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ग्रेट निकोबार रक्षा नहीं, कारोबारी हित’: विश्व पर्यावरण दिवस पर राहुल गांधी का केंद्र पर प्रहार
- कांग्रेस नेता बोले – आईएनएस बाज का विस्तार करो, हम साथ देंगे; 1.5 करोड़ पेड़ और प्रवाल भित्तियां दांव पर
नई दिल्ली, 5 जून 2026:विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस परियोजना को रक्षा और ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का नाम दे रही है, जबकि असल मकसद “एक कारोबारी के होटल और कैसिनो” बनाना है।
इंदिरा पॉइंट के दौरे का जिक्र*
राहुल गांधी ने पोस्ट की शुरुआत अपने हालिया दौरे के अनुभव से की। उन्होंने लिखा, “मैं भारत के सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट पर खड़ा हुआ। मैं उन पेड़ों के नीचे चला जो सदियों से खड़े हैं। मैंने दुनिया की सबसे जीवंत प्रवाल भित्तियों में गोता लगाया।”
इसके बाद उन्होंने स्थानीय समुदायों की पीड़ा का मुद्दा उठाया। उनके मुताबिक, “मैं वहां रहने वाले लोगों के साथ बैठा। आदिवासी समुदाय, जिनकी जमीन वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर छीनी जा रही है। बसाए गए लोग, जिनमें कई पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें भारतीय सरकार ने इन द्वीपों पर बसाया था, उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा।”
सरकार के दावों को किया खारिज
राहुल गांधी ने केंद्र के दो प्रमुख तर्कों को सिरे से नकार दिया:
- रक्षा का तर्क: “मोदी सरकार और बीजेपी आपको बताती है कि ग्रेट निकोबार परियोजना रक्षा के लिए है। यह नहीं है।” उन्होंने आगे जोड़ा, “आईएनएस बाज का विस्तार करो – हम सरकार का पूरी तरह समर्थन करेंगे। नौसेना पिछले पांच साल से विस्तार मांग रही है – उसे नजरअंदाज किया गया है।
- ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का तर्क: “वे आपको बताते हैं कि यह ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के बारे में है। यह नहीं है। भारत पहले से ही केरल में एक बना रहा है, जो मुख्य भूमि पर है।”
वास्तव में क्या है यह परियोजना’
कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि इस परियोजना की असली कीमत पर्यावरण और लोगों को चुकानी पड़ेगी। उन्होंने लिखा:
“वास्तव में यह है: 1.5 करोड़ पेड़ काटे जाएंगे। प्रवाल भित्तियों को आधिकारिक नक्शों से मिटा दिया गया है। सैनिक और आदिवासी विस्थापित होंगे – ताकि एक कारोबारी भारत की सबसे अपूरणीय पारिस्थितिक भूमि पर होटल और कैसिनो बना सके।”
युवाओं और वैकल्पिक विकास का आह्वान
राहुल ने कहा कि देश का युवा इस विनाश का मतलब समझता है। “मैं जिन भी युवा भारतीयों से मिला हूं, वे समझते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी मुनाफा उसे नष्ट करने लायक नहीं है जिसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता।”
उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखते हुए कहा, “मैं पारिस्थितिक रूप से संतुलित विकास के साथ खड़ा हूं। ये द्वीप दुनिया का सबसे असाधारण टिकाऊ पर्यटन स्थल बन सकते हैं। वही भारत लड़ने लायक है।”
परियोजना का विवाद
ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत 72,000 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और सौर-गैस आधारित बिजली संयंत्र प्रस्तावित हैं। सरकार का कहना है कि यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करेगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
वहीं पर्यावरणविदों का आरोप है कि इससे शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के आवास, वर्षावन और समुद्री जैव-विविधता को गंभीर खतरा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में भी इस परियोजना को चुनौती दी जा चुकी है।
फिलहाल केंद्र सरकार या बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के ताजा आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
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