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चोलामंडलम की नागपुर में बड़ी ई-नीलामी: 1.68 करोड़ की संपत्ति 11 अगस्त को होगी नीलाम
नागपुर: SARFAESI अधिनियम 2002 के तहत बकाया ऋण की वसूली के लिए Cholamandalam Investment and Finance Company Limited ने नागपुर स्थित एक आवासीय संपत्ति की ई-नीलामी की घोषणा की है। कंपनी ने 30.06.2026 को जारी सार्वजनिक नोटिस में बताया कि बकायादारों द्वारा 30 दिनों में बकाया राशि न चुकाने पर यह संपत्ति 11.08.2026 को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ऑनलाइन नीलाम की जाएगी।
किसकी संपत्ति और कितना बकाया?
यह नोटिस M/s Creative Construction (उधारकर्ता) और सह-उधारकर्ता श्री ख्वाजा गौसुद्दीन सिराजुद्दीन सैयद व श्रीमती समीना गौसुद्दीन सैयद के नाम पर जारी किया गया है। इनका पता है: Near Chopade Lawn, Plot No. 10, Haleema Manzil Gorle Layout, Awasthi Nagar, Katol Road, Nagpur – 440013।
ऋण खाता संख्या TL01NGP00038791 के तहत कंपनी का 12.06.2026 तक का कुल बकाया 1 करोड़ 78 लाख 85 हजार 838 रुपये बताया गया है।
संपत्ति का विवरण
नीलाम होने वाली संपत्ति नागपुर के मौजा झींगाबाई टाकली, सिटी सर्वे नं. 1014, शीट नं. 89, वार्ड नं. 61 में स्थित है। यह शिवाजी नगर सहकारी भाडेकरू मालकी गृह निर्माण संस्था लि. के लेआउट में प्लॉट नं. 10 है।
- प्लॉट क्षेत्र: 1800 वर्ग फीट (167.22 वर्ग मीटर)
- निर्मित मकान क्षेत्र: 1177.03 वर्ग फीट (109.390 वर्ग मीटर)
- सीमाएं: उत्तर – प्लॉट नं. 09, दक्षिण – उत्कर्ष गृह निर्माण स.लि. की जमीन, पूर्व – रोड ऑफ लेआउट, पश्चिम – प्लॉट नं. 11
नीलामी की मुख्य जानकारी
- ई-नीलामी तिथि और समय: 11.08.2026, सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। 3 मिनट के असीमित एक्सटेंशन के साथ।
- ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 10.08.2026
- रिजर्व प्राइस: 1 करोड़ 68 लाख 48 हजार रुपये
- ईएमडी राशि: 16 लाख 84 हजार 800 रुपये
- बोली वृद्धि राशि: 1 लाख रुपये
- संपत्ति निरीक्षण: अधिकृत अधिकारी से नियुक्ति लेकर
- नीलामी वेबसाइट: https://bankauctions.in और http://www.foreclosureindia.com
जरूरी नियम और शर्तें
- भुगतान: सफल बोलीदाता को अगले कार्य दिवस तक 25% राशि और शेष 75% राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
- “जैसी है, जहां है” आधार: संपत्ति “As is Where is”, “As is What is” आधार पर बेची जाएगी। कंपनी किसी भी बकाया टैक्स, बिजली-पानी के बिल या NOC की जिम्मेदारी नहीं लेगी।
- TDS: यदि बिक्री राशि 50 लाख से अधिक है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194-1A के तहत 1% या 0.75% TDS लागू होगा।
- 30 दिन का नोटिस: उधारकर्ताओं को नोटिस जारी होने से 30 दिनों के भीतर पूरा बकाया चुकाने का अंतिम अवसर दिया गया है। भुगतान न करने पर संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी।
संपर्क जानकारी
अधिक जानकारी और बोली फॉर्म के लिए संपर्क करें:
- श्री नीलेश जयप्रकाश मिश्रा – 9819211193
- श्री अभिजीत विजय देशपांडे – 9867000553
पता: Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd., No. 401, 4th Floor, C Wing, Naman Centre, Plot No. C-31 & C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यदि नीलामी से प्राप्त राशि बकाया ऋण से कम रही तो उधारकर्ता संयुक्त रूप से शेष राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे।
इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बोली लगाने से पहले वेबसाइट पर नियम और शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें और संपत्ति का स्वयं सत्यापन कर लें।
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- ROC फाइलिंग की समय-सीमा को आयकर ऑडिट के अनुरूप करने की मांग, छोटी कंपनियों को ऑडिट से छूट का विरोध
नागपुर :
आईसीएआई की कॉर्पोरेट लॉज कमेटी द्वारा आयोजित तथा आईसीए नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) के आतिथ्य में आयोजित पूर्ण-दिवसीय कॉर्पोरेट लॉज सेमिनार के दौरान नागपुर के कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) दीपक परसोया और आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं कॉर्पोरेट लॉज कमेटी के अध्यक्ष सीए पीयूष छाजेड़ के बीच कॉर्पोरेट अनुपालन, नियामक सुधारों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
आरओसी फाइलिंग की समय-सीमा को आयकर ऑडिट के अनुरूप करने की आवश्यकता
चर्चा के दौरान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक फाइलिंग की समय-सीमाओं को आयकर ऑडिट की समय-सीमाओं के अनुरूप करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह कहा गया कि दोनों अनुपालन व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से कंपनियों एवं पेशेवरों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां कम होंगी, कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा तथा व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
प्रस्तावित कंपनी संशोधन विधेयक पर आईसीएआई की चिंताएं
सीए पीयूष छाजेड़ ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजे गए प्रस्तावित कंपनी संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा पेशेवर कदाचार के लिए आपराधिक दायित्व तथा अवैतनिक जुर्माने की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि आईसीएआई एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते संयुक्त संसदीय समिति द्वारा आमंत्रित किया गया था, ताकि वह प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत कर सके।
आईसीएआई ने प्रस्तावित वसूली व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब देश व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब ऐसे कठोर प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। संस्थान ने आयकर एवं जीएसटी सहित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जुर्माने की वसूली की व्यवस्था में एकरूपता तथा आनुपातिकता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
छोटी कंपनियों को वैधानिक ऑडिट से छूट देने के प्रस्ताव पर चिंता
चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय निर्धारित टर्नओवर सीमा से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को अनिवार्य वैधानिक ऑडिट से छूट देने का प्रस्ताव था।
सीए छाजेड़ ने बताया कि आईसीएआई ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं, विशेष रूप से कंपनियों की सीमित देयता संरचना को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियां कुल कंपनियों का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा हैं। ऐसी संस्थाओं को वैधानिक ऑडिट से छूट देने से कॉर्पोरेट संरचना के दुरुपयोग तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
आईसीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि वैधानिक ऑडिट वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
स्वतंत्र निदेशकों के लिए आईसीएआई द्वारा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
सीए छाजेड़ ने यह भी घोषणा की कि आईसीएआई अपने सदस्यों को कंपनी के बोर्ड में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है।
यह पाठ्यक्रम स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, जिम्मेदारियों, वैधानिक दायित्वों तथा इस पद से जुड़े संभावित जोखिमों पर केंद्रित होगा। इस पहल से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नए पेशेवर अवसर सृजित होने के साथ-साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इस चर्चा ने इस बात को रेखांकित किया कि कॉर्पोरेट कानूनों को व्यावहारिक, पारदर्शी तथा व्यावसायिक विकास के अनुकूल बनाए रखने के लिए नियामकों, पेशेवर संस्थानों एवं नीति-निर्माताओं के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है, ताकि जवाबदेही से समझौता किए बिना व्यवसाय के विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके।
इस कार्यक्रम में आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं कॉर्पोरेट लॉज कमेटी के अध्यक्ष सीए पीयूष छाजेड़, नागपुर के कंपनी रजिस्ट्रार दीपक परसोया, आईसीएआई नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) की अध्यक्ष सीए स्वरूपा एस. वजलवार, सचिव सीए तृप्ति भट्टड़, निवर्तमान अध्यक्ष सीए दिनेश राठी, प्रबंध समिति के सदस्य सीए आशीष अग्रवाल एवं सीए प्रणवकुमार लिमजे, सीए ओ. एस. बागड़िया तथा पूर्व अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही।
तकनीकी सत्रों में प्रख्यात वक्ताओं सीए रंगनाटकी रंगाचारी (रमा), सीए टिमल पी. मारू तथा सीए पराग वेद ने कॉर्पोरेट कानूनों के अंतर्गत लेखांकन एवं ऑडिटिंग के उभरते मुद्दों, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, ऑडिट निष्कर्षों के निर्माण तथा शेयरों के मूल्यांकन पर अपने विचार एवं विशेषज्ञता साझा की।
इन सत्रों की अध्यक्षता सीए नितिन अल्शी तथा सीए संदीप धोडपकर ने की। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख सदस्यों में सीए श्वेता गनेरीवाला, सीए राजीव दुग्गल, सीएस अमित राजकोटिया, सीए अनूप जायसवाल, सीए मनीष मंधाना तथा पेशे से जुड़े अनेक अन्य सदस्य शामिल थे।
कार्यक्रम का समन्वय आईसीएआई नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) के उपाध्यक्ष सीए दीपक जेठवानी ने किया।
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