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नेहरू और सरदार पटेल के बीच कभी नहीं रही सत्ता की लालसा
- पटेल प्रधानमंत्री होते तो देश कहां से कहां पहुंचा होता, इसकी असलियत
नई दिल्ली :1947 में जवाहरलाल नेहरू की जगह 71 वर्षीय वल्लभभाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश आज न जाने कहाँ पहुँच गया होता”, जो लोग ऐसा कहते हैं वे असल में इतिहास, भूगोल और जीव विज्ञान तीनों के मोतियाबिंद से पीड़ित हैं।
भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और यह एक अकाट्य प्रशासनिक सत्य है। लेकिन देश के “लौह पुरुष” सरदार वल्लभभाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को सुबह ठीक 9:37 बजे, मुंबई के बिड़ला हाउस में दिल का दौरा पड़ने से हुआ
आजादी के बाद सरदार पटेल के पास इस नश्वर संसार में कुल 3 साल 4 महीने, यानी केवल 1,218 दिनों का जीवन शेष था।
अब इस 1,218 दिनों के वास्तविक कार्यकाल की शारीरिक और व्यावहारिक सीमाओं में 29 मार्च 1949 को जब सरदार पटेल का शाही विमान राजस्थान के शाहपुरा के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बचे , तब देश का कलेजा कांप गया था।
उस हादसे के बाद उनका स्वास्थ्य इतनी तेजी से गिरा कि अपनी मृत्यु से पहले के आखिरी 9 महीनों में वे पूरी तरह से अस्वस्थ और बिस्तर पर थे।
अब जो “महान बुद्धिजीवी” यह दावा करते हैं कि पटेल प्रधानमंत्री होते तो देश का कायाकल्प कर देते, वे जरा यह समझाएं कि क्या कोई व्यक्ति मात्र 3 साल के कार्यकाल में जिसमें से शुरुआती 500 दिन देश को विभाजन के भीषण दंगों, 15,00,000 से अधिक शरणार्थियों के पुनर्वास और 562 रियासतों के एकीकरण में बीते हों देश को 50 साल आगे ले जाता?
क्या 1950 में उनके निधन के बाद देश को अंततः एक नए नेतृत्व की जरूरत नहीं पड़ती?
वर्तमान सत्ता के पाले हुए ट्रोलर्स दिन-रात यह नैरेटिव गढ़ते हैं कि नेहरू और पटेल एक-दूसरे के जानी दुश्मन थे और नेहरू ने पटेल को हमेशा दबाकर रखा। राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives) के गुप्त पत्रों और आंतरिक दस्तावेजों के पन्ने पलटिए तो इन झूठों के मुंह पर करारा तमाचा पड़ता है।
महात्मा गांधी की शहादत से ठीक पहले, 23 दिसंबर 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गृह मंत्री सरदार पटेल को एक पत्र लिखा था। नेहरू ने लिखा था, “हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रति आपकी निष्ठा और क्षमता का कोई विकल्प नहीं है। आपके बिना मेरी सरकार की कल्पना भी अधूरी है।”
इस पत्र के जवाब में सरदार पटेल ने जो लिखा, वह आज के सत्ताधीशों की संकीर्ण सोच को पूरी तरह बेनकाब कर देता है। पटेल ने न केवल पत्रों में बल्कि सार्वजनिक मंचों से दहाड़ते हुए कहा था, “जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है और मैं पूरी वफादारी से उनके साथ खड़ा हूँ।”
30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 बजे जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की छाती में तीन गोलियां दागीं, तो उस शहादत के बाद नेहरू और पटेल ने एक-दूसरे को गले लगाकर रोते हुए यह कसम खाई थी कि वे देश को बिखरने नहीं देंगे।
नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए पटेल को भारत का पहला उप-प्रधानमंत्री बनाया और 562 रियासतों के विलीनीकरण का असीमित अधिकार दिया, जिसमें सितंबर 1948 के ‘ऑपरेशन पोलो’ (हैदराबाद सैन्य कार्रवाई) के दौरान नेहरू ने एक बार भी हस्तक्षेप नहीं किया।
15 दिसंबर 1950 को जब सरदार पटेल ने आखिरी सांस ली, तब प्रधानमंत्री नेहरू ने सारे सरकारी प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के साथ मुंबई के सोनपुर श्मशान घाट पहुंचकर उनकी अंतिम यात्रा को कंधा दिया था।
इतना ही नहीं, नेहरू के कार्यकाल के दौरान ही 1951 में सूरत में ‘सरदार वल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज’ (SVNIT) की नींव रखी गई थी। अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण और सरदार पटेल स्मारक ट्रस्टों को लाखों रुपयों की सरकारी वित्तीय सहायता देने की शुरुआत नेहरू कैबिनेट के प्रस्तावों के जरिए ही संसद में दर्ज आंकड़ों के अनुसार की गई थी।
एक तरफ वो नेहरू थे जिन्होंने अपने सबसे बड़े वैचारिक आलोचक को देश का उप-प्रधानमंत्री बनाया, और दूसरी तरफ आज का वह नेतृत्व है जिसने अपनी ही पार्टी के उन ‘राजनीतिक पिताओं’ की बलि चढ़ा दी जिन्होंने उन्हें उंगली पकड़कर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना सिखाया था।
इस सूची का सबसे पहला, सबसे प्रामाणिक और सबसे दर्दनाक नाम है देश के पूर्व उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का। वही लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने 1990 के दशक में रथ यात्रा निकालकर भाजपा को 2 सीटों से उठाकर राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया था।
इतिहास गवाह है कि वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ‘राजधर्म’ का हवाला देकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, तब आडवाणी ने ही गोवा कार्यसमिति में ढाल बनकर उनकी कुर्सी बचाई थी।
लेकिन साल 2014 में जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर पूर्ण बहुमत आया, आडवाणी को ‘मार्गदर्शक मंडल’ नामक एक ऐसे राजनीतिक वृद्धाश्रम में डाल दिया गया, जिसकी पिछले 12 वर्षों में एक भी आधिकारिक बैठक नहीं हुई।
यही हश्र भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रखर विद्वान डॉ. मुरली मनोहर जोशी के साथ भी हुआ। संगठन के दिनों में जिन्होंने मौजूदा नेतृत्व को आगे बढ़ाया, नए युग की राजनीति आते ही उनका वाराणसी और कानपुर से संसदीय चुनाव लड़ने का टिकट इस तरह काटा गया जैसे वे कोई साधारण कार्यकर्ता हों।
गुजरात की जमीनी राजनीति में केशुभाई पटेल का नाम चलता है, जिन्होंने 1990 के दशक में गुजरात भाजपा की मजबूत नींव रखी थी। सत्ता के केंद्रीयकरण के दौर में केशुभाई पटेल को इस कदर उपेक्षित और हाशिए पर धकेला गया कि वे आहत होकर अपनी अलग पार्टी (गुजरात परिवर्तन पार्टी) बनाने पर मजबूर हो गए और गुमनामी में ही दुनिया से विदा हो गए।
इस सूची में एक और बेहद आक्रामक और कभी मौजूदा नेतृत्व के सबसे करीबी मित्र रहे प्रवीण तोगड़िया का नाम भी इतिहास में दर्ज है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के इस कद्दावर नेता ने कभी गुजरात के कोने-कोने में जाकर संगठन को सींचा था।
लेकिन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित होते ही तोगड़िया को इस तरह संगठन और राज्य से बाहर का रास्ता दिखाया गया कि आज वे पूरी तरह से राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक कर दिए गए हैं।
नेहरू और पटेल के बीच प्रशासनिक और वैचारिक मतभेद जरूर थे, लेकिन उनके बीच कभी ‘मनभेद’ या गद्दी हथियाने की गंदी भूख नहीं थी।
नेहरू ने देश के निर्माण के लिए सरदार पटेल को अपने बराबर का सम्मान और असीमित अधिकार दिए। इसके विपरीत, वर्तमान सत्ता ने केवल व्यक्तिगत छवि चमकाने और सत्ता की मलाई अकेले चाटने के लिए अपने ही संरक्षकों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया।
अब तय आपको करना है कि देश के लिए अपनी जान खपाने वाली वो मर्यादित जुगलबंदी महान थी, या अपने ही गुरुओं की राजनीती खत्म करके सिंहासन पर बैठने वाली यह मौजूदा संस्कृति!
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