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खुला प्रवर्ग सभी के लिए, मेरिट वाले SC/ST/OBC को बाहर करना असंवैधानिक: बसपा ने राज्यपाल-मुख्यमंत्री को सौंपा निवेदन

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  • 14 मई 2026 के कैबिनेट फैसले को रद्द करने की मांग; ‘छाया बनाम महाराष्ट्र’ सहित सुप्रीम कोर्ट के 4 फैसलों का हवाला देकर कहा- यह अनुच्छेद 14, 16 का उल्लंघन

नागपुर, 2026 : महाराष्ट्र में खुली श्रेणी की सीटों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मेरिटधारी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक लगाने के 14 मई 2026 के कैबिनेट फैसले के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। बसपा ने इस निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को निवेदन सौंपकर इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है।

नागपुर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

आज महाराष्ट्र प्रदेश बसपा महासचिव नागोराव जयकर, प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तम शेवडे, नागपुर जिल्हा महासचिव चंद्रशेखर कांबळे, पूर्व मनपा नगरसेवक संजय जयस्वाल और धम्मगुरु भंते डॉ. धम्मोदय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नागपुर जिलाधिकारी से मुलाकात कर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

क्या है 14 मई का विवादित फैसला

14 मई 2026 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि खुली श्रेणी की सीटों पर SC, ST और OBC के मेरिटधारी उम्मीदवारों का चयन नहीं होगा। यानी यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के कट-ऑफ से ऊपर भी है, तो भी उसे खुली सीट पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। बसपा ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया।

बसपा का तर्क: खुला वर्ग सबका है

निवेदन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई फैसलों में स्पष्ट कर चुका है कि खुला प्रवर्ग किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। यह गुणवत्तानुसार सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला है। मेरिट पर चयनित आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए बाहर करना कि उसने आयुसीमा या प्रयास में छूट ली, अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

इन 4 फैसलों का दिया हवाला

बसपा ने अपने ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के इन प्रमुख न्याय निर्णयों का उल्लेख किया:

  • इंद्रा सहानी बनाम भारत संघ SCC/215/1992: 9 जजों की संविधान पीठ का फैसला
  • आर के सबरवाल बनाम पंजाब राज्य SCC/745/1995
  • सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश SCC/542/2021
  • छाया बनाम महाराष्ट्र राज्य INSC/277/2026, दिनांक 23 मार्च 2026: सबसे ताजा फैसला

सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या

ज्ञापन में बताया गया कि कोर्ट ने साफ किया है कि आयु, पात्रता या प्रयास में छूट जैसी संवैधानिक रियायतें सिर्फ चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देती हैं। सभी अभ्यर्थियों को एक ही मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होता है, इसलिए अंतिम मेरिट पर इसका असर नहीं पड़ता। यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार मेरिट में ऊपर है, तो उसे खुली सीट से वंचित करना असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि मेरिटधारी आरक्षित उम्मीदवारों को खुली नियुक्ति से वंचित न किया जाए।

बसपा के तीखे सवाल

प्रदेश मीडिया प्रभारी उत्तम शेवडे ने कहा, “जब 23 मार्च 2026 को ही ‘छाया बनाम महाराष्ट्र’ केस में सुप्रीम कोर्ट का इतना स्पष्ट आदेश आया है, तो राज्य सरकार संविधान विरोधी काम कैसे कर सकती है? सवर्णों के लिए 10% EWS आरक्षण पहले से है। फिर बचे 50% ओपन आरक्षण को सरकार किसके लिए बचाना चाहती है?”

मांग: फैसला तुरंत रद्द हो

बसपा ने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और संविधान का अध्ययन कर जनहित में 14 मई 2026 का असंवैधानिक निर्णय बिना देरी रद्द करे। साथ ही SC, ST और OBC के मेरिटधारी उम्मीदवारों को खुली श्रेणी की सीटों पर प्रतिनिधित्व बहाल किया जाए।

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नागपुर स्नातक चुनाव में 64.82% फाइनल मतदान, चंद्रपुर में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग, नागपुर सबसे पीछे

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  • कुल 2.55 लाख में से 1.65 लाख ने किया मतदान, पुरुष 69% – महिला 59%, पहले 65% का अनुमान था, सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुलकर्णी ने जारी किया आंकड़ा

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

नागपुर विभाग पदवीधर मतदारसंघ द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक हुए मतदान की अंतिम टक्केवारी जारी हो गई है। सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी तथा अपर आयुक्त (सा.प्र.) नागपुर विभाग, प्रदीप कुलकर्णी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 64.82 प्रतिशत मतदान हुआ है।

कुल 2,55,603 पंजीकृत मतदाताओं में से 1,65,672 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसमें पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत महिलाओं से अधिक रहा।

जिलावार फाइनल आंकड़ा –
जिला कुल मतदाता मतदान प्रतिशत
नागपुर 1,44,466 87,187 60.35% – सबसे कम
भंडारा 21,349 14,319 67.07%
गोंदिया 22,176 15,810 71.29%
वर्धा 21,742 14,861 68.35%
चंद्रपुर 32,262 23,568 73.05% – सबसे ज्यादा
गड़चिरोली 13,608 9,927 72.95%
कुल 2,55,603 1,65,672 64.82%
जेंडर वाइज विश्लेषण –

  • पुरुष मतदाता : 1,47,280 में से 1,01,672 ने किया मतदान – 69.03%
  • महिला मतदाता : 1,08,301 में से 63,999 ने किया मतदान – 59.09%
  • अन्य : 22 में से 1 – 4.55%

पहले अनौपचारिक तौर पर 65% मतदान का अनुमान लगाया जा रहा था, जो फाइनल आंकड़े में 64.82% पर आकर स्थिर हुआ। इसके बावजूद यह सामान्य 50-55% के औसत से काफी अधिक है।

सबसे कम मतदान नागपुर जिले में 60.35% रहा, जबकि सबसे ज्यादा मतदान चंद्रपुर में 73.05% दर्ज किया गया। गोंदिया 71.29% और गड़चिरोली 72.95% के साथ दूसरे-तीसरे स्थान पर रहे।

अब सभी की निगाहें मंगलवार को होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जहां इस बढ़े हुए मतदान का असर भाजपा-कांग्रेस दोनों के भाग्य पर तय होगा।

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Health

न्यूएरा हॉस्पिटल्स का वर्धमान नगर में 300 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल शुरू

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  • मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन, रोबोटिक सर्जरी, AI-आधारित MRI-CT और भारत का पहला सिंगल-पोर्ट रोबोट उपलब्ध

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए न्यूएरा हॉस्पिटल्स ने गुरुवार को नागपुर के वर्धमान नगर में 300 बेड वाले नए अस्पताल का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक, चिकित्सा विशेषज्ञ और सम्मानित अतिथि शामिल हुए।

2016 में 50 बेड के अस्पताल से शुरू हुआ न्यूएरा हॉस्पिटल्स का सफर अब मध्य भारत का एक प्रमुख हेल्थकेयर समूह बन चुका है। नए अस्पताल का उद्देश्य नागपुर, विदर्भ और मध्य भारत के मरीजों को आधुनिक, सुलभ और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराना है।

अत्याधुनिक सुविधाएं
अस्पताल में भारत का पहला सिंगल-पोर्ट सर्जिकल रोबोट और मल्टी-पोर्ट रोबोटिक सर्जरी सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ AI आधारित 3T डिजिटल MRI, 256-स्लाइस CT स्कैनर और होलॉजिक 3D मैमोग्राफी जैसी जांच सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। ऑपरेशन थिएटर और ICU में AI आधारित मरीज निगरानी प्रणाली, रोबोटिक फिजियोथेरेपी और आधुनिक पुनर्वास सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

प्रबंधन का बयान
प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद संचेती ने कहा कि यह अस्पताल नई तकनीक, डॉक्टरों के अनुभव और मरीजों के प्रति संवेदनशीलता के तालमेल का प्रतीक है।
निदेशक डॉ. निलेश अग्रवाल ने कहा कि अत्याधुनिक सुविधाओं से मरीजों को पास में ही बेहतर इलाज के विकल्प मिलेंगे।
निदेशक डॉ. निधीश मिश्रा ने बताया कि हृदय रोग सहित सभी विभागों में एक ही छत के नीचे समग्र इलाज की व्यवस्था की गई है।

अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए घर जैसा आरामदायक माहौल, गुणवत्तापूर्ण भोजन और ठहरने की सुविधा भी दी गई है।

न्यूएरा हॉस्पिटल्स का यह नया अस्पताल मध्य भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

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Business

नागपुर रेलवे स्टेशन की अंडरग्राउंड पार्किंग शुरू, 4 साल से लगा जाम खत्म

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  • 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।

यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।

दो हिस्सों में पार्किंग –

  1. अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :
  • टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
  • फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।
  1. एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
    यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।

नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।

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