Marathi
गोरेवाडा तलाव सांडपाण्याने प्रदूषित असल्याचा दावा वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचा
जलप्रदाय विशेष समिती *सभापतींना अधिकाऱ्यांची माहिती
नागपूर : मनपाच्या जलप्रदाय विशेष समिती सभापती श्रीमती दिव्या धूरडे यांनी उपसभापती श्री. विजय (पिंटू) झलके, अधीक्षक अभियंता डॉ. श्वेता बॅनर्जी, कार्यकारी अभियंता श्री. श्रीकांत वाईकर यांच्यासह गोरेवाडा तलाव, पेंच-I, II व III जलशुद्धीकरण प्रकल्पांना भेट देत तलावाची पाहणी केली. यावेळी त्यांना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गोरेवाडा तलाव सांडपाण्याने प्रदूषित असल्याचा दावा वैज्ञानिकदृष्ट्या चुकीचा असून, याला कुठलेही प्रमाण नाही. कमी सेंद्रिय भार (BOD), नायट्रोजनयुक्त कचऱ्याचा अभाव (अमोनिया) आणि समृद्ध जलजीवसृष्टी यावरून तलावात अशुद्ध सांडपाणी मिसळत नसल्याचे स्पष्ट होते. पाण्याची गुणवत्ता निर्धारित मर्यादांमध्ये आहे. तसेच, तलावाच्या संरक्षणासाठी सतत निरीक्षण ठेवण्याची शिफारस करण्यात येत असल्याचेही त्यांना सांगण्यात आले.
या भेटीदरम्यान सभापती यांनी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून सध्या गोरेवाडा तलावातून पाणी उपसले जात नसल्याची पुष्टी केली. तसेच गोरेवडा तलावातील पाणीसाठा हा फक्त आपातकालीन स्थितीमधील वापरासाठी पर्यायी आहे. आपत्कालीन स्थितीमधेच या तलावातील पाणी वापरतात. तलावातील पाणी स्वच्छ दिसून आले असून, ते उपलब्ध तपासणी अहवालांशी सुसंगत असल्याचे आढळले. तसेच, समिती सदस्यांच्या उपस्थितीत पाण्याचा नमुना घेऊन सविस्तर भौतिक-रासायनिक विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आला आहे.
तांत्रिक मूल्यांकन अहवाल: गोरेवाडा तलावातील पाणी गुणवत्तेचे परीक्षण
गोरेवाडा तलाव आणि खडक नाला – पाणी गुणवत्ता विश्लेषण अहवाल (तुलनात्मक अभ्यास 2019–2026)
हा अहवाल गोरेवाडा तलावातील पाणी सांडपाण्याने प्रदूषित असल्याच्या अलीकडील माध्यमांतील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष तपासणी आणि भौतिक-रासायनिक विश्लेषणावर आधारित निष्कर्षानुसार हे आरोप वैज्ञानिकदृष्ट्या आधारहीन आढळतात. बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमान्ड (BOD) आणि अमोनिया यांसारख्या प्रमुख घटकांवरून तलावातील पाणी स्वच्छ व संतुलित असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे पाण्याचे सर्व घटक निरोगी जलपरिसंस्थेचे द्योतक असून सांडपाण्याचा कोणताही परिणाम आढळत नाही.
पाणी पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही हे खालील चाचण्यांमुळे प्रमाणित होते, त्यातील ५ प्रमुख चाचण्या खालीलप्रमाणे:
१. जैव-रासायनिक ऑक्सिजन मागणी (BOD) : हा सेंद्रिय प्रदूषण मोजण्यासाठीचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यानुसार १.५ मिलीग्रॅम प्रति लीटर पाण्यात २.० पेक्षा कमी कमी BOD म्हणजे अत्यंत स्वच्छ पाणी. सांडपाण्यात हे 200–600 मिलीग्रॅम प्रति लीटर दरम्यान असते.
२. रासायनिक ऑक्सिजन मागणी (COD) : हा रासायनिक प्रदूषण मोजण्यासाठीचा निर्देशक आहे.
यानुसार अहवालात प्रति लीटर पाण्यात १५ मिलीग्रॅम रासायनिक ऑक्सिजन आढळले. परवानगी मर्यादा ही ५०-२५० मिली ग्रॅंम प्रति लीटर आहे. अत्यंत कमी COD सूचित करते की पाण्यात औद्योगिक किंवा रासायनिक प्रदूषण नाही.
BOD:COD गुणोत्तर (1:10) हे स्वच्छ नैसर्गिक पाण्याचे लक्षण आहे.
३. अमोनिया (NH₃-N): अमोनिया हा सांडपाण्याचा थेट निर्देशक आहे. परिक्षणानुसार पाण्यात अमोनियाचे मूल्य आढळलेले नाही. याचाच अर्थ सांडपाण्याचा कोणताही स्त्रोत तलावात मिसळत नसल्याचे स्पष्ट होते.
४. विरघळलेला ऑक्सिजन (DO) व जैवविविधता : ५ मिली ग्रॅम प्रति लीटर असल्यास DO स्तर योग्य प्रमाणित आहे. तलावात विविध मासे प्रजातींचे अस्तित्व हे निरोगी परिसंस्थेचे लक्षण आहे.
सांडपाणी असल्यास ऑक्सिजन कमी होऊन मासे मृत्यू (fish kill) दिसून येतात, जे येथे आढळलेले नाही
५. 2.5 pH व एकूण विरघळलेले घन (TDS): पीएच विश्लेषणात आढळलेले मूल्य: 8.27, परवानगी मर्यादा: 6.5–8.5, म्हणजे किंचित क्षारीय pH हा निरोगी जलपरिसंस्थेचा संकेत आहे. सांडपाणी असल्यास pH कमी (अम्लीय) होतो.
६. TDS विश्लेषण:
[x] आढळलेले मूल्य: 198 mg/L
[x] परवानगी मर्यादा: <500 mg/L
[x] निष्कर्ष: हे उत्कृष्ट स्तर असून सांडपाण्यामुळे होणारी खनिज वाढ येथे दिसत नाही.
- न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांचे प्रतिपादन
- नागपुरात विभागीय मध्यस्थी परिषदेचे यशस्वी आयोजन
नागपूर, दि. २४ : न्यायदान प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि प्रभावी करण्यासाठी मध्यस्थी ही महत्त्वाची प्रक्रिया असून, तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीत जिल्हा न्यायव्यवस्थेची भूमिका निर्णायक आहे. न्यायालयांमधील प्रलंबित वादांचे मध्यस्थीच्या माध्यमातून निराकरण करण्यासाठी न्यायाधीशांनी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य मध्यस्थी देखरेख समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी देखरेख उपसमिती, नागपूर आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिव्हिल लाइन्स येथील वसंतराव देशपांडे सभागृहात विभागीय मध्यस्थी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेचे उद्घाटन न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी नागपूर मध्यस्थी देखरेख उपसमितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर, सदस्य न्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मध्यस्थी देखरेख समितीचे संचालक तथा समन्वयक टी. एस. अकाली आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. सलमान आझमी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मान्यवरांचे रोपटे देऊन स्वागत करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यावर आधारित गीताने परिषदेची सुरुवात झाली. मान्यवरांनी रोपट्यांना पाणी देऊन पर्यावरण संवर्धनाचा संदेशही दिला.
मध्यस्थी प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन
उद्घाटनपर भाषणात न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांनी भारतातील मध्यस्थी प्रक्रियेचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले. वादांचे निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थीचा अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांनी उपलब्ध निधीचा पुरेपूर उपयोग करून वार्षिक नियोजन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीशांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मेडिएशन अँड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटीने सुरू केलेल्या ‘मेडिएशन फॉर द नेशन 3.0’ या उपक्रमाचाही त्यांनी उल्लेख केला. बदलत्या परिस्थितीत मध्यस्थीच्या माध्यमातून वादांचे निराकरण करण्याची गरज वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कौटुंबिक वादांसह विविध प्रकरणांत मध्यस्थी
परिषदेत तज्ज्ञांनी मध्यस्थीचे सध्याचे स्वरूप, भविष्यातील दिशा, कौटुंबिक वादांमधील मध्यस्थी, समुपदेशनाची भूमिका आणि मध्यस्थीकडे प्रकरणे सोपविणाऱ्या न्यायाधीशांची जबाबदारी या विषयांवर मार्गदर्शन केले.
न्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे, न्यायमूर्ती यू. एस. जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेचे महत्त्व स्पष्ट केले.
मध्यस्थीमुळे संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची, एकमेकांच्या भावना समजून घेण्याची आणि परस्पर संवादातून वाद सोडविण्याची संधी मिळते. त्यामुळे अनावश्यक संघर्ष कमी होऊन परस्पर संबंध टिकविण्यास मदत होते. मध्यस्थीची प्रक्रिया प्रभावी होण्यासाठी योग्य प्रकरणांची निवड, कुशल व निष्पक्ष मध्यस्थ, योग्य समुपदेशन आणि पक्षकारांचा विश्वास महत्त्वाचा असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
तसेच मध्यस्थी प्रक्रियेत सहभागी न्यायाधीशांसाठी संवादकौशल्य, पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि प्रकरणांचे योग्य मूल्यमापन याबाबत सातत्याने प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ऑनलाइन मध्यस्थी शक्य झाल्याने दुर्गम भागातील पक्षकारांनाही या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
मध्यस्थी ही कायदेशीर प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग
समारोप सत्रात न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांनी मध्यस्थी ही न्यायव्यवस्थेच्या चौकटीबाहेरील प्रक्रिया नसून, कायद्याच्या आधारे वाद सोडविण्याचा महत्त्वाचा मार्ग असल्याचे स्पष्ट केले. मध्यस्थीच्या माध्यमातून पक्षकारांना वादाच्या निराकरणात अर्थपूर्ण सहभाग घेता येतो. योग्य पद्धतीने राबविलेल्या मध्यस्थीमुळे संवाद सुधारतो, संघर्ष कमी होतो आणि शक्य असेल तेथे परस्पर संबंध टिकवून ठेवता येतात, असे त्यांनी नमूद केले.
वादाचे स्वरूप, संबंधित पक्षांची परिस्थिती आणि मध्यस्थीच्या माध्यमातून न्याय्य व उपयुक्त तोडगा निघण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रकरणे मध्यस्थीकडे पाठविण्याचा निर्णय न्यायाधीशांनी घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
न्यायालये, विधी सेवा संस्था, वकील संघटना आणि मध्यस्थी केंद्रांमधील समन्वय प्रभावी मध्यस्थीसाठी महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाचे आभारप्रदर्शन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम. सलमान आझमी यांनी केले. नागपूर येथील लघुवाद न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश एन. एन. बेदरकर आणि १७ व्या सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एल. एच. पटेल यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी प्राधिकरणाचे अधिकारी, मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे प्रबंधक बी.पी. क्षीरसागर, उच्च न्यायालय विधी सेवा उप समितीचे सचिव सुनील हाके, जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रवीण उन्हाळे व जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी यांनी परिश्रम घेतले.
Marathi
भुवनेश्वर येथे १९ व्या ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ परिषदेचे शानदार उद्घाटन; महामेट्रोच्या स्टॉलचे विशेष आकर्षण
- जपानच्या भदंत युक्यो यांचे दीक्षाभूमीवर गौरवोद्गार – कोयासान विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना दिली जाते बाबासाहेबांच्या धम्मक्रांतीची ओळख – आंतरराष्ट्रीय धम्म परिषदेत भारत-जपानच्या भिक्खूंचे विचारमंथन
नागपूरः भारतात डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकरांनी घडविलेल्या धम्मक्रांतीचा जागर आता जपानच्या विद्यापीठातही होत आहे. जपानच्या कोयासान विद्यापीठाच्या प्रांगणात बाबासाहेबांचा पूर्णाकृती पुतळा उभा असून, तेथे येणार्‍या विद्यार्थ्यांना या महामानवाने भारतात बुद्ध धम्माचे चक्र पुन्हा कसे गतिमान केले, याची ओळख आवर्जून करून दिली जाते. ‘भारतात आज बुद्ध धम्माचे जे अस्तित्व आणि व्यापक स्वरूप दिसते, त्यामागे डॉ. आंबेडकरांचे अतुलनीय योगदान आहे, अशा शब्दांत जपानचे भदंत युक्यो यांनी दीक्षाभूमीवर बाबासाहेबांच्या कार्याचा गौरव केला.
७० व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पूर्वसंध्येला दीक्षाभूमीवर आयोजित
आंतरराष्ट्रीय धम्म परिषदेत भदंत युक्यो बोलत होते. अध्यक्षस्थानी दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे अध्यक्ष तथा धम्मसेना नायक भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई होते. साएकी युकाई, नागासाकी, तामिळनाडूचे भंते बोधी धम्म, चेन्नईचे राहुल आनंद, डोंगरगढचे भंते कुमार कश्यप आणि अ‍ॅड. किशोर कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
‘भदंत ससाई यांच्यामुळे आम्हाला डॉ. आंबेडकर समजले,’ असे सांगत भदंत युक्यो म्हणाले, भारतात आल्यानंतर बाबासाहेबांचे कार्य आणि त्यांच्या विचारांची व्यापकता जवळून जाणून घेता आली. आम्ही त्यांच्या विचारांचा स्वीकार केला आहे. आता कोयासान विद्यापीठात धम्माच्या अध्ययनासोबत बाबासाहेबांच्या विचारांची बीजेही विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविली जात आहेत. विद्यापीठात अन्य
विषयांबरोबर बौद्ध धर्माचेही शिक्षण दिले जाते.
परिषदेत भदंत ससाई यांनी बुद्ध धम्माच्या वाटचालीवर मार्गदर्शन केले. विविध देश आणि राज्यांतून आलेल्या मान्यवरांनी तथागत गौतम बुद्धांचा मानवतावादी संदेश, धम्माचे विविध पैलू आणि आजच्या अस्थिर जगात त्याची वाढती प्रासंगिकता सांगितली. जपानी भाषेतील भाषणाचा हिंदी आणि मराठीत अनुवाद आंबेडकरी विचारवंत तथा बौद्ध धर्माचे अभ्यासक डॉ. एस. के. गजभिये यांनी केला. संचालनाची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली.
नायलॉन मांझे के स्रोत का पता लगाकर 6 करोड़ का जाल तोड़ने पर हाईकोर्ट ने की नागपुर ग्रामीण पुलिस की प्रशंसा
मध्यस्थीच्या प्रभावी अंमलबजावणीत न्यायाधीशांची भूमिका महत्त्वाची
नागपुर स्नातक चुनाव में 64.82% फाइनल मतदान, चंद्रपुर में सबसे ज्यादा 73% वोटिंग, नागपुर सबसे पीछे
कोदामेंढी: नागपूर ग्रामीण जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष ए पोद्दार यांच्या मार्गदर्शनात आज मंगळवार (ता. 5 मे) ला अरोली पोलीस स्टेशनला शरीराविरुद्धचे गुन्हे करणारे, मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे करणारे ,महिला व बाल अत्याचार गुन्हेगार, अवैद्य दारू, जुगार, इतर अवैध धंद्यातील रेकॉर्डवरील 30 आरोपीतांची आरोपी परेड घेण्यात आली.
GMC , IGMC मधल्या व्यवस्था सुधारा – प्रवीण दटके
“जंगलात भटकू नका, मुख्य प्रवाहात या” — आत्मसमर्पित संगीता उर्फ ललिता यांचे नक्षलवाद्यांना भावनिक आवाहन
-
Top Picks6 months agoकोदामेंढी: नागपूर ग्रामीण जिल्हा पोलीस अधीक्षक हर्ष ए पोद्दार यांच्या मार्गदर्शनात आज मंगळवार (ता. 5 मे) ला अरोली पोलीस स्टेशनला शरीराविरुद्धचे गुन्हे करणारे, मालमत्तेविरुद्धचे गुन्हे करणारे ,महिला व बाल अत्याचार गुन्हेगार, अवैद्य दारू, जुगार, इतर अवैध धंद्यातील रेकॉर्डवरील 30 आरोपीतांची आरोपी परेड घेण्यात आली.
-
Marathi4 months agoGMC , IGMC मधल्या व्यवस्था सुधारा – प्रवीण दटके
-
Maharashtra7 months ago“जंगलात भटकू नका, मुख्य प्रवाहात या” — आत्मसमर्पित संगीता उर्फ ललिता यांचे नक्षलवाद्यांना भावनिक आवाहन
-
Hindi4 months agoनागपुर के राशन दुकानदारों का मार्जिन 6 महीने से बकाया, विधायक सीधे CM के दरवाजे पहुंचे
-
Hindi2 months agoनागपुर मनपा परिवहन समिति का बड़ा तोहफा – 1880 कर्मचारियों को HRA, वेतन बढ़ोतरी और फ्री टॉयलेट
-
Hindi5 months agoअतिक्रमण हटाने के लिए आज तहसील कार्यालय के सामने ‘कपड़े उतारो आंदोलन
-
Hindi5 months ago61 पेड़ों को बचाने के लिए 61 नागरिकों का चिपको आंदोलन
-
Hindi7 months agoसत्तापक्ष नेता का कबाड़ी से गठबंधन – गठबंधन के फायदे के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को घेरने हेतु पहली आमसभा का गलत इस्तेमाल किया