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दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है
- विदर्भ साहित्य संघ में पारदर्शिता, कानून और जवाबदेही पर सवाल
नागपुर, 11 अगस्त 2026
विदर्भ साहित्य संघ में नई कार्यकारिणी श्री गिरीश गांधी के नेतृत्व में सत्ता में आई है। लेकिन सत्ता संभालने के बाद से ही संस्था लगातार विवादों और सवालों के घेरे में है। आरोप यह है कि नेतृत्व को टकराव और सुर्खियों की आदत पड़ गई है, और इसी कारण संस्था के हित पीछे छूट रहे हैं।
26 जुलाई की आम सभा और पत्रकारों को दिया गया बयान
26 जुलाई को विदर्भ साहित्य संघ की आम सभा हुई। आरोप लगाने वालों का कहना है कि उस सभा के एजेंडे में संघ की जमीन सरेंडर करने का कोई प्रस्ताव था ही नहीं। इसके बावजूद आम सभा के बाद अध्यक्ष श्री गिरीश गांधी ने पत्रकारों के सामने कहा कि सभा में जमीन सरेंडर करने का प्रस्ताव पास हो गया।
सवाल उठता है कि जब प्रस्ताव आया ही नहीं, तो उसे पास होने की बात क्यों कही गई? क्या यह ताली पाने या अपनी बात को बड़ा दिखाने के लिए किया गया? वरिष्ठ पत्रकार और संपादक श्री विनोद देशमुख ने सार्वजनिक रूप से इस दावे का खंडन किया और कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। उनके हस्तक्षेप के बाद मामला धर्मदाय आयुक्त के समक्ष चल रही सुनवाई में भी पहुंच गया, जहां संघ को जवाब देने के लिए फिर से समय मांगना पड़ा।
धर्मदाय आयुक्त के सामने लंबित याचिका
धर्मदाय आयुक्त के कार्यालय में विदर्भ साहित्य संघ के खिलाफ एक याचिका पहले से लंबित है। धर्मदाय अधिनियम की धारा 41(अ) के अनुसार नई कार्यकारिणी को चुनाव के 90 दिनों के भीतर चेंज रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता।
आरोप है कि नई कार्यकारिणी न तो चेंज रिपोर्ट पर जवाब दे पाई, न चुनाव के दौरान हुई अनियमितताओं पर, और न ही मतपत्रों की चोरी की शिकायत पर कोई ठोस रिपोर्ट दे पाई। 10 अगस्त को हुई सुनवाई में भी संघ की ओर से अध्यक्ष और कार्यकारिणी ने जवाब के लिए अगली तारीख मांगी।
तीन बंदरों वाली कार्यशैली का आरोप
लेखक ने संघ की वर्तमान कार्यशैली को गांधीजी के तीन बंदरों से जोड़ा है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उनका कहना है कि इसी कारण संस्था में पारदर्शिता की कमी है। इसके विपरीत उन्होंने श्री विनोद देशमुख के रुख की सराहना की और कहा कि उनका संघर्ष “कुछ भी गलत नहीं होने देने” के सिद्धांत पर आधारित है।
आंतरिक गुटबाजी और आयोजन पर सवाल
हाल में मेहता बाई को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम संघ और एक अन्य संस्था ने मिलकर किया। लेकिन उस आयोजन को लेकर भी दो खेमों में रेखा खींची गई। आरोप है कि संघ का संचालन “प्रोप्रायटरी पद्धति” से हो रहा है, जिसे आलोचक “म्हैसाळकर पद्धति” कहते हैं।
साथ ही यह भी पूछा गया है कि जब अध्यक्ष ने प्रेस ब्रीफिंग में हुई गलती मानी, तो अगले दिन हुई बैठक में कार्यकारिणी के दो सदस्यों को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या उन दो सदस्यों पर अविश्वास है, या संघ में गुटबाजी है?
सरचिटनिस और जवाबदेही
आलोचना में कहा गया है कि प्रदीप दाते पैनल कमजोर पड़ने के बाद भी सरचिटनिस श्री विलास मानेकर अपने पद पर बने हुए हैं और स्थिति का लाभ ले रहे हैं। पूरा मामला “खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा बारह आना” जैसी स्थिति बन गया है।
लेख के अंत में संस्कृत सुभाषित का उल्लेख किया गया है: उद्योग से धन, धन से सुख, सुख से मन की शांति मिलती है। सवाल यह है कि वर्तमान स्थिति में संघ को वह मन:शांति मिलेगी या नहीं।
लेखक के सीधे सवाल
- जब 26 जुलाई की आम सभा में जमीन सरेंडर का प्रस्ताव था ही नहीं, तो अध्यक्ष ने प्रेस को गलत जानकारी क्यों दी?
- उस गलती को मानने के बाद दो कार्यकारिणी सदस्यों को बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया?
- आजीवन सदस्य और विश्वस्त इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं ?
- चुनाव में बैलेट पत्र एकत्र करने वाले लोग अब इस विषय पर क्या कहेंगे ?
लेखक का स्पष्ट कहना है कि अगर “पूरी दाल काली है” यह बात गलत है तो सामने आकर तथ्यों के साथ खंडन किया जाए। अगर सही है तो चुप्पी तोड़कर संस्था को बचाने के लिए सभी को साथ आना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लिखने में कोई तथ्यात्मक त्रुटि हो तो प्रमाण के साथ बताई जाए, वे उसे मानकर क्षमा मांगेंगे। लेकिन संस्था में जो गलत हो रहा है उसे रोकना पहली जिम्मेदारी है।
निष्कर्ष
विदर्भ साहित्य संघ महाराष्ट्र के साहित्यिक जीवन की महत्वपूर्ण संस्था है। ऐसे में कानून का पालन, पारदर्शिता और सभी सदस्यों को साथ लेकर चलना जरूरी है। तारीख पर तारीख लेकर और असत्य कथनों से समस्या सुलझने के बजाय और गहरी होगी।
आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? एक साहित्य प्रेमी और संघ के सदस्य के नाते आपकी राय क्या है ?
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