नागपूर, दि. २४ : न्यायदान प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि प्रभावी करण्यासाठी मध्यस्थी ही महत्त्वाची प्रक्रिया असून, तिच्या प्रभावी अंमलबजावणीत जिल्हा न्यायव्यवस्थेची भूमिका निर्णायक आहे. न्यायालयांमधील प्रलंबित वादांचे मध्यस्थीच्या माध्यमातून निराकरण करण्यासाठी न्यायाधीशांनी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबईचे कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य मध्यस्थी देखरेख समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी देखरेख उपसमिती, नागपूर आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिव्हिल लाइन्स येथील वसंतराव देशपांडे सभागृहात विभागीय मध्यस्थी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेचे उद्घाटन न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी नागपूर मध्यस्थी देखरेख उपसमितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर, सदस्य न्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मध्यस्थी देखरेख समितीचे संचालक तथा समन्वयक टी. एस. अकाली आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. सलमान आझमी उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मान्यवरांचे रोपटे देऊन स्वागत करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यावर आधारित गीताने परिषदेची सुरुवात झाली. मान्यवरांनी रोपट्यांना पाणी देऊन पर्यावरण संवर्धनाचा संदेशही दिला.
मध्यस्थी प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन
उद्घाटनपर भाषणात न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांनी भारतातील मध्यस्थी प्रक्रियेचे वाढते महत्त्व अधोरेखित केले. वादांचे निराकरण करण्यासाठी मध्यस्थीचा अधिकाधिक वापर व्हावा, यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांनी उपलब्ध निधीचा पुरेपूर उपयोग करून वार्षिक नियोजन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी न्यायाधीशांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मेडिएशन अँड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटीने सुरू केलेल्या ‘मेडिएशन फॉर द नेशन 3.0’ या उपक्रमाचाही त्यांनी उल्लेख केला. बदलत्या परिस्थितीत मध्यस्थीच्या माध्यमातून वादांचे निराकरण करण्याची गरज वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कौटुंबिक वादांसह विविध प्रकरणांत मध्यस्थी परिषदेत तज्ज्ञांनी मध्यस्थीचे सध्याचे स्वरूप, भविष्यातील दिशा, कौटुंबिक वादांमधील मध्यस्थी, समुपदेशनाची भूमिका आणि मध्यस्थीकडे प्रकरणे सोपविणाऱ्या न्यायाधीशांची जबाबदारी या विषयांवर मार्गदर्शन केले.
न्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे, न्यायमूर्ती यू. एस. जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती नंदेश एस. देशपांडे यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेचे महत्त्व स्पष्ट केले. मध्यस्थीमुळे संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची, एकमेकांच्या भावना समजून घेण्याची आणि परस्पर संवादातून वाद सोडविण्याची संधी मिळते. त्यामुळे अनावश्यक संघर्ष कमी होऊन परस्पर संबंध टिकविण्यास मदत होते. मध्यस्थीची प्रक्रिया प्रभावी होण्यासाठी योग्य प्रकरणांची निवड, कुशल व निष्पक्ष मध्यस्थ, योग्य समुपदेशन आणि पक्षकारांचा विश्वास महत्त्वाचा असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. तसेच मध्यस्थी प्रक्रियेत सहभागी न्यायाधीशांसाठी संवादकौशल्य, पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि प्रकरणांचे योग्य मूल्यमापन याबाबत सातत्याने प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ऑनलाइन मध्यस्थी शक्य झाल्याने दुर्गम भागातील पक्षकारांनाही या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
मध्यस्थी ही कायदेशीर प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग
समारोप सत्रात न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांनी मध्यस्थी ही न्यायव्यवस्थेच्या चौकटीबाहेरील प्रक्रिया नसून, कायद्याच्या आधारे वाद सोडविण्याचा महत्त्वाचा मार्ग असल्याचे स्पष्ट केले. मध्यस्थीच्या माध्यमातून पक्षकारांना वादाच्या निराकरणात अर्थपूर्ण सहभाग घेता येतो. योग्य पद्धतीने राबविलेल्या मध्यस्थीमुळे संवाद सुधारतो, संघर्ष कमी होतो आणि शक्य असेल तेथे परस्पर संबंध टिकवून ठेवता येतात, असे त्यांनी नमूद केले.
वादाचे स्वरूप, संबंधित पक्षांची परिस्थिती आणि मध्यस्थीच्या माध्यमातून न्याय्य व उपयुक्त तोडगा निघण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रकरणे मध्यस्थीकडे पाठविण्याचा निर्णय न्यायाधीशांनी घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
न्यायालये, विधी सेवा संस्था, वकील संघटना आणि मध्यस्थी केंद्रांमधील समन्वय प्रभावी मध्यस्थीसाठी महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कार्यक्रमाचे आभारप्रदर्शन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एम. सलमान आझमी यांनी केले. नागपूर येथील लघुवाद न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश एन. एन. बेदरकर आणि १७ व्या सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी एल. एच. पटेल यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.
परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी प्राधिकरणाचे अधिकारी, मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाचे प्रबंधक बी.पी. क्षीरसागर, उच्च न्यायालय विधी सेवा उप समितीचे सचिव सुनील हाके, जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रवीण उन्हाळे व जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी यांनी परिश्रम घेतले.
अर्बन ॲक्सेसिबिलिटी अँड लिव्हॅबिलिटी इन द डिजिटल एज’ संकल्पनेवर UMI परिषद; केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू यांच्या हस्ते उद्घाटन,डिजिटल नवोपक्रमातून शहरी गतिशीलता वाढवणारे महामेट्रोचे तंत्रज्ञान ठरले केंद्रबिंदू,महामेट्रोच्या ई-स्कूटरची मान्यवरांनी प्रत्यक्ष चालवून केली पाहणी
भुवनेश्वर: १९ व्या ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ (UMI) परिषदेचे उद्घाटन आज भुवनेश्वर (ओडिशा) येथे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री श्री. तोखन साहू यांच्या हस्ते उत्साहात संपन्न झाले. या परिषदेचे आयोजन ‘अर्बन ॲक्सेसिबिलिटी अँड लिव्हॅबिलिटी इन द डिजिटल एज’ (Urban Accessibility and Livability in the Digital Age) या मुख्य संकल्पनेवर करण्यात आले आहे. या उद्घाटन समारंभाला ओडिशाचे गृहनिर्माण, नगरविकास व सार्वजनिक धोरणे मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र, केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव श्री. सत्येंद्र सिंह, ओडिशा सरकारच्या मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग तसेच गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती उषा पाढी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डिजिटल नवोपक्रमातून शहरी गतिशीलता; महामेट्रोच्या स्टॉलला मान्यवरांची भेट: परिषदेदरम्यान केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. तोखन साहू आणि ओडिशाचे नगरविकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र यांनी महामेट्रोच्या स्टॉला भेट देऊन उद्घाटन केले. महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. श्रावण हर्डीकर यांनी दोन्ही मान्यवरांचे स्वागत केले व स्टॉलवर प्रदर्शित करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली.
या प्रदर्शनात महामेट्रोने डिजिटल इनोव्हेशनच्या माध्यमातून शहरी सुलभता आणि गतिशीलता वाढवण्यासाठी राबवलेल्या अत्याधुनिक प्रणालींचे प्रभावी सादरीकरण केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
१. डिजिटल प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट डॅशबोर्ड (Digital Project Management Dashboard): प्रकल्पांच्या जलद व पारदर्शक अंमलबजावणीसाठीचे रिअल-टाइम नियंत्रण.
२. संचालन व देखभाल डिजिटल रूपांतरण (O&M Digital Transformation): मेट्रोच्या दैनंदिन संचालन आणि देखभालीमध्ये आधुनिक डिजिटल प्रणालीचा प्रभावी वापर.
३. डिजिटल आय आणि मास्टरमाइंड (Digital Eye & Mastermind): सुरक्षेसाठी तसेच अचूक संनियंत्रणासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची जोड.
४. सीमलेस ‘वन ॲप’ जर्नी (Seamless ‘One App’ Journey): प्रवाशांना तिकीट बुकिंगपासून संपूर्ण प्रवासाचा एकात्मिक व सुलभ डिजिटल अनुभव.
५. स्मार्ट आणि कनेक्टेड मोबिलिटी (Smart & Connected Mobility): शेवटच्या टप्प्यापर्यंतच्या (Last-Mile) वाहतुकीसाठी एकात्मिक कनेक्टिव्हिटी.
६. सोशल मीडिया एंगेजमेंट (Social Media Engagement): प्रवाशांशी थेट संवाद आणि माहितीच्या तत्पर देवाणघेवाणीसाठी प्रभावी डिजिटल माध्यम.
या स्टॉलवर विशेष आकर्षण ठरलेल्या ‘ई-स्कूट’ची (e-scoot) श्री. तोखन साहू आणि डॉ. कृष्ण चंद्र महापात्र यांनी प्रत्यक्ष चालवून पाहणी केली; तसेच महामेट्रोच्या या पर्यावरणपूरक, शाश्वत व डिजिटल उपक्रमांचे मनापासून कौतुक केले. ‘फर्स्ट अँड लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’साठी पुणे शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाला नागरिकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.
देशात २६ शहरांमध्ये मेट्रो सेवा, दररोज १.२५ कोटी प्रवासी लाभान्वित – तोखन साहू: उद्घाटनप्रसंगी मार्गदर्शन करताना केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. तोखन साहू यांनी देशातील मेट्रो प्रवासाच्या वेगाने होणाऱ्या विस्ताराचा आढावा मांडला. “भारतातील २६ शहरांमध्ये मेट्रो सेवा यशस्वीपणे कार्यरत असून, देशभरात दररोज तब्बल १.२५ कोटींहून अधिक नागरिक मेट्रोने प्रवास करत आहेत,” अशी माहिती त्यांनी दिली. डिजिटल वाहतूक व्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शहरी वाहतूक अधिक वेगवान व सुलभ होत असून नागरिकांच्या राहणीमानात लक्षणीय सुधारणा होत असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
५२ टक्के नागरिक दुचाकी वाहनांचा करतात वापर – सचिव सत्येंद्र सिंह: केंद्रीय सचिव श्री. सत्येंद्र सिंह यांनी वाहतूक व्यवस्थेवरील महत्त्वाच्या सर्वेक्षणाचा संदर्भ देत आपले विचार मांडले. जुलै २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत देशातील शहरी आणि ग्रामीण भागात वाहतूक व्यवस्थेवर एक सखोल सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांनुसार, देशभरात एकूण प्रवास करणाऱ्यांपैकी ५२ टक्के नागरिक हे दुचाकीचा (Two-Wheeler) वापर करतात. त्यामुळे दुचाकी चालवणाऱ्या या सर्व घटकांसाठी अधिक सुरक्षित, सोयीस्कर, आधुनिक आणि सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
जपानच्या भदंत युक्यो यांचे दीक्षाभूमीवर गौरवोद्गार – कोयासान विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना दिली जाते बाबासाहेबांच्या धम्मक्रांतीची ओळख – आंतरराष्ट्रीय धम्म परिषदेत भारत-जपानच्या भिक्खूंचे विचारमंथन
नागपूरः भारतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घडविलेल्या धम्मक्रांतीचा जागर आता जपानच्या विद्यापीठातही होत आहे. जपानच्या कोयासान विद्यापीठाच्या प्रांगणात बाबासाहेबांचा पूर्णाकृती पुतळा उभा असून, तेथे येणार्या विद्यार्थ्यांना या महामानवाने भारतात बुद्ध धम्माचे चक्र पुन्हा कसे गतिमान केले, याची ओळख आवर्जून करून दिली जाते. ‘भारतात आज बुद्ध धम्माचे जे अस्तित्व आणि व्यापक स्वरूप दिसते, त्यामागे डॉ. आंबेडकरांचे अतुलनीय योगदान आहे, अशा शब्दांत जपानचे भदंत युक्यो यांनी दीक्षाभूमीवर बाबासाहेबांच्या कार्याचा गौरव केला. ७० व्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या पूर्वसंध्येला दीक्षाभूमीवर आयोजित आंतरराष्ट्रीय धम्म परिषदेत भदंत युक्यो बोलत होते. अध्यक्षस्थानी दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे अध्यक्ष तथा धम्मसेना नायक भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई होते. साएकी युकाई, नागासाकी, तामिळनाडूचे भंते बोधी धम्म, चेन्नईचे राहुल आनंद, डोंगरगढचे भंते कुमार कश्यप आणि अॅड. किशोर कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ‘भदंत ससाई यांच्यामुळे आम्हाला डॉ. आंबेडकर समजले,’ असे सांगत भदंत युक्यो म्हणाले, भारतात आल्यानंतर बाबासाहेबांचे कार्य आणि त्यांच्या विचारांची व्यापकता जवळून जाणून घेता आली. आम्ही त्यांच्या विचारांचा स्वीकार केला आहे. आता कोयासान विद्यापीठात धम्माच्या अध्ययनासोबत बाबासाहेबांच्या विचारांची बीजेही विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविली जात आहेत. विद्यापीठात अन्य विषयांबरोबर बौद्ध धर्माचेही शिक्षण दिले जाते. परिषदेत भदंत ससाई यांनी बुद्ध धम्माच्या वाटचालीवर मार्गदर्शन केले. विविध देश आणि राज्यांतून आलेल्या मान्यवरांनी तथागत गौतम बुद्धांचा मानवतावादी संदेश, धम्माचे विविध पैलू आणि आजच्या अस्थिर जगात त्याची वाढती प्रासंगिकता सांगितली. जपानी भाषेतील भाषणाचा हिंदी आणि मराठीत अनुवाद आंबेडकरी विचारवंत तथा बौद्ध धर्माचे अभ्यासक डॉ. एस. के. गजभिये यांनी केला. संचालनाची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली.