उम्मीदवार हैं। उनके नेतृत्व में पैनल ने राज्य भर के केमिस्ट बंधुओं के अधिकारों की रक्षा और एसोसिएशन के सुदृढ़ विकास का संकल्प लिया है।
पैनल के प्रमुख उम्मीदवार
अध्यक्ष : श्री मदन पाटील
उपाध्यक्ष : श्री अरुण बरकसे
सचिव : श्री प्रसाद दानवे
खजिनदार : श्री मुकुंद दुबे
संगठन सचिव : श्री विजय पाटील
पैनल ने केमिस्ट समुदाय से आह्वान किया है कि साईबाबा की पुण्यभूमि शिर्डी में शनिवार, 24 अक्टूबर 2026 को होने वाले चुनाव में अपना स्वाभिमान दिखाएं और स्वाभिमानी पैनल को विजयी बनाएं।
स्वाभिमानी पैनल का कहना है कि यह चुनाव केवल पद का नहीं, बल्कि केमिस्ट बंधुओं के सम्मान, उनके हक और उनके भविष्य का चुनाव है।