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समझौते से तय होगी जर्जर इमारतों की किस्मत
- भू-व्यवसायियों के लिए अवसर, एनएमसी की कार्रवाई कागजों तक सीमित
नागपुर, 14 अगस्त 2026 :
नागपुर में चिन्हित जर्जर इमारतों का भविष्य अब समझौते से तय होगा। संबंधित विभाग के कर्मी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि जिस जर्जर इमारत पर सहमत हो जाएंगे, उसी पर कार्रवाई होगी या उसे रोक दिया जाएगा। जिसका समझौता नहीं बन पाएगा, उसे ढहा दिया जाएगा। वहीं ढहाने का नोटिस मिलने के बाद जो न्यायालय की शरण लेगा, वह बच जाएगा।
सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि भू-व्यवसायी जर्जर स्थान खाली करवाने के अवसर की ताक में रहते हैं। इसी दौरान वे खर्चा-पानी कर जर्जर भवनों में वर्षों से कुंडली मारकर बैठे किरायेदारों को खाली करवाने में सफल हो जाते हैं।
उक्त उद्योग में जिनको आर्थिक लाभ नहीं मिलता, वे ढहाई गई इमारत का छायाचित्र लेकर इधर-उधर प्रचारित-प्रसारित कर अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं।
नागपुर नगर निगम जहां छतों पर अवैध निर्माण के विरुद्ध अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है, वहीं जर्जर भवनों के मामले में उसकी भूमिका निष्क्रिय बनी हुई है। निगम ने लगभग सौ वर्ष पुरानी ऐसी इमारतों की सूची बनाई है। मोटे अनुमान के अनुसार शहर में एक से दो हजार जर्जर भवन हैं।
इनमें अधिकांश इमारतें मध्य नागपुर क्षेत्र में हैं। जगन्नाथ, बुधवारी, तिमकी, भानखेड़ा, रेशमोली, इतवारी, महल, रेशीमबाग, गंजीपेठ, संतरा मार्केट और सीताबर्डी के कुछ भाग इनसे अटे पड़े हैं। चूना और मिट्टी से बनी ये इमारतें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं। तेज वर्षा में इनके गिरने का खतरा बना रहता है।
केवल ओल्ड भंडारा रोड पर ही एक दर्जन से अधिक ऐसी इमारतें मुख्य मार्ग पर खड़ी हैं। गलियों में इनकी संख्या और अधिक है।
निगम की वर्तमान नीति निरीक्षण और नोटिस तक ही सीमित है। उसके बाद ध्वस्तीकरण नहीं हो पाता। इसी कारण नागरिकों के जीवन पर मंडराता खतरा बरकरार है।
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