• 487.77 करोड़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा, वेस्ट साइड में दो-तरह की पार्किंग, टू-व्हीलर का 2 घंटे तक 10 रुपये और कार का पिक-अप-ड्रॉप 1 घंटे 50 रुपये, 120 मिनट से ज्यादा पार्किंग पर 1000 रुपये जुर्माना और टोइंग

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

नागपुर रेलवे स्टेशन के वर्ल्ड क्लास स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत पहली सुविधा वेस्ट साइड में शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर से अंडरग्राउंड पार्किंग ऑपरेशनल हो गई है, जिससे स्टेशन के सामने पिछले चार साल से लग रहा ट्रैफिक जाम खत्म हो गया है।

यह सुविधा 487.77 करोड़ रुपये के नागपुर स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को किया था। इसे रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (RLDA) ने 44 महीनों में बनाकर मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन को सौंप दिया है।

दो हिस्सों में पार्किंग –

1. अंडरग्राउंड टू-व्हीलर और कार पार्किंग :

• टू-व्हीलर चार्ज : 2 घंटे तक 10 रुपये, 2-6 घंटे 15 रुपये, 6-12 घंटे 20 रुपये, 12-24 घंटे 35 रुपये। 24 घंटे के बाद 35 रुपये प्रतिदिन। हेलमेट चार्ज 24 घंटे के लिए 5 रुपये। QR कोड से ऑनलाइन पेमेंट भी।
• फीचर्स : सफेद पिलर, LED लाइटिंग, फायर सेफ्टी पाइपलाइन, वेंटिलेशन फैन, मराठी-हिंदी-अंग्रेजी में नीले बोर्ड पर सफेद अक्षरों में “Car and Two Wheeler”, “Lift”, “Exit / No Entry” के साइन। अप्रोच रोड पर तीन तीर – पिक-अप-ड्रॉप, सिर्फ टू-व्हीलर और कार पार्किंग के लिए।

1. एक्सेस कंट्रोल पिक-अप एंड ड्रॉप पार्किंग (सीमेंट रोड के पास) :
   यहां करीब 120 फोर-व्हीलर पार्क हो सकती हैं। चार्ज – 0-1 घंटा 50 रुपये, 1-2 घंटा 100 रुपये।

नियम सख्त : इस जोन में ऑटो, टैक्सी, बस, मिनीबस जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों और टू-व्हीलर को अनुमति नहीं। 120 मिनट (2 घंटे) से ज्यादा पार्किंग की अनुमति नहीं, उल्लंघन पर वाहन टो कर लिया जाएगा और 1,000 रुपये फ्लैट पेनाल्टी लगेगी।

• RTI में खुलासा – 2024 में 877, 2025 में 849 और 2026 में 15 अक्टूबर तक 516 तलाक, स्टाफ की 83 में से 22 पोस्ट खाली, स्टेनो और क्लर्क की कमी से दबाव बढ़ा

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

नागपुर फैमिली कोर्ट ने जनवरी 2024 से 15 अक्टूबर 2026 के बीच कुल 2,242 आपसी सहमति (म्यूचुअल कंसेंट) तलाक याचिकाओं को मंजूरी दी है, जबकि कोर्ट में अभी भी 7,321 मामले लंबित हैं, जिनमें 408 मामले ऐसे हैं जो 5 साल या उससे अधिक समय से अनसुलझे हैं। यह आंकड़ा अभय कोलारकर द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी में सामने आया है।

फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार –

• 2024 में 877 म्यूचुअल तलाक मंजूर, 95 खारिज।
• 2025 में 849 मंजूर, 87 खारिज।
• 1 जनवरी से 15 अक्टूबर 2026 तक 516 मंजूर, 65 खारिज।

केसों का बोझ –
कोर्ट ने 2024 में 5,532 केस दर्ज किए और 3,838 निपटाए। 2025 में 3,433 दर्ज और 3,554 निपटाए। 1 जनवरी से 15 अक्टूबर 2026 तक 3,512 केस दर्ज और 4,068 निपटाए। 2026 के साढ़े नौ महीनों में दर्ज से ज्यादा केस निपटाने के बावजूद बैकलॉग काफी है।

15 अक्टूबर 2026 तक लंबित 7,321 केसों में से 3,303 केस 1 से 3 साल से पेंडिंग हैं।

भरण-पोषण और कस्टडी –
भरण-पोषण मामलों में 2024 में 590, 2025 में 826 और 2026 में 747 आवेदन मंजूर हुए। चाइल्ड कस्टडी में 2024 में 52, 2025 में 61 और 15 अक्टूबर 2026 तक 60 आवेदन मंजूर हुए। आंकड़ों में पहले दाखिल मामलों का निपटारा भी शामिल है, इसलिए सीधे नए आवेदनों से तुलना नहीं की जा सकती।

स्टाफ की भारी कमी से दबाव –

RTI जवाब के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 तक फैमिली कोर्ट में क्लास II से क्लास IV तक के 83 स्वीकृत पदों में से 22 पद खाली हैं।

• स्टेनोग्राफर ग्रेड-I के 7 में से 4 पद खाली
• स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 5 में से 2 पद खाली
• जूनियर क्लर्क के 17 में से 5 पद खाली
• डिप्टी रजिस्ट्रार का 1 पद खाली
• शिरस्तेदार के 7 में से 2 पद खाली
• डिपोजिशन राइटर के 5 में से 2 पद खाली
• प्यून के 15 में से 4 और स्वीपर के 4 में से 2 पद खाली

कोर्ट ने बताया कि 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 के बीच स्टाफ कैडर की एक भी खाली पोस्ट नहीं भरी गई।

• नाले पर अनधिकृत स्लैब तोड़ा, तो कंपाउंड वॉल का हिस्सा ढहा कर अस्थायी रास्ता खोला, जस्टिस उर्मिला जोशी-फलके और जस्टिस राज वाकोडे की खंडपीठ का आदेश, PKV को भी बनाया पक्षकार

नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने नागपुर महानगरपालिका (NMC) को काछीपुरा, रामदासपेठ, वेस्ट हाईकोर्ट रोड स्थित सन्मान लॉन की कंपाउंड वॉल को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फलके और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने इस मामले में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ (PKV) को भी प्रतिवादी बनाया है और कई होटल मालिकों के हस्तक्षेप आवेदनों को मंजूर किया है।

क्या है मामला –
पहले NMC ने कोर्ट को बताया था कि उसने काचीपुरा में नाले पर बना अनधिकृत स्लैब तोड़ दिया है। इसके बाद नागरिक निकाय ने उस इलाके को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया था, जिससे पुराने रास्ते पर यातायात बंद हो गया।

धरमपेठ जोन के सहायक आयुक्त द्वारा 12 अक्टूबर को किया गया निरीक्षण, जो 5 अक्टूबर 2023 के कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था, में पाया गया कि सन्मान लॉन की कंपाउंड वॉल का एक हिस्सा तोड़ दिया गया है। उस खुले हिस्से से शंकर नगर इलाके में सड़क किनारे के होटलों, ढाबों तक जाने के लिए एक अस्थायी रास्ता बना दिया गया है।

अब हाईकोर्ट ने मनपा से वर्तमान स्थिति पर अपडेटेड रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मनपा की ओर से अधिवक्ता जेमिनी कसात, प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता श्रीरंग भंडारकर और सरकार की ओर से अधिवक्ता संगीता जाचक पेश हुईं।