Maharashtra
Maharashtra Governor all praise for the players from India’s First Blind Women’s Cricket Team
Maharashtra Governor Jishnu Dev Varma today witnessed the documentary film “Dekh Le! India”, which follows the inspiring journey of India’s First Blind Women’s National Cricket Team at Lok Bhavan. The screening of the documentary was organised by UNICEF Maharashtra.
Appreciating the Blind Women’s National Cricket Team for its dream run, Governor Jishnu Dev Varma said he was very happy to witness the film and was touched by the saga of players most of whom came from humble rural background, facing all odds.
“The film is a documentary of human courage. Society needs role models like the blind women cricket players who provide direction to the youths especially the Divyang persons. He said ‘Viksit Bharat’ does not mean higher incomes or GDP alone. Inclusion and empowerment of all people, including the physically challenged will make India a Viksit Bharat. The Governor said he will arrange a special screening of the film for invitees from various walks of life.
Filmmaker Mukund Moorthy said the film educates people how blind women play the game using a ball that makes a special kind of sound. He said the players came from very tough backgrounds. He also spoke about documenting the team’s remarkable journey. “This film is about much more than cricket. It is about courage, friendship and belief. These young women showed that determination can overcome every barrier, be it social, economic or physical.”
Ganga Kadam, Vice-Captain of India’s Blind Women’s National Cricket Team, shared her experience. “Cricket changed my life. It has given me confidence, purpose and the opportunity to represent my country. I was sad because I could not read like others. But now I feel proud that I play cricket. This film is our story, but it is also the story of every girl who dreams of achieving something despite the challenges she faces,” Ganga said. She was accompanied by other players Priya Kheer and Sushma Patel.
Dr Mahantesh G Kivadasannavar, Chairman of the Cricket Association for the Blind in India and Founder and Managing Trustee of Samarthanam Trust for the Disabled, spoke about how cricket has helped persons with visual impairment. He shared how CABI helped form the America Blind Cricket team, which participated in the World Cup. A true example of India’s soft power in sports is used.
The 70-minute documentary captures the team’s journey whose members came from different parts of India to the World Blind Games in England.
It follows their training, challenges and determination as they went on to win the gold medal after defeating Australia in the final match played at Edgbaston.
The film highlights resilience, inclusion and the importance of equal opportunity for young persons with disabilities.
Sanjay Singh, Chief of Field Office, UNICEF Maharashtra, Swati Mahapatra, Communication Specialist, UNICEF, Priya Keer and Sushma Patel both players and Shikha Shetty, Manager of the Team were present.
Maharashtra Governor Jishnu Dev Varma flagged off the National Motorcycle Rally comprising police teams from 10 States and Union Territories from Nariman Point, Mumbai. The Rally will culminate on National Unity Day, to be celebrated at the Statue of Unity, Gujarat on 31st October, the birth anniversary of Sardar Patel. The rally carries the twin messages of national unity and a Nasha Mukt Bharat (Drug-Free India).
Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly Rahul Narwekar, Guardian Minister of Mumbai Suburban District Mangal Prabhat Lodha, Mayor of Mumbai Ritu Tawde, DGP Maharashtra Sadanand Date, Commissioner of Police Deven Bharti, Additional DGP SRPF Rajkumar Vhatkar, senior police officers and personnel from Maharashtra Police, and teams members from 10 States and UTs, and College students were present.
The Governor complimented the organizers for selecting the theme of ‘Nasha Mukt Bharat’ for the National Motorcycle Rally. He also complimented Maharashtra Police for setting up the Anti Narcotics Task Force.
Police personnel from Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Puducherry, Andaman & Nicobar Islands, Goa, Karnataka, Kerala and Lakshadweep, joined by Maharashtra left for onward journey to the Statue of Unity.
Hindi
प्रेस क्लब ऑफ नागपुर की जगह बिना नक्शा-मंजूरी के धड़ल्ले से शुरू होने जा रहा अवैध निर्माणकार्य,फायर NOC भी नहीं!
- पूर्व नगरसेवक जनार्दन मून की दो शिकायतों पर पुलिस जांच शुरू, टाउन प्लानिंग ने कहा- नक्शा मंजूर ही नहीं, अग्निशमन विभाग ने कहा- NOC का रिकॉर्ड नहीं, 22 अक्टूबर को टीन पत्रे लगाकर शुरू हुआ निर्माण ?
नागपुर, 24 अक्टूबर 2026 :
शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस स्थित शासकीय स्वाति बंगला क्र. 64/1 और उससे संलग्न सरकारी जमीन को फर्जीवाड़ा कर हड़पने और वहां प्रेस क्लब ऑफ नागपुर के नाम पर करोड़ों के अवैध बांधकाम का सनसनीखेज मामला सामने आया है। माजी नगरसेवक और नागरी हक्क संरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून ने इस घोटाले की पोल खोलते हुए पत्रपरिषद 24.10.2026 को 5 बड़े अफसरों को लिखित शिकायत देकर तात्कालिक स्थल पंचनामा और कार्रवाई की मांग की है।
किस-किस को गई शिकायत –
1) विभागीय आयुक्त, नागपुर विभाग
2) जिल्हाधिकारी, नागपुर
3) पुलिस आयुक्त, नागपुर शहर
4) वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, सीताबर्डी पुलिस ठाणे (By Speed Post)
5) उपसंचालक, नगर रचना विभाग, नागपुर महानगरपालिका
पुलिस आयुक्त कार्यालय में 23/10/2026 को और NMC टाउन प्लानिंग में भी 23/10/2026 को शिकायत रिसीव हुई है।
क्या है पूरा घोटाला – मून का आरोप :
मून के अनुसार शासकीय स्वाति बंगला क्र. 64/1 व संलग्न शासकीय जमीन के बारे में गंभीर बाबें निदर्शन में आई हैं। आरोप है कि शासन को गुमराह कर फसवणूक कर जमीन हथियाई गई है। संबंधित जमीन पर मालिकी हक्क न होते हुए भी खुद को ‘Owner’ बताकर विकासक के साथ Development Agreement किया गया है, जिसकी सखोल जांच की मांग मून ने 29/08/2025 और 25/09/2026 को सीताबर्डी पुलिस थाने में की थी।
दूसरी शिकायत 25/09/2026 को इसलिए की गई कि पहली शिकायत वापस लेने के लिए वकील के जरिए दबाव डाला जा रहा है, मानसिक त्रास दिया जा रहा है और सुरक्षा को खतरा पैदा किया जा रहा है।
1. पुलिस चौकसी अधूरी –
सहायक पुलिस आयुक्त, सीताबर्डी विभाग ने पत्र (दि. 15/10/2026) में कहा है कि चौकसी शुरू है, पर मुख्य आरोपी की सत्यता, संबंधित व्यक्ति की भूमिका और जायदाद के कागजात की जांच का निष्कर्ष अभी तक नहीं आया।
2. फायर विभाग की ना हरकत प्रमाणपत्र ही नहीं –
NMC अग्निशमन व आपात्कालीन सेवा विभाग, सिविल अग्निशमन केंद्र के प्र. अधिकारी सुनील एम. डोकरे ने पत्र क्र. NMC/IWL/FIRE/2026-27/10166, दि. 21/09/2026 और 20/09/2026 में लिखित में दिया है कि “उक्त इमारती बाबत सिविल अग्निशमन केंद्राच्या अभिलेखात शोध घेतला असता माहिती उपलब्ध नाही।” मतलब इस हाईराइज/क्लब इमारत के लिए फायर का प्राथमिक NOC तक नहीं लिया गया।
3. टाउन प्लानिंग ने कहा – नक्शा ही मंजूर नहीं! –
नगर रचना विभाग के सहायक नगर रचनाकार श्री कापसे ने ऑनलाईन प्रमाणपत्र तपासणी में बताया कि संबंधित प्रकल्प का बांधकाम नक्शा मंजूर झालेले नसल्याचे। याबतची अधिकृत लेखी स्थिति नगर रचना से प्राप्त करना बाकी है।
4. 22 अक्टूबर को टीन पत्रे लगाकर शुरू हुआ काम? –
मून ने 22/10/2026 को स्वाति बंगला के कंपाउंड की भीत पर ऊंचे टीन पत्रे लगाए जाने के फोटो सबूत जोड़े हैं। आरोप है कि परिसर में बांधकामपूर्व तैयारी या प्रत्यक्ष बांधकाम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सिर्फ टीन पत्रे से बांधकाम वैध नहीं होता।
मून की 7 सूत्री मांग – तात्कालिक कार्रवाई करो –
1) मौके पर जाकर स्थल पंचनामा कर बांधकाम/खोदकाम शुरू है या नहीं, इसकी वस्तुस्थिति देखें।
2) मंजूर नक्शा, बांधकाम परवानगी, विकास परवानगी, फायर NOC और अन्य वैध मंजूरियों की अधिकृत पड़ताल करें।
3) जमीन की मालिकी, शासकीय मालमत्तेचे स्वरूप, वापर का अधिकार और विकास करार की वैधता की सक्क्षम महसूल व प्रशासनिक यंत्रणा से जांच करें।
4) बिना परवानगी या मंजूर नक्शे के विरुद्ध काम शुरू मिला तो काम थांबवण्याची नोटीस, स्थगिती और कायदेशीर कार्रवाई करें।
5) शासकीय जमीन वापराबाबत अनियमितता मिली तो संबंधित व्यक्ति और अधिकारियों की भूमिका तय कर दोषी पर कार्रवाई करें।
6) सीताबर्डी थाने में 29/08/2026 और 25/09/2026 की शिकायतों की सहस्थिती तपास कर तक्रारदार की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
7) की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी दें।
मून ने कहा है कि यह प्रकरण शासकीय जागेच्या हक्कांशी, सार्वजनिक प्रशासनातील पारदर्शकतेशी आणि बांधकामविषयक वैधानिक नियमांच्या पालनाशी संबंधित है। पुलिस चौकसी शुरू होते हुए और मंजूरियों पर सवाल होते हुए भी प्रत्यक्ष बांधकाम शुरू होने के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि वक्त रहते स्थलपहाणी व कागदपत्र पड़ताल कर संभाव्य अनियमितता रोकी जाए। उन्होंने इसे “पूर्वसूचना व तातडीच्या प्रशासकीय हस्तक्षेपाची विनंती“ मानकर निष्पक्ष जांच और उल्लंघन मिलने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
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