अस्तित्वात नसलेल्या ‘कोरोना व्हायरस’ च्या नावाखाली जगातील जवळपास सर्व देशातील निष्पाप नागरिकांना धनाड्य बिल गेट्स या पृथ्वीवरील एका विकृत माणसाने जगाची लोकसंख्या कमी करण्यासाठी (Depopulation Program) त्याच्या स्वतःच्या प्रयोगशाळेत तयार केलेल्या लसी घेण्यास बाध्य केले होते. त्यासाठी जगातील प्रमुख नेत्यांना ब्लॅकमेल करून त्यांनाही या प्रोग्राममध्ये सामील करून घेतले होते . ही बाब आता एपस्टीन फाईलच्या माध्यमातून पुराव्यानिशी सिद्ध झालीच आहे.*

*याच लसी मुळे पुरुषांमध्ये नपुसंकत्व निर्माण झाले आहे , अनेकांना अचानक हार्ट अटॅक, ब्रेन स्ट्रोकमुळे जीव गमवावा लागलेला आहे. सरकारने जनतेला भीती दाखवून, प्रवास करता येणार नाही, हे मिळणार नाही, ते मिळणार नाही अशी वेगवेगळी बंधने घालून ही जीवघेणी लस घेण्यास कसे बाध्य केले होते ते जरा आठवा. त्याच सरकारने त्या लसीच्या दुष्परिणामास सरकार जबाबदार नाही, कारण आम्ही कुणालाच ही लस घ्या असे सांगितलेले नव्हते असे निर्लज्जपणे सुप्रीम कोर्टात लिहून दिले होते हे आता सर्वांनीच पाहिले आहे.

*त्या काळात अकोल्यामध्ये मी रस्त्यावर उतरलो होतो आणि सर्वत्र जाऊन दुकाने उघडून दिली. मास्क आणि लसी संदर्भामध्ये जागृती करून भीती घालवण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला. त्याच काळामध्ये मी माझ्या सहकाऱ्यांसमवेत 960 किमी चा बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, अकोला असा सहा जिल्ह्यात सायकलने प्रवास करून ग्रामीण भागामध्ये कोरोना संदर्भामध्ये जनजागृती करून भीती घालवण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला, त्यामध्ये प्रशासनाने जमेल तेवढे अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ते सर्व झूगारून आम्ही आमची सायकल यात्रा सहकाऱ्यांसोबत पूर्ण केली. त्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोशारी यांची भेट सुद्धा आम्ही घेतली. अमरावती, औरंगाबाद, वाशिम या जिल्ह्यात जिथे जमेल तसे मी दौरे करून पत्र परिषदा घेऊन जनजागृती करायचा प्रयत्न केला. त्यादरम्यान शेकडो व्हिडिओ मी रिलीज केले. मुंबईचे एडवोकेट श्री निलेश ओझा आणि एम्सचे अंबर कोयरी यांनी यासंदर्भामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहितार्थ दावा दाखल करून मास्क सक्ती संदर्भामध्ये सरकारतर्फे जो अतिरेक केल्या जात होता त्याला आळा घातला, तर दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रसिद्ध एडवोकेट श्री प्रशांत भूषण यांनी सक्तीच्या लसीकरणाबाबत जनहितार्थ दावा दाखल करून लसीचे सक्तीकरण रोखले, हे तर भारतातील अनेकांना माहित सुद्धा नसेल.

भारतातील डॉक्टर्स किंवा त्यांच्या IMA सारख्या संघटना, WHO म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटना हे सर्व या लसीमुळे उद्भवणाऱ्या दुष्परिणामा बाबत अजूनही मूग गिळून गप्प आहेत, कारण या कोरोना लसी घेतल्यामुळे जे आजार वाढले आहेत त्याचे आर्थिक फायदे या सगळ्यांनाच मिळत आहेत. त्यांची हॉस्पिटल्स तुडुंब भरून वाहत आहेत आणि औषधांचा खप प्रचंड वाढला असल्यामुळे फार्मा कंपन्या खुश आहेत.

*या बळजबरीच्या विष्यारी कोरोना लसीकरणामुळे लाखो, करोडो लोक मृत झाले, लाखो करोडो लोकांना अपंगत्व, कॅन्सर, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, वंधत्व, अगदी विजेचे बटण बंद केल्यासारखा अचानक हार्टअटॅक, अचानक ब्रेनष्ट्रोक, इत्यादी रोगांनी ग्रासले आहे. मात्र सरकारने याचा डेटा सुद्धा सार्वजनिक केलेला नाही. यावरूनच सरकार आणि फार्मा माफिया या देशद्रोही कृत्यात हातात हात घालून सहभागी आहेत हे सिद्ध होते.*

*भारतात बिलगेट्सची ही विष्यारी लस बनविणाऱ्या सिरम इन्स्टिट्यूट वर मी मुंबईतील ऍडव्होकेट निलेश ओझा, आणि ऍडव्होकेट काकडे ह्यांच्या तर्फे नागपूर उच्च न्यायालयात दहा हजार कोटीचा दावा दाखल केला, जो उच्चन्यायालयाने दाखल करून घेतला आहे, जो नंतर मी एक लाख कोटी रुपये केला आहे आणि मिळणारी रक्कम ही शेतकरी आणि या लसीचा दुष्परिणाम झालेल्या लोकांच्या कल्याणाकरिता वापरणार हे जाहीर केलेले आपणास आठवत असेलच. “सिरम इन्स्टिट्यूटचा अदर पुनावाला” त्याचमुळे भारतातून विदेशात पळून गेला आहे.*

याच विकृत बिलगेट्सने यापूर्वीही केरळ मधील हजारो आदिवासी मुलींवर HPV लसीचा प्रयोग केला होता . त्यामुळे अनेक गरीब आदिवासी मुली मेल्या होत्या आणि अनेक मुलींना कायमचे वंध्यत्व्य आलेले आहे . त्याच्यावर कोर्टाचे अटक वॉरंट सुद्धा आहे पण श्रीमंत बिल गेट्सच्या केसाला सुद्धा आजपर्यंत सरकार धक्का लावू शकलेले नाही, याचवरून सरकारचे त्याच्यासोबतचे साटेलोटे सिद्ध होते.

*आता हा विकृत बिलगेट्स भ्रष्ट, चरित्रहीन नेत्यांना, अधिकाऱ्यांना व आरोग्य क्षेत्रातील लोकांना, फार्मा माफि्यांना हाताशी धरून, त्यांना ब्लॅकमेल करून पुन्हा भारतात HPV लसीकरण मोहीम राबवू पहात आहे . राज्याचे / देशाचे सर्व मंत्री, नेते तसेच मुख्यमंत्री, आरोग्य यंत्रणे मधील लोक हीच HPV लस स्वतःच्या मुलींना देतील का ?*
*किमान आता तरी देशातील या देशद्रोही नेत्यांना, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना, IMA, WHO ह्यांना कोरोना व HPV लसीच्या दुष्परिणामा बाबत जाब विचारला पाहिजे. सरकारने देश्यातील सर्वांनाच फसवले आहे , त्यांचा वापर प्रयोगशाळेतील “गिनीपिग” म्हणजे उंदीरा सारखा केला आहे हे सगळ्यांनी अनुभवले आहेच. आता सुद्धा सरकारच्या खोट्या प्रचाराला, गोड बोलण्याला भुलून पुन्हा आपल्या लहान निष्पाप मुलींना HPV लस देऊन त्यांना कायमचे वांझ बनवणार आहात का ? असा माझा सवाल आहे*.

AIM म्हणजे ‘अवेकन इंडिया मूव्हमेंट’ अंबर कोयरी आणि निशा कोयरी, ऍडव्होकेट निलेश ओझा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि UHO अर्थात “युनिव्हर्सल हेल्थ ऑर्गनायझेशन” डॉ अमिताभ बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली गेली अनेक वर्षे या दोन्ही ऑर्गनायझेशनचे हजारो जागृत सदस्य, ज्याचा मी सुद्धा सदस्य आहे, संपूर्ण भारतभर जनतेचे प्रबोधन करून या जीवघेण्या लसीकरण विरोधात जनजागृती करीत आहेत.

AIM मुंबई टीमने नुकतीच मुंबईतील म्युनिसिपल हॉस्पिटल, मुलुंड येथे भेट दिली. तिथे त्यांना समजले की HPV लसीकरण शिबिर जे सुरू होणे अपेक्षित होते, ते सुरू झाले नव्हते, कारण की हॉस्पिटलला मुलुंड पोलिस स्टेशनचे पत्र मिळाले होते, ज्यामध्ये informed consent (जाणिवपूर्वक संमती) या कायद्याचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानंतर त्यांनी मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी (Chief Medical Officer) चर्चा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की HPV लसीकरण मोहीम फक्त BMC रुग्णालयांमध्येच होणार आहे, शाळांमध्ये नाही.
यानंतर AIM टीम लोअर परळ येथे गेली. तेथे प्रभारी डॉक्टरांनी सांगितले की informed consent संदर्भातील पोलिसांचे पत्र आधीच प्राप्त झाले असून ते National Health Mission कडे पाठवले गेले आहे. AIM ने HPV लसीकरणाबाबतचे माहितीपत्रक दिले आणि आवक जावक विभागात कागदपत्रे जमा केली.

यानंतर AIM ने छत्रपती शिवाजी टर्मिनल जवळली मुंबई महानगरपालिका मुख्य कार्यालयात भेट दिली, जिथे त्यांनी श्री. शरद उघाडे, उपमहानगर आयुक्त (Deputy Municipal Commissioner) यांची भेट घेतली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ते आधीच MR लसीकरणावरील न्यायालयीन निर्णय वाचत होते.

*या निर्णयामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की लस देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि डॉक्टरांवर informed consent घेणे बंधनकारक आहे, तसेच लसीची माहिती आणि संभाव्य दुष्परिणाम (AEFI) याबद्दल जनजागृती करणे आवश्यक आहे*.
*AIM ने त्यांना हेही सांगितले की सध्या National Health Mission कडून वापरला जाणारा consent form अत्यंत अपुरा आहे, कारण त्यामध्ये लसीबद्दल, तिच्या घटकांबद्दल किंवा संभाव्य दुष्परिणामांबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही.*
AIM द्वारे तयार केलेला Informed Consent फॉर्म AIM च्या सदस्यांनी त्यांना सुपूर्द केला, जेणेकरून तो वापरला जाईल. अधिकाऱ्यांनी AIM ला आश्वासन दिले की कायद्यानुसार योग्य informed consent format वापरले जाईल, आणि ते डॉ. दक्ष शाह (सह कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांना आवश्यक त्या सूचना देतील तसेच AIM शी संपर्क साधतील.

यानंतर AIM टीमने मुंबई महानगरपालिका शाळांमध्ये देखील भेटी दिल्या. तेथे मुख्याध्यापकांनी सांगितले की शाळांमध्ये कोणतेही HPV लसीकरण शिबिर घेतले जात नाही. फक्त संबंधित वयोगटातील मुलींना BMC रुग्णालयांमध्ये लसीकरण सुरू झाले आहे याची माहिती देण्यास सांगितले आहे, आणि लस घेण्यासाठी कोणताही दबाव टाकला जात नाही.
*राज्यातील इतर भागातील AIM टीम्स किंवा जागृत लोकांसाठी,,सामाजिक संघटनाकरिता मुद्दाम ही सर्व माहिती मी येथे दिली आहे, जेणेकरून त्यांना जनजागृतीचे हे काम कसे करायचे याची कल्पना यावी.

१. आपल्या भागातील सार्वजनिक आरोग्य कार्यालयाला, शाळांना भेटी द्या आणि AIM informed consent document तसेच पोलिसांचे पत्र जमा करा.
https://awakenindiamovement.com/informed-consent-form-for-hpv-vaccination/ या लिंक वर हा फॉर्म उपलब्ध आहे.

२. आपल्या स्थानिक पोलिस स्टेशनला भेट द्या आणि त्यांना ह्याच कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित आरोग्य कार्यालयाला informed consent कायद्याचे पालन करण्याचे निर्देश देणारे पत्र देण्याची विनंती करा.
*कोरोना लसीकरनाच्या वेळेला मी लोकांना लसीच्या दुष्परिणामाबाबत आणि सरकार व फार्मा कंपनीच्या षडयंत्रा बाबत, मास्क वापरल्याने काय दुष्परिणाम होतात याबाबत कानी कपाळी ओरडून सांगत होतो. त्याचा बरेच ठिकाणी चांगला परिणाम झाला सुद्धा मात्र काहींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यावेळी अनेकांनी मला वेड्यात सुद्धा काढले. आज मी त्या वेळेला जे इशारे दिले होते ते दुर्दैवाने खरे ठरले आहेत, किमान आता तरी जागृत व्हा आणि यापुढे जर कोरोना लस किंवा एचपीव्ही लस घेतलेल्या कुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर त्याचे पोस्टमार्टम करून घेण्यास विसरू नका, ज्यामुळे त्याच्या मृत्यूचे कारण उघड होऊन आपण कोर्टात दावा दाखल करू शकाल. तसेच मी वर उल्लेख केलेले कुठलेही दुर्धर आजार झालेले आढळले तर सरकार व व्हॅक्सीन कंपनी विरोधामध्ये दावा दाखल करण्यास पुढे या याकरिता हा लेखन प्रपंच.