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1 जुलाई को देशव्यापी ‘मांग दिवस’, CIL-SCCL के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान
- JBCCI-XII गठन में देरी पर कोयला मजदूरों का ऐतिहासिक फैसला
नागपुर , 27 जून 2026: कोयला उद्योग में कार्यरत लाखों मजदूरों के वेतन समझौते को लेकर बड़ा संकट गहरा गया है। देश के चार सबसे बड़े कोयला मजदूर महासंघों ने एकजुट होकर कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के प्रबंधन के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है।
पृष्ठभूमि: क्यों बढ़ा विवाद?*
- JBCCI-XI का कार्यकाल समाप्त: वर्तमान वेतन समझौता बोर्ड JBCCI-XI का कार्यकाल 30 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। नए बोर्ड JBCCI-XII का गठन अब तक नहीं किया गया है।
- 5 जून की महत्वपूर्ण बैठक: इसी गतिरोध को लेकर 5 जून 2026 को चारों महासंघ – हिंद खदान मजदूर फेडरेशन (HKMF-HMS), इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन (INMF-INTUC), इंडियन माइन वर्कर्स फेडरेशन (IMWF-AITUC) तथा ऑल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन (AICWF-CITU) के शीर्ष नेताओं की संयुक्त बैठक हुई।
- प्रबंधन पर गंभीर आरोप: बैठक में CIL और SCCL प्रबंधन के साथ-साथ कोयला मंत्रालय के रवैये को “उदासीन, पक्षपातपूर्ण एवं असहयोगात्मक” करार दिया गया। यूनियनों का कहना है कि JBCCI-XII के गठन की मांग विभिन्न मंचों से लगातार की जा रही है, लेकिन प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
15 जून को भेजा गया संयुक्त नोटिस
चारों महासंघों के जॉइंट एक्शन फोरम ने 15 जून 2026 को CIL और SCCL के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को संयुक्त पत्र भेजकर नाराजगी जताई। पत्र में स्पष्ट कहा गया कि प्रबंधन का यह रवैया श्रमिक-विरोधी और मालिक-समर्थक है।
1 जुलाई: ‘मांग दिवस’ पर क्या-क्या होगा?
INMF (INTUC) के महासचिव एस.क्यू. ज़मा ने 20 जून 2026 को सभी संबद्ध यूनियनों को पत्र संख्या 52/2026/104 जारी कर आंदोलन की रूपरेखा तय की है। INMF अध्यक्ष व विधायक कुमार जयमंगल (अनुप सिंह) की सहमति से 1 जुलाई 2026, बुधवार को “मांग दिवस” मनाया जाएगा।
मुख्य कार्यक्रम:
- सुबह से शाम तक: सभी कोयला खदानों, क्षेत्रों और कार्यालयों के गेट पर गेट मीटिंग
- जोरदार प्रदर्शन: धरना, रैली, जुलूस का आयोजन
- प्रचार: पोस्टर एवं पर्चे वितरण कर मजदूरों को जागरूक करना
- मांग-पत्र: संयुक्त मांग-पत्र स्थानीय प्रबंधन को सौंपा जाएगा
प्रमुख मांगें:
- JBCCI-XII का यथाशीघ्र गठन किया जाए ताकि नए वेतन समझौते पर बात शुरू हो सके।
- 01.07.2026 से संशोधित वेतनमान लागू किया जाए और सभी बकाया एरियर का भुगतान हो।
नेताओं की दो-टूक चेतावनी
संयुक्त फोरम ने सभी कोयला कर्मियों से अपील की है कि वे “CIL/SCCL तथा कोयला मंत्रालय के श्रमिक-विरोधी रवैये के खिलाफ लंबी और निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार रहें।” नेताओं ने कहा कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
आगे क्या?
1 जुलाई को होने वाले इस देशव्यापी प्रदर्शन से कोयला उत्पादन पर असर पड़ सकता है। अब सबकी नजरें कोयला मंत्रालय और CIL प्रबंधन पर हैं कि वे JBCCI-XII के गठन को लेकर क्या फैसला लेते हैं। यूनियनों ने आंदोलन की सूचना एवं फोटोग्राफ केंद्रीय कार्यालयों को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।
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- ROC फाइलिंग की समय-सीमा को आयकर ऑडिट के अनुरूप करने की मांग, छोटी कंपनियों को ऑडिट से छूट का विरोध
नागपुर :
आईसीएआई की कॉर्पोरेट लॉज कमेटी द्वारा आयोजित तथा आईसीए नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) के आतिथ्य में आयोजित पूर्ण-दिवसीय कॉर्पोरेट लॉज सेमिनार के दौरान नागपुर के कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) दीपक परसोया और आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं कॉर्पोरेट लॉज कमेटी के अध्यक्ष सीए पीयूष छाजेड़ के बीच कॉर्पोरेट अनुपालन, नियामक सुधारों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
आरओसी फाइलिंग की समय-सीमा को आयकर ऑडिट के अनुरूप करने की आवश्यकता
चर्चा के दौरान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक फाइलिंग की समय-सीमाओं को आयकर ऑडिट की समय-सीमाओं के अनुरूप करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह कहा गया कि दोनों अनुपालन व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से कंपनियों एवं पेशेवरों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां कम होंगी, कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा तथा व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
प्रस्तावित कंपनी संशोधन विधेयक पर आईसीएआई की चिंताएं
सीए पीयूष छाजेड़ ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजे गए प्रस्तावित कंपनी संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा पेशेवर कदाचार के लिए आपराधिक दायित्व तथा अवैतनिक जुर्माने की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि आईसीएआई एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते संयुक्त संसदीय समिति द्वारा आमंत्रित किया गया था, ताकि वह प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत कर सके।
आईसीएआई ने प्रस्तावित वसूली व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब देश व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब ऐसे कठोर प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। संस्थान ने आयकर एवं जीएसटी सहित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जुर्माने की वसूली की व्यवस्था में एकरूपता तथा आनुपातिकता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
छोटी कंपनियों को वैधानिक ऑडिट से छूट देने के प्रस्ताव पर चिंता
चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय निर्धारित टर्नओवर सीमा से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को अनिवार्य वैधानिक ऑडिट से छूट देने का प्रस्ताव था।
सीए छाजेड़ ने बताया कि आईसीएआई ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं, विशेष रूप से कंपनियों की सीमित देयता संरचना को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियां कुल कंपनियों का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा हैं। ऐसी संस्थाओं को वैधानिक ऑडिट से छूट देने से कॉर्पोरेट संरचना के दुरुपयोग तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
आईसीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि वैधानिक ऑडिट वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
स्वतंत्र निदेशकों के लिए आईसीएआई द्वारा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
सीए छाजेड़ ने यह भी घोषणा की कि आईसीएआई अपने सदस्यों को कंपनी के बोर्ड में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है।
यह पाठ्यक्रम स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, जिम्मेदारियों, वैधानिक दायित्वों तथा इस पद से जुड़े संभावित जोखिमों पर केंद्रित होगा। इस पहल से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नए पेशेवर अवसर सृजित होने के साथ-साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इस चर्चा ने इस बात को रेखांकित किया कि कॉर्पोरेट कानूनों को व्यावहारिक, पारदर्शी तथा व्यावसायिक विकास के अनुकूल बनाए रखने के लिए नियामकों, पेशेवर संस्थानों एवं नीति-निर्माताओं के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है, ताकि जवाबदेही से समझौता किए बिना व्यवसाय के विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके।
इस कार्यक्रम में आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं कॉर्पोरेट लॉज कमेटी के अध्यक्ष सीए पीयूष छाजेड़, नागपुर के कंपनी रजिस्ट्रार दीपक परसोया, आईसीएआई नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) की अध्यक्ष सीए स्वरूपा एस. वजलवार, सचिव सीए तृप्ति भट्टड़, निवर्तमान अध्यक्ष सीए दिनेश राठी, प्रबंध समिति के सदस्य सीए आशीष अग्रवाल एवं सीए प्रणवकुमार लिमजे, सीए ओ. एस. बागड़िया तथा पूर्व अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही।
तकनीकी सत्रों में प्रख्यात वक्ताओं सीए रंगनाटकी रंगाचारी (रमा), सीए टिमल पी. मारू तथा सीए पराग वेद ने कॉर्पोरेट कानूनों के अंतर्गत लेखांकन एवं ऑडिटिंग के उभरते मुद्दों, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, ऑडिट निष्कर्षों के निर्माण तथा शेयरों के मूल्यांकन पर अपने विचार एवं विशेषज्ञता साझा की।
इन सत्रों की अध्यक्षता सीए नितिन अल्शी तथा सीए संदीप धोडपकर ने की। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख सदस्यों में सीए श्वेता गनेरीवाला, सीए राजीव दुग्गल, सीएस अमित राजकोटिया, सीए अनूप जायसवाल, सीए मनीष मंधाना तथा पेशे से जुड़े अनेक अन्य सदस्य शामिल थे।
कार्यक्रम का समन्वय आईसीएआई नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) के उपाध्यक्ष सीए दीपक जेठवानी ने किया।
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