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मुआवजा दिए बिना कोल इंडिया का भूमि पर कब्जा अवैध.
- CBA एक्ट में नहीं है मनमानी का अधिकार
कोलकत्ता : कोल बेयरिंग एरियाज (CBA) एक्ट, 1957 के तहत अधिग्रहीत भूमि पर बिना मुआवजा दिए कब्जा करना गैरकानूनी है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि केवल “स्वामित्व विवाद” का हवाला देकर कोल इंडिया को किसी की जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने का असीमित अधिकार नहीं मिल जाता।
क्या कहता है CBA एक्ट?*
CBA एक्ट, 1957 के अनुसार कोल इंडिया तभी वैध रूप से कब्जा ले सकती है जब तीन शर्तें पूरी हों:
1. भूमि का विधिवत अधिग्रहण नोटिफिकेशन जारी हो चुका हो।
2. मुआवजा तय कर दिया गया हो।
3. मुआवजा वास्तविक भूमिधारक को दे दिया गया हो, या स्वामित्व विवाद की स्थिति में न्यायालय के आदेश से कब्जा लिया गया हो।
मामले में क्या है पेंच?
एक हालिया मामले में 2020 में रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदी गई जमीन का अधिग्रहण 2021 में किया गया। आरोप है कि सिंचित भूमि को असिंचित मानकर कम मुआवजा तय किया गया और वह रकम भी मालिक को न देकर ट्रिब्यूनल में जमा कर दी गई। वहीं कोल इंडिया का कहना है कि भूमि का स्वामित्व विवादित है।
कानूनी जानकार इसे कोल इंडिया का विरोधाभास बता रहे हैं। एक तरफ कंपनी स्वामित्व विवाद की बात कर रही है, दूसरी तरफ बिना भुगतान के कब्जा चाहती है।
सुप्रीम कोर्ट की स्थिति स्पष्ट
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का रुख साफ है: जब तक वास्तविक भूमिधारक को मुआवजा नहीं मिलता या न्यायालय से कब्जे की स्पष्ट अनुमति नहीं मिलती, तब तक जबरन कब्जा अवैध होगा। अगर स्वामित्व विवाद है तो सिविल कोर्ट का निर्णय जरूरी है। तब तक भूमि पर कब्जे पर स्टे लिया जा सकता है।
सिंचित भूमि को असिंचित बताना गंभीर चूक
सिंचित भूमि को असिंचित दिखाकर मुआवजा तय करना कानूनी त्रुटि है। पीड़ित पक्ष CBA एक्ट की धारा 14 के तहत Arbitrator या Tribunal में इसे चुनौती दे सकता है। 7/12 उतारा, फसल पैटर्न और सिंचाई के रिकॉर्ड के आधार पर सिंचित दर से पुनर्मूल्यांकन की मांग की जा सकती है।
कानूनी आधार क्या हैं?
- कब्जा अवैध: जब तक स्वामित्व विवाद और मुआवजा निर्धारण तय न हो, कब्जा अवैध है।
- बिना भुगतान कब्जा निषिद्ध: बिना मुआवजा भुगतान के भूमि पर कब्जा लेना कानूनन मना है।
- मनमाना आचरण: प्रतिवादी का आचरण मनमाना और कानून का दुरुपयोग माना जाएगा।
जबरन कब्जा संविधान का उल्लंघन
विशेषज्ञों के मुताबिक अगर कोल इंडिया बिना मुआवजा दिए या कोर्ट आदेश के कब्जा करती है तो यह संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसे अवैध बलपूर्वक अधिग्रहण माना जाएगा।
पीड़ित क्या करें?
- ट्रिब्यूनल में: Sale Deed, Mutation, 7/12 जैसे स्वामित्व दस्तावेज दाखिल कर कोल इंडिया के “विवाद” वाले बयान पर आपत्ति दर्ज करें।
- सिविल कोर्ट/हाईकोर्ट में: Injunction या Status Quo याचिका दायर करें कि जब तक मुआवजा और स्वामित्व तय न हो, कब्जा न लिया जाए।
- मुआवजा सुधार: सिंचित भूमि का प्रमाण देकर पुनर्मूल्यांकन की मांग करें।
निष्कर्ष – इन परिस्थितियों में कोल इंडिया को भूमि पर जबरन कब्जा करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। कब्जा तभी वैध होगा जब सही मालिक तय हो, सिंचित भूमि का सही मुआवजा निर्धारित हो, और भुगतान किया जाए या न्यायालय का आदेश हो।
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नागपुर स्नातक चुनाव में 64.82% फाइनल मतदान, चंद्रपुर में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग, नागपुर सबसे पीछे
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन, रोबोटिक सर्जरी, AI-आधारित MRI-CT और भारत का पहला सिंगल-पोर्ट रोबोट उपलब्ध
नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए न्यूएरा हॉस्पिटल्स ने गुरुवार को नागपुर के वर्धमान नगर में 300 बेड वाले नए अस्पताल का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, चिकित्सा विशेषज्ञ और सम्मानित अतिथि शामिल हुए।
2016 में 50 बेड के अस्पताल से शुरू हुआ न्यूएरा हॉस्पिटल्स का सफर अब मध्य भारत का एक प्रमुख हेल्थकेयर समूह बन चुका है। नए अस्पताल का उद्देश्य नागपुर, विदर्भ और मध्य भारत के मरीजों को आधुनिक, सुलभ और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराना है।
अत्याधुनिक सुविधाएं
अस्पताल में भारत का पहला सिंगल-पोर्ट सर्जिकल रोबोट और मल्टी-पोर्ट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ AI आधारित 3T डिजिटल MRI, 256-स्लाइस CT स्कैनर और होलॉजिक 3D मैमोग्राफी जैसी जांच सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ऑपरेशन थिएटर और ICU में AI आधारित मरीज निगरानी प्रणाली, रोबोटिक फिजियोथेरेपी और आधुनिक पुनर्वास सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।
प्रबंधन का बयान
प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद संचेती ने कहा कि यह अस्पताल नई तकनीक, डॉक्टरों के अनुभव और मरीजों के प्रति संवेदनशीलता के तालमेल का प्रतीक है।
निदेशक डॉ. निलेश अग्रवाल ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से मरीजों को पास में ही बेहतर इलाज के विकल्प मिलेंगे।
निदेशक डॉ. निधीश मिश्रा ने बताया कि हृदय रोग सहित सभी विभागों में एक ही छत के नीचे समग्र इलाज की व्यवस्था की गई है।
अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए घर जैसा आरामदायक माहौल, गुणवत्तापूर्ण भोजन और ठहरने की सुविधा भी दी गई है।
न्यूएरा हॉस्पिटल्स का यह नया अस्पताल मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।
- 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग
नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :
नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।
यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।
दो हिस्सों में पार्किंग –
- अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :
- टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
- फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।
- एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।
नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।
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