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नवीन रचनात्मक सहयोगी: कृत्रिम बुद्धिमत्ता बदल रही विज्ञापन जगत की तस्वीर
नागपुर, 28 जून 2026 :
नागपुर। शहर के विपणन और विज्ञापन उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI अब एक शक्तिशाली रचनात्मक सहयोगी के रूप में उभर रही है। विज्ञापन एजेंसियां, उद्यमी और छोटे-बड़े व्यवसाय सामग्री निर्माण, विज्ञापन अभियान और सोशल मीडिया प्रचार के लिए एआई संचालित मंचों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। बिलबोर्ड पर दिखने वाले एआई-जनित मॉडल से लेकर प्रचार सामग्री तैयार करने तक, यह तकनीक विज्ञापन के भविष्य को धीरे-धीरे नया आकार दे रही है।
शहर स्थित ब्रांडिंग एजेंसी के संस्थापक अमित बाजपेयी के अनुसार, एआई ने उद्योग में उत्पादकता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। पहले जहाँ विज्ञापन अभियानों के लिए मॉडल, फोटोग्राफर, स्टूडियो और लंबी संपादन प्रक्रिया की जरूरत होती थी, अब सही प्रॉम्प्ट देने पर तुरंत परिणाम मिल जाते हैं। इससे समय और लागत दोनों में भारी कमी आई है। बाजपेयी कहते हैं कि AI के कारण उनकी एजेंसी अब कम कर्मचारियों के साथ अधिक परियोजनाएँ संभाल पा रही है। फिर भी वे मानते हैं कि एआई अभी पेशेवर ग्राफिक डिजाइनरों की क्षमता की बराबरी नहीं कर पाया है।
हालांकि एआई तेज और सस्ता विकल्प देता है, लेकिन इसने रचनात्मकता, प्रामाणिकता और रचनात्मक पेशों के भविष्य पर सवाल भी खड़े किए हैं। बाजपेयी चेतावनी देते हैं कि उच्च गुणवत्ता वाले AI उपकरणों के लिए भारी निवेश करना पड़ता है और एजेंसियाँ हर महीने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर काफी खर्च करती हैं। “एआई विचार और कॉन्सेप्ट दे सकता है, पर अभियान उपभोक्ता से भावनात्मक रूप से जुड़ेगा या नहीं, यह तय करने के लिए मानवीय समझ जरूरी है। मानवीय स्पर्श ही विज्ञापन को अलग बनाता है,” वे कहते हैं।
इसी तरह, शहर की एक अन्य विज्ञापन एजेंसी के प्रमुख संजय अरोड़ा भी एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। उनके अनुसार AI व्याकरण संबंधी त्रुटियाँ दूर करता है और रोजमर्रा के कार्यों में दक्षता बढ़ाता है। पर वे जोर देकर कहते हैं कि सबसे अच्छे परिणाम तभी आते हैं जब एआई और एचआई, यानी मानवीय बुद्धि, साथ काम करें। “अनुभव और मानवीय निर्णय ही तय करते हैं कि अभियान सफल होगा या नहीं। उपभोक्ता को क्या पसंद आएगा, यह एआई नहीं दोहरा सकता,” अरोड़ा ने कहा।
एआई का लाभ छोटे व्यवसायों को भी मिल रहा है। घरेलू आभूषण व्यवसाय चलाने वाली जसलीन कौर बेदी बताती हैं कि पहले उत्पाद की फोटो खींचकर उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए तैयार करने में बहुत समय लगता था। अब केवल फोटो क्लिक करके सही प्रॉम्प्ट देना होता है और एआई सामग्री तैयार कर देता है, जिससे काफी समय बचता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि एआई विज्ञापन का महत्वपूर्ण हिस्सा तो बनेगा, पर मानवीय रचनात्मकता को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएगा। यह एक ऐसा उपकरण है जो दक्षता बढ़ा सकता है और रचनात्मक प्रक्रिया में मदद कर सकता है। लेकिन भावनात्मक समझ, स्थानीय पसंद और रणनीतिक सोच के लिए हमेशा मानवीय निर्णय की जरूरत रहेगी। शहर में जैसे-जैसे एआई अभियान बढ़ रहे हैं, बहस अब इस बात पर नहीं है कि क्या एआई रचनात्मकता की जगह लेगा, बल्कि इस पर है कि तकनीक और मानवीय कल्पना मिलकर विज्ञापन का भविष्य कैसे गढ़ेंगे।
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- ROC फाइलिंग की समय-सीमा को आयकर ऑडिट के अनुरूप करने की मांग, छोटी कंपनियों को ऑडिट से छूट का विरोध
नागपुर :
आईसीएआई की कॉर्पोरेट लॉज कमेटी द्वारा आयोजित तथा आईसीए नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) के आतिथ्य में आयोजित पूर्ण-दिवसीय कॉर्पोरेट लॉज सेमिनार के दौरान नागपुर के कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) दीपक परसोया और आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं कॉर्पोरेट लॉज कमेटी के अध्यक्ष सीए पीयूष छाजेड़ के बीच कॉर्पोरेट अनुपालन, नियामक सुधारों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
आरओसी फाइलिंग की समय-सीमा को आयकर ऑडिट के अनुरूप करने की आवश्यकता
चर्चा के दौरान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक फाइलिंग की समय-सीमाओं को आयकर ऑडिट की समय-सीमाओं के अनुरूप करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह कहा गया कि दोनों अनुपालन व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से कंपनियों एवं पेशेवरों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां कम होंगी, कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा तथा व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
प्रस्तावित कंपनी संशोधन विधेयक पर आईसीएआई की चिंताएं
सीए पीयूष छाजेड़ ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजे गए प्रस्तावित कंपनी संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा पेशेवर कदाचार के लिए आपराधिक दायित्व तथा अवैतनिक जुर्माने की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि आईसीएआई एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते संयुक्त संसदीय समिति द्वारा आमंत्रित किया गया था, ताकि वह प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत कर सके।
आईसीएआई ने प्रस्तावित वसूली व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब देश व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब ऐसे कठोर प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। संस्थान ने आयकर एवं जीएसटी सहित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जुर्माने की वसूली की व्यवस्था में एकरूपता तथा आनुपातिकता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
छोटी कंपनियों को वैधानिक ऑडिट से छूट देने के प्रस्ताव पर चिंता
चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय निर्धारित टर्नओवर सीमा से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को अनिवार्य वैधानिक ऑडिट से छूट देने का प्रस्ताव था।
सीए छाजेड़ ने बताया कि आईसीएआई ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं, विशेष रूप से कंपनियों की सीमित देयता संरचना को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियां कुल कंपनियों का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा हैं। ऐसी संस्थाओं को वैधानिक ऑडिट से छूट देने से कॉर्पोरेट संरचना के दुरुपयोग तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
आईसीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि वैधानिक ऑडिट वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
स्वतंत्र निदेशकों के लिए आईसीएआई द्वारा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
सीए छाजेड़ ने यह भी घोषणा की कि आईसीएआई अपने सदस्यों को कंपनी के बोर्ड में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है।
यह पाठ्यक्रम स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, जिम्मेदारियों, वैधानिक दायित्वों तथा इस पद से जुड़े संभावित जोखिमों पर केंद्रित होगा। इस पहल से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नए पेशेवर अवसर सृजित होने के साथ-साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इस चर्चा ने इस बात को रेखांकित किया कि कॉर्पोरेट कानूनों को व्यावहारिक, पारदर्शी तथा व्यावसायिक विकास के अनुकूल बनाए रखने के लिए नियामकों, पेशेवर संस्थानों एवं नीति-निर्माताओं के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है, ताकि जवाबदेही से समझौता किए बिना व्यवसाय के विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके।
इस कार्यक्रम में आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं कॉर्पोरेट लॉज कमेटी के अध्यक्ष सीए पीयूष छाजेड़, नागपुर के कंपनी रजिस्ट्रार दीपक परसोया, आईसीएआई नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) की अध्यक्ष सीए स्वरूपा एस. वजलवार, सचिव सीए तृप्ति भट्टड़, निवर्तमान अध्यक्ष सीए दिनेश राठी, प्रबंध समिति के सदस्य सीए आशीष अग्रवाल एवं सीए प्रणवकुमार लिमजे, सीए ओ. एस. बागड़िया तथा पूर्व अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही।
तकनीकी सत्रों में प्रख्यात वक्ताओं सीए रंगनाटकी रंगाचारी (रमा), सीए टिमल पी. मारू तथा सीए पराग वेद ने कॉर्पोरेट कानूनों के अंतर्गत लेखांकन एवं ऑडिटिंग के उभरते मुद्दों, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, ऑडिट निष्कर्षों के निर्माण तथा शेयरों के मूल्यांकन पर अपने विचार एवं विशेषज्ञता साझा की।
इन सत्रों की अध्यक्षता सीए नितिन अल्शी तथा सीए संदीप धोडपकर ने की। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख सदस्यों में सीए श्वेता गनेरीवाला, सीए राजीव दुग्गल, सीएस अमित राजकोटिया, सीए अनूप जायसवाल, सीए मनीष मंधाना तथा पेशे से जुड़े अनेक अन्य सदस्य शामिल थे।
कार्यक्रम का समन्वय आईसीएआई नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) के उपाध्यक्ष सीए दीपक जेठवानी ने किया।
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