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विदेश में निवेश करके पाएं बेहतर रिटर्न
- अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल फंड योजनाओं के माध्यम से भारतीय निवेशक अब वैश्विक कंपनियों तक कर रहे पहुंच; विशेषज्ञों ने जोखिम संतुलन और लंबी अवधि की योजना पर दिया बल
नागपुर, 13 अगस्त 2026 :
पिछले कुछ वर्षों में भारतीय निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल फंड योजनाओं का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इसके माध्यम से वे एसएंडपी 500, नैस्डैक जैसे वैश्विक सूचकांकों के साथ-साथ दुनिया की अग्रणी तकनीकी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश कर पा रहे हैं।
नागपुर के वित्तीय विशेषज्ञ सीए रंजीत दानी के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल फंड योजनाएं जोखिम को कम करने और बेहतर रिटर्न प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम बन रही हैं। इन योजनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निवेशक का धन केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता। इससे न केवल बाजार में उतार-चढ़ाव का प्रभाव घटता है, बल्कि रुपये में गिरावट की स्थिति में भी सुरक्षा मिलती है।
पिछले दो वर्षों में भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन अपेक्षाकृत धीमा रहा है, जबकि अमेरिका, ताइवान, कोरिया और चीन जैसे बाजारों ने मजबूत रिटर्न दिया है। दानी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी जोड़ने से पोर्टफोलियो की स्थिरता बढ़ती है, क्योंकि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं अलग-अलग चक्रों में चलती हैं। जब एक बाजार में गिरावट आती है, तो दूसरा बाजार अच्छा प्रदर्शन कर सकता है।
इन योजनाओं के माध्यम से निवेशकों को उन क्षेत्रों में भी निवेश का अवसर मिलता है जिनका भारत में प्रतिनिधित्व सीमित है। उदाहरण के लिए ताइवान के सेमीकंडक्टर, अमेरिका के कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी मंच, कोरिया की रोबोटिक्स और उन्नत विनिर्माण, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष तथा विकसित देशों में विलासिता उपभोग से जुड़ी कंपनियां।
सीमा और सतर्कता आवश्यक
एएमएफआई पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक और एयूएम फाइनेंशियल्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी निरव पंचमटिया ने बताया कि भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए आरबीआई और सेबी द्वारा निर्धारित 7 अरब अमेरिकी डॉलर की समग्र सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है। इसी कारण कई अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं ने नई एसआईपी स्वीकार करना बंद कर दिया है।
पंचमटिया का मानना है कि आने वाले महीनों में बाजार में पर्याप्त उतार-चढ़ाव और अमेरिका में एआई क्षेत्र में संभावित गिरावट देखी जा सकती है। ऐसे में उन्होंने निवेशकों को फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू इक्विटी बाजारों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। उनके अनुसार, सोना इस समय संभावित बाजार गिरावट के विरुद्ध अच्छा बचाव साधन हो सकता है।
लंबी अवधि का दृष्टिकोण जरूरी
आईसीएआई नागपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष सीए कीर्ति एन. कल्याणी का मत है कि भारतीय म्यूचुअल फंड को अभी भी अधिकांश पोर्टफोलियो का आधार बने रहना चाहिए। हालांकि, चयनित अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल फंडों के माध्यम से सीमित निवेश विविधीकरण के लिए लाभदायक है। इससे वैश्विक वृद्धि में भागीदारी के साथ-साथ रुपये के अवमूल्यन के विरुद्ध सुरक्षा भी मिलती है।
कल्याणी ने स्पष्ट किया कि निवेश का उद्देश्य केवल अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना नहीं, बल्कि ऐसी परिसंपत्ति संरचना बनाना है जो निवेशक के वित्तीय लक्ष्यों, निवेश अवधि और जोखिम क्षमता के अनुरूप हो। उन्होंने बताया कि भारतीय म्यूचुअल फंड के माध्यम से विदेश में निवेश करना और आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के अंतर्गत सीधे विदेशी फंड में निवेश करना, दोनों अलग-अलग अनुपालन और कर नियमों के अधीन हैं।
संक्षेप में, विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय म्यूचुअल फंड योजनाएं भारतीय निवेशकों के लिए वैश्विक अवसरों का द्वार खोलती हैं, परंतु निवेश से पूर्व सीमा, बाजार स्थिति और व्यक्तिगत लक्ष्यों का ध्यान रखना आवश्यक है।
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- ROC फाइलिंग की समय-सीमा को आयकर ऑडिट के अनुरूप करने की मांग, छोटी कंपनियों को ऑडिट से छूट का विरोध
नागपुर :
आईसीएआई की कॉर्पोरेट लॉज कमेटी द्वारा आयोजित तथा आईसीए नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) के आतिथ्य में आयोजित पूर्ण-दिवसीय कॉर्पोरेट लॉज सेमिनार के दौरान नागपुर के कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) दीपक परसोया और आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं कॉर्पोरेट लॉज कमेटी के अध्यक्ष सीए पीयूष छाजेड़ के बीच कॉर्पोरेट अनुपालन, नियामक सुधारों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
आरओसी फाइलिंग की समय-सीमा को आयकर ऑडिट के अनुरूप करने की आवश्यकता
चर्चा के दौरान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक फाइलिंग की समय-सीमाओं को आयकर ऑडिट की समय-सीमाओं के अनुरूप करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह कहा गया कि दोनों अनुपालन व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से कंपनियों एवं पेशेवरों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां कम होंगी, कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा तथा व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
प्रस्तावित कंपनी संशोधन विधेयक पर आईसीएआई की चिंताएं
सीए पीयूष छाजेड़ ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजे गए प्रस्तावित कंपनी संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा पेशेवर कदाचार के लिए आपराधिक दायित्व तथा अवैतनिक जुर्माने की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि आईसीएआई एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते संयुक्त संसदीय समिति द्वारा आमंत्रित किया गया था, ताकि वह प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत कर सके।
आईसीएआई ने प्रस्तावित वसूली व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब देश व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब ऐसे कठोर प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। संस्थान ने आयकर एवं जीएसटी सहित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जुर्माने की वसूली की व्यवस्था में एकरूपता तथा आनुपातिकता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
छोटी कंपनियों को वैधानिक ऑडिट से छूट देने के प्रस्ताव पर चिंता
चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय निर्धारित टर्नओवर सीमा से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को अनिवार्य वैधानिक ऑडिट से छूट देने का प्रस्ताव था।
सीए छाजेड़ ने बताया कि आईसीएआई ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं, विशेष रूप से कंपनियों की सीमित देयता संरचना को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियां कुल कंपनियों का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा हैं। ऐसी संस्थाओं को वैधानिक ऑडिट से छूट देने से कॉर्पोरेट संरचना के दुरुपयोग तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
आईसीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि वैधानिक ऑडिट वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
स्वतंत्र निदेशकों के लिए आईसीएआई द्वारा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
सीए छाजेड़ ने यह भी घोषणा की कि आईसीएआई अपने सदस्यों को कंपनी के बोर्ड में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है।
यह पाठ्यक्रम स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, जिम्मेदारियों, वैधानिक दायित्वों तथा इस पद से जुड़े संभावित जोखिमों पर केंद्रित होगा। इस पहल से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नए पेशेवर अवसर सृजित होने के साथ-साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इस चर्चा ने इस बात को रेखांकित किया कि कॉर्पोरेट कानूनों को व्यावहारिक, पारदर्शी तथा व्यावसायिक विकास के अनुकूल बनाए रखने के लिए नियामकों, पेशेवर संस्थानों एवं नीति-निर्माताओं के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है, ताकि जवाबदेही से समझौता किए बिना व्यवसाय के विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके।
इस कार्यक्रम में आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं कॉर्पोरेट लॉज कमेटी के अध्यक्ष सीए पीयूष छाजेड़, नागपुर के कंपनी रजिस्ट्रार दीपक परसोया, आईसीएआई नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) की अध्यक्ष सीए स्वरूपा एस. वजलवार, सचिव सीए तृप्ति भट्टड़, निवर्तमान अध्यक्ष सीए दिनेश राठी, प्रबंध समिति के सदस्य सीए आशीष अग्रवाल एवं सीए प्रणवकुमार लिमजे, सीए ओ. एस. बागड़िया तथा पूर्व अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही।
तकनीकी सत्रों में प्रख्यात वक्ताओं सीए रंगनाटकी रंगाचारी (रमा), सीए टिमल पी. मारू तथा सीए पराग वेद ने कॉर्पोरेट कानूनों के अंतर्गत लेखांकन एवं ऑडिटिंग के उभरते मुद्दों, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, ऑडिट निष्कर्षों के निर्माण तथा शेयरों के मूल्यांकन पर अपने विचार एवं विशेषज्ञता साझा की।
इन सत्रों की अध्यक्षता सीए नितिन अल्शी तथा सीए संदीप धोडपकर ने की। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख सदस्यों में सीए श्वेता गनेरीवाला, सीए राजीव दुग्गल, सीएस अमित राजकोटिया, सीए अनूप जायसवाल, सीए मनीष मंधाना तथा पेशे से जुड़े अनेक अन्य सदस्य शामिल थे।
कार्यक्रम का समन्वय आईसीएआई नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) के उपाध्यक्ष सीए दीपक जेठवानी ने किया।
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