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एमपीसीबी से 15 अगस्त से पहले दो टूक फैसला मांगा
- अविनाश चौरसिया बोले: “शिकायत झूठी साबित हो तो दो साल जेल भुगतूंगा, वरना 2008 की सहमति को धोखाधड़ी से प्राप्त बताकर रद्द किया जाए“
नागपुर, 7 अगस्त 2026 :एम्पायरियन टाउनशिप कोटेवाड़ा, नागपुर के निवासी और वरिष्ठ नागरिक अविनाश चौरसिया ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव श्री राहुल रेखावार, आईएएस से 15 अगस्त 2026 से पहले स्पष्ट और बाइनरी निर्णय जारी करने की मांग दोहराई है।
27 जुलाई 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति, 4 अगस्त 2026 को विधि अनुभाग को दिए गए विस्तृत अभ्यावेदन और यह सूचना मिलने के बाद कि मामला अब एमपीसीबी के विधि प्रकोष्ठ में है, अब तक कोई लिखित निर्णय नहीं आया है। इसी के चलते चौरसिया ने सार्वजनिक अपील की है।
दो विकल्पों की मांग
चौरसिया ने बोर्ड के समक्ष दो विकल्प रखे हैं:
पहला: बोर्ड लिखित रूप में प्रमाणित करे कि उनकी शिकायत झूठी है। इस स्थिति में वे स्वेच्छा से माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर दो वर्ष की जेल की सजा की मांग करेंगे।
दूसरा: 6 नवंबर 2008 को जारी सहमति पत्र को धोखाधड़ी, तथ्यों के दमन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त बताया जाए और उसे शुरू से ही शून्य घोषित किया जाए। इसके साथ 12 जुलाई 2010 की पर्यावरण मंजूरी को भी शून्य माना जाए।
उन्होंने 12, 13 और 14 अगस्त 2026 को विधि अधिकारी और सहायक सचिव स्थापना से व्यक्तिगत भेंट का समय मांगा है। साथ ही सदस्य सचिव से यह गारंटी भी मांगी है कि विधि प्रकोष्ठ केवल सरकारी अभिलेखों के आधार पर काम करेगा और कोई गलत राय नहीं देगा।
कानूनी आधार
चौरसिया ने कहा कि भारतीय कानून में धोखाधड़ी से ली गई वैधानिक अनुमति शुरू से ही शून्य मानी जाती है। “फ्रॉड एवरीथिंग को खत्म कर देता है” के सिद्धांत का हवाला देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एस.पी. चेंगलवराया नायडू बनाम जगन्नाथ, ए.वी. पापैया शास्त्री बनाम आंध्र प्रदेश सरकार और भाऊराव दगडू परलकर मामलों का उल्लेख किया। उनके अनुसार यदि 2008 की सहमति झूठे एनओसी, वास्तविक भूमि क्षेत्र को छिपाकर और मिलीभगत से ली गई थी, तो उस पर आधारित सभी पुनर्वैधीकरण और संचालन सहमतियां, जिनमें 12 जुलाई 2010 की पर्यावरण मंजूरी और 22 मई 2026 का नवीनीकरण शामिल है, स्वतः शून्य हैं।
मुख्य आरोप
चौरसिया के 27 जुलाई के प्रेस नोट और बाद के पत्राचार में ये आरोप दोहराए गए हैं:
- 203.23 एकड़ के लिए 2008 की सहमति गलत जानकारी पर दी गई। टाउन प्लानिंग द्वारा मानी गई वास्तविक भूमि 60.62 हेक्टेयर यानी लगभग 149.79 एकड़ थी। एडीटीपी शाखा और ग्राम पंचायत का कथित फर्जी एनओसी इस्तेमाल हुआ।
- 11 दिसंबर 2019 और 22 मई 2026 सहित बाद की सभी सहमतियां इसी के आधार पर हैं, इसलिए शून्य हैं।
- 2017 से 2022 के बीच मूल फाइलें, 30 सितंबर 2022 की जांच समिति की रिपोर्ट, साइट विजिट रिपोर्ट और शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए साक्ष्य एमपीसीबी कार्यालयों से गायब बताए गए हैं।
- ईआईए अधिसूचना 2006, पर्यावरण मंजूरी की शर्तों, आरआरजेड नीति, विशेष टाउनशिप प्रावधानों और वेना नदी के बफर जोन का उल्लंघन कर निर्माण हुआ।
- फर्जी अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर नवीनीकरण किए गए। करीब 2 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लंबित रखा गया और आपराधिक मुकदमा चलाने की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं हुई।
- लगभग 1,130 घर और 10 दुकानें अवैध हो गई हैं, जिससे गृह खरीदारों को भारी आर्थिक और कानूनी नुकसान हुआ है।
चौरसिया का बयान
“अब गेंद विधि अनुभाग और सदस्य सचिव के पाले में है। धोखाधड़ी सब कुछ खत्म कर देती है। जब 1,130 अवैध घर खड़े हैं तो इसे छोटी चूक नहीं कहा जा सकता। कलेक्टर ने मेरे अपने विला के अवैध निर्माण की पुष्टि पहले ही कर दी है। मैं जेल जाने को तैयार हूं अगर मेरी शिकायत झूठी निकले। मुझे बस अभिलेखों के आधार पर ईमानदार फैसला चाहिए और वह तय समय में मिले। 27 जुलाई का प्रेस नोट पूरी तरह लागू है। यह केवल 15 अगस्त से पहले कार्रवाई के लिए समयबद्ध अपील है।”
चौरसिया ने वेना नदी में लगातार बदबूदार सीवेज छोड़े जाने का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों और ग्राम सभा से आग्रह किया है कि वे इस मामले को राष्ट्रीय हरित अधिकरण और एमपीसीबी के समक्ष औपचारिक रूप से उठाएं।
- गंजीपेठ फायर स्टेशन को सुबह 8:47 बजे कॉल, 4 मिनट में दमकल मौके पर, 5 फायर स्टेशनों की मदद से 7 घंटे बाद आग पर काबू, फ्रिज-एसी-वाशिंग मशीन और कंप्रेसर खाक
नागपुर, 25 अक्टूबर 2026 :
सीए रोड, लोधीपुरा स्थित गीतांजली टॉकीज के सामने एक दुकान में लगी भीषण आग में लाखों का नुकसान हो गया। घटना की रिपोर्ट गंजीपेठ अग्निशमन केंद्र को प्राप्त हुई है।
गंजीपेठ अग्निशमन केंद्र अंतर्गत प्राप्त घटना रिपोर्ट के अनुसार PBX से ऑपरेटर श्री चाटे द्वारा सुबह 08:47 बजे आग की सूचना दी गई। कॉल का स्वरूप ‘बड़ी आग’ बताया गया। सूचना मिलते ही गंजीपेठ केंद्र से MH 31 DS 4927 और MH 31 FC 2826 दो गाड़ियां रवाना हुईं और 08:51 बजे घटनास्थल पर पहुंच गईं, यानी महज 4 मिनट में रिस्पॉन्स।
मौके पर मौजूद अधिकारी/कर्मचारी –
प्रमुख अग्नि विमोचक श्रीमान तिलगुले साहेब, श्री विजबे, चालक आत्माराम जाधव, चालक दिनेश खडसे, चालक कमल के., अग्नि विमोचक फिरोज चौधरी, सफाई कर्मचारी विनायक मेश्राम, प्रशिक्षणार्थी घेंडे, डंबारे सहित सिव्हील, लकड़गंज, वाठोड़ा, सक्करदरा और सुगतनगर अग्निशमन केंद्र के अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त रूप से मौजूद रहे।
दुकान और मकान का विवरण –
- दुकान : अल कौसर रेफ्रिजरेटर, मालक मोहम्मद अश्पाक मो. 9371490718, मोहम्मद अतिक 9922883272 और अब्दुल लतीफ अंसारी 7020459914
- बाजू का घर : रमेश मदनलाल भावठा मो. 9604838954
- बाजू का घर : मनोज मन्नूलाल श्रीवास मो. 8329205337
पता – गीतांजली टॉकीज समोर, लोधीपुरा, सी.ए. रोड, नागपुर। थाना – गणेशपेठ।
नुकसान का विवरण –
- अल कौसर रेफ्रिजरेटर में फ्रिज, एसी, वायरिंग, वाशिंग मशीन, कंप्रेसर व अन्य साहित्य जलकर खाक – अंदाजन 35 लाख रुपये का नुकसान।
- रमेश भावठा के घर में फर्नीचर, कांच साहित्य, इलेक्ट्रिक फिटिंग, पीओपी – 50,000 रुपये।
- मनोज श्रीवास के घर में बेड, चेयर, छत की टाडपत्री, एयर कंडीशन – 20,000 रुपये।
कुल अंदाजन नुकसान 35 लाख 70 हजार रुपये मालिकों के दावे के अनुसार बताया गया है। वहीं करीब 5 लाख रुपये की घरगुती सामग्री, लेथ मशीन, स्क्रैप सामान, वाशिंग मशीन, फ्रिज बचा लिया गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है।
आग को सिव्हील, लकड़गंज, वाठोड़ा, सक्करदरा, सुगतनगर अग्निशमन केंद्रों के सहयोग से संयुक्त रूप से बुझाया गया। गाड़ियां दोपहर 15:50 बजे थाने पर वापस लौटीं। मामले की आगे जांच गणेशपेठ पुलिस कर रही है।
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