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ब्रिक्स परिवहन मंत्री कार्य समूह सम्मेलन के आयोजन के लिए नागपुर को मिली मेजबानी : बिदरी
- 11 देशों के परिवहन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल,नागपुर में 9 से 12 जुलाई तक होगा आयोजन*
- सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में
नागपुर, 06 जुलाई: तीसरे ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन की मेजबानी नागपुर शहर को मिली है। चार दिन तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों सहित 11 देशों के परिवहन मंत्री भाग लेंगे। नागपुर में इस सम्मेलन के आयोजन से यहां की बुनियादी सुविधाओं को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। इसलिए इस सम्मेलन को विशेष और सफल बनाने के लिए सभी विभाग प्रमुख सहयोग करें, ऐसा आह्वान विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी ने किया है।
विभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में तीसरे अंतरराष्ट्रीय ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मार्गदर्शन देते हुए श्रीमती बिदरी ने कहा।
सम्मेलन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। केंद्र और राज्य सरकार की सभी एजेंसियां आयोजन के लिए तैयार हैं। इस सम्मेलन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और नागपुर शहर की प्रतिष्ठा बढ़े, इसके लिए सभी अधिकारियों को काम करना चाहिए, ऐसा निर्देश श्रीमती बिदरी ने दिया।
इस बैठक में महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विपिन इटनकर, नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष संजय मीणा, महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त एम. मुरुगनाथन, विभागीय आयुक्त कार्यालय के अपर आयुक्त प्रदीप कुलकर्णी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक अभिजीत जिचकार, संतोष कुमार काटकर, एनएचएआई के परियोजना निदेशक प्रवीण बिजेवार, पुलिस उपायुक्त रमेश धुमाल, प्रोटोकॉल अधिकारी इंदिरा चौधरी सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन के लिए नागपुर का चयन किया गया है। इससे नागपुर शहर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी और वैश्विक स्तर पर ख्याति मिलेगी। इस उद्देश्य से आगमन से लेकर समापन तक सभी व्यवस्थाएं पूरी रखी जाएंगी। सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी एनएचएआई को सौंपी गई है। जिला प्रशासन की ओर से भी उच्च स्तरीय व्यवस्था की जाएगी। सौंपी गई जिम्मेदारी सफलतापूर्वक पूरी करें, ऐसे निर्देश विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी ने दिए।
ब्रिक्स सम्मेलन 9 जुलाई 2026 से शुरू होगा। इसके लिए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संबंधित देशों के परिवहन मंत्रियों और प्रतिनिधियों का स्वागत, आवास व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था की जाएगी। सम्मेलन होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित होगा, इसलिए वहां की व्यवस्था के साथ ही शहर की मुख्य सड़कों के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
श्रीमती बिदरी ने कहा कि एनएचएआई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नागपुर महानगरपालिका, मेट्रो, पुलिस तंत्र आदि सम्मेलन से पहले और चार दिनों तक आने वाले अतिथियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें। ब्रिक्स सम्मेलन के सदस्य ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प का भी दौरा करेंगे, इसलिए जिलाधिकारी और प्रकल्प निदेशक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
बैठक की शुरुआत में अपर आयुक्त सामान्य प्रदीप कुलकर्णी ने ब्रिक्स सम्मेलन के आयोजन के संबंध में जानकारी दी। आभार निर्मल झाडे ने व्यक्त किया।
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- ROC फाइलिंग की समय-सीमा को आयकर ऑडिट के अनुरूप करने की मांग, छोटी कंपनियों को ऑडिट से छूट का विरोध
नागपुर :
आईसीएआई की कॉर्पोरेट लॉज कमेटी द्वारा आयोजित तथा आईसीए नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) के आतिथ्य में आयोजित पूर्ण-दिवसीय कॉर्पोरेट लॉज सेमिनार के दौरान नागपुर के कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) दीपक परसोया और आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं कॉर्पोरेट लॉज कमेटी के अध्यक्ष सीए पीयूष छाजेड़ के बीच कॉर्पोरेट अनुपालन, नियामक सुधारों तथा चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।
आरओसी फाइलिंग की समय-सीमा को आयकर ऑडिट के अनुरूप करने की आवश्यकता
चर्चा के दौरान कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक फाइलिंग की समय-सीमाओं को आयकर ऑडिट की समय-सीमाओं के अनुरूप करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह कहा गया कि दोनों अनुपालन व्यवस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय से कंपनियों एवं पेशेवरों को होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयां कम होंगी, कार्यों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा तथा व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
प्रस्तावित कंपनी संशोधन विधेयक पर आईसीएआई की चिंताएं
सीए पीयूष छाजेड़ ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजे गए प्रस्तावित कंपनी संशोधन विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा पेशेवर कदाचार के लिए आपराधिक दायित्व तथा अवैतनिक जुर्माने की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि आईसीएआई एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते संयुक्त संसदीय समिति द्वारा आमंत्रित किया गया था, ताकि वह प्रस्तावित संशोधनों पर अपने विचार एवं सुझाव प्रस्तुत कर सके।
आईसीएआई ने प्रस्तावित वसूली व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब देश व्यवसाय करने में सुगमता बढ़ाने और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब ऐसे कठोर प्रावधानों पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। संस्थान ने आयकर एवं जीएसटी सहित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जुर्माने की वसूली की व्यवस्था में एकरूपता तथा आनुपातिकता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
छोटी कंपनियों को वैधानिक ऑडिट से छूट देने के प्रस्ताव पर चिंता
चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय निर्धारित टर्नओवर सीमा से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को अनिवार्य वैधानिक ऑडिट से छूट देने का प्रस्ताव था।
सीए छाजेड़ ने बताया कि आईसीएआई ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष इस प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थीं, विशेष रूप से कंपनियों की सीमित देयता संरचना को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली कंपनियां कुल कंपनियों का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा हैं। ऐसी संस्थाओं को वैधानिक ऑडिट से छूट देने से कॉर्पोरेट संरचना के दुरुपयोग तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
आईसीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि वैधानिक ऑडिट वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा हितधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
स्वतंत्र निदेशकों के लिए आईसीएआई द्वारा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम
सीए छाजेड़ ने यह भी घोषणा की कि आईसीएआई अपने सदस्यों को कंपनी के बोर्ड में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से स्वतंत्र निदेशकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है।
यह पाठ्यक्रम स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, जिम्मेदारियों, वैधानिक दायित्वों तथा इस पद से जुड़े संभावित जोखिमों पर केंद्रित होगा। इस पहल से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नए पेशेवर अवसर सृजित होने के साथ-साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मानकों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इस चर्चा ने इस बात को रेखांकित किया कि कॉर्पोरेट कानूनों को व्यावहारिक, पारदर्शी तथा व्यावसायिक विकास के अनुकूल बनाए रखने के लिए नियामकों, पेशेवर संस्थानों एवं नीति-निर्माताओं के बीच निरंतर संवाद आवश्यक है, ताकि जवाबदेही से समझौता किए बिना व्यवसाय के विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके।
इस कार्यक्रम में आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य एवं कॉर्पोरेट लॉज कमेटी के अध्यक्ष सीए पीयूष छाजेड़, नागपुर के कंपनी रजिस्ट्रार दीपक परसोया, आईसीएआई नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) की अध्यक्ष सीए स्वरूपा एस. वजलवार, सचिव सीए तृप्ति भट्टड़, निवर्तमान अध्यक्ष सीए दिनेश राठी, प्रबंध समिति के सदस्य सीए आशीष अग्रवाल एवं सीए प्रणवकुमार लिमजे, सीए ओ. एस. बागड़िया तथा पूर्व अध्यक्ष सीए संजय एम. अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही।
तकनीकी सत्रों में प्रख्यात वक्ताओं सीए रंगनाटकी रंगाचारी (रमा), सीए टिमल पी. मारू तथा सीए पराग वेद ने कॉर्पोरेट कानूनों के अंतर्गत लेखांकन एवं ऑडिटिंग के उभरते मुद्दों, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, ऑडिट निष्कर्षों के निर्माण तथा शेयरों के मूल्यांकन पर अपने विचार एवं विशेषज्ञता साझा की।
इन सत्रों की अध्यक्षता सीए नितिन अल्शी तथा सीए संदीप धोडपकर ने की। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख सदस्यों में सीए श्वेता गनेरीवाला, सीए राजीव दुग्गल, सीएस अमित राजकोटिया, सीए अनूप जायसवाल, सीए मनीष मंधाना तथा पेशे से जुड़े अनेक अन्य सदस्य शामिल थे।
कार्यक्रम का समन्वय आईसीएआई नागपुर शाखा (डब्ल्यूआईआरसी) के उपाध्यक्ष सीए दीपक जेठवानी ने किया।
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